एक सदस्यीय वॉर्ड पद्धतीची चर्चा

महापालिकेच्या सन २०१७ मध्ये होणाऱ्या निवडणुका एक वॉर्ड-एक नगरसेवक या पद्धतीने होणार असल्याचे सूतोवाच राज्य निवडणूक आयोगाचे आयुक्त जे. एस. सहारिया यांनी केल्यामुळे पुण्यातही वॉर्ड पद्धतीच्या निवडणुकीची चर्चा सुरू झाली आहे. अर्थात एकूण राजकीय परिस्थितीचा अंदाज घेऊन एक सदस्यीय वॉर्ड पद्धत का बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धत सोयीची ठरणार याचा विचार करून मगच शासन याबाबत अंतिम निर्णय घेणार असल्यामुळे नक्की काय निर्णय होणार याबाबत आता चर्चेला जोर आला आहे.
महापालिकेची फेब्रुवारी २०१२ मध्ये झालेली सार्वत्रिक निवडणूक बहुसदस्यीय पद्धतीने झाली होती. त्यावेळी शहराचे ७६ वॉर्ड करण्यात आले होते आणि त्यातून प्रत्येकी दोन या प्रमाणे १५२ नगरसेवक निवडून आले. त्या पूर्वी २००७ मध्ये झालेली निवडणूक वॉर्ड पद्धतीने झाली होती आणि १४४ नगरसेवक निवडून आले होते. त्यापूर्वीची म्हणजे २००२ मधील निवडणूक बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीने झाली होती. त्यावेळी ४६ प्रभागांमधून प्रत्येकी तीन तर दोन प्रभागांमधून प्रत्येकी चार असे १४६ नगरसेवक महापालिकेवर निवडून आले होते. गेल्या तीन निवडणुकांमध्ये सातत्याने निवडणुकीची पद्धत बदलत गेल्यामुळे यावेळी कोणती पद्धत शासन अवलंबणार या बाबत राजकीय वर्तुळात आतापासून उत्सुकता लागली आहे.
सम २०१७ मध्ये होणाऱ्या महापालिका निवडणुका एक वॉर्ड एक सदस्य या पद्धतीने होतील असे राज्याचे मुख्य निवडणूक आयुक्त सहारिया यांनी नागपूर येथील एका कार्यक्रमात नुकतेच सांगितले. त्यामुळे राज्यातील दहा महापालिकांच्या निवडणुका वॉर्ड पद्धतीने होतील अशी चर्चा जोरात आहे. बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीने निवडणूक घेण्याबाबत कोणताही निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे आगामी निवडणूक एक वॉर्ड एक नगरसेवक या पद्धतीनेच होईल, असेही सहारिया यांनी स्पष्ट केले आहे. या निवडणुका होण्यापूर्वी वॉर्डची पुनर्रचना केली जाईल. त्यासाठी सन २०११ ची जनगणना व त्यानुसार असलेली लोकसंख्या आधार धरली जाईल, असेही सांगण्यात आले आहे.
पुण्यात सध्या एक वॉर्डमधून दोन नगरसेवक निवडून आलेले आहेत. एक सदस्यीय वॉर्ड पद्धत आल्यास सर्वच रचना बदलणार असून त्यानुसार काय रचना होऊ शकते आणि कशा पद्धतीने निवडणुकीची तयारी करायची याबाबत राजकीय कार्यकर्त्यांमध्ये तसेच नव्याने निवडणूक लढण्यास उत्सुक असणाऱ्यांमध्ये आतापासूनच चर्चा सुरू झाली आहे. महापालिकांच्या आगामी निवडणुका वॉर्ड पद्धतीने घेण्याबाबत निवडणूक आयोगाकडून सूचित करण्यात आले असले तरी ही माहिती देताना सहारिया यांनी हे देखील स्पष्ट केले आहे की, शासनाने विधिमंडळात बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीच्या बाजूने निर्णय घेतला, तर त्यानुसार निवडणूक पद्धतीत बदल केला जाईल. त्यामुळे निवडणूक एक सदस्यीय पद्धतीने का बहुसदस्यीय पद्धतीने होणार या बाबत राज्य शासनाचीच भूमिका व निर्णय महत्त्वाचा ठरणार आहे.