महापालिकेची चौकशी मंत्रालयातच अडली

शहरी गरीब कुटुंबीयांसाठीची वैद्यकीय साहाय्य योजना आणि महापालिका सेवकांसाठीची वैद्यकीय सुविधा योजना राबवताना पुणे महापालिकेत मोठय़ा प्रमाणावर झालेल्या आर्थिक गैरव्यवहारांची गंभीर दखल राज्य शासनाने घेतली. त्यानंतर या अनियमिततेची चौकशी करून चौकशीचा अहवाल तीस दिवसात सादर करण्याचे आदेशही शासनाने दिले. मात्र, तो सर्व देखावाच ठरला असून मुदत संपून तीन आठवडे उलटले, तरी ही चौकशी सुरूच झालेली नाही.
पुणे महापालिकेतर्फे शहरी गरिबांसाठी वैद्यकीय साहाय्य योजना आणि पालिका कर्मचाऱ्यांसाठी अंशदायी वैद्यकीय सुविधा अशा दोन योजना राबवल्या जातात. दोन्ही योजनांवर प्रतिवर्षी सुमारे साठ कोटी रुपये खर्च होतो. दोन्ही योजनांमध्ये महापालिकेत मोठय़ा प्रमाणावर गैरव्यवहार झाल्याची तक्रार राज्य शासनाकडे करण्यात आल्यानंतर या गैरव्यवहारांची चौकशी करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे आयुक्त महेश झगडे यांच्याकडे चौकशीचे काम देण्यात आले होते. तसेच चौकशीचा अहवाल तीस दिवसात सादर करण्याबाबतही झगडे यांना कळवण्यात आले होते. हा आदेश १६ डिसेंबर रोजी राज्याच्या आरोग्यमंत्र्यांनी दिला होता.
गैरव्यवहारांची चौकशी करण्याचे आदेश झगडे यांना देण्यात आल्यामुळे महापालिकेला चांगलाच दणका बसला. त्यामुळे या गैरव्यवहारांशी संबंधित कागदपत्रं ज्या अधिकाऱ्यांच्या कार्यकक्षेत होती त्यांची तातडीने बदली करण्यात आली. चौकशीचा आदेश मिळाल्यानंतर अन्न व औषध प्रशासनाचे अधिकारी महापालिकेत गेले. मात्र, हा आदेश मंत्र्यांचा असल्यामुळे त्याऐवजी नगरविकास खात्याकडून चौकशीसंबंधीचा आदेश आला पाहिजे, अशी भूमिका घेत महापालिकेने चौकशीची प्रक्रिया त्या अधिकाऱ्यांना सुरू करू दिली नाही. त्यामुळे ही सर्व माहिती अन्न व औषध प्रशासनाने नगरविकास विभागाला कळवली असून पुढील आदेश नगरविकास विभागाने द्यावेत असे त्या विभागाला कळवले आहे. मात्र, त्यानंतर नगरविकास विभागाने कोणतेही आदेश अद्याप दिलेले नाहीत. त्यामुळे आरोग्यमंत्र्यांनी काढलेला चौकशीचा आदेश आणि चौकशी देखील कागदावरच राहिली आहे.
गैरमार्गाने कोटय़वधीचा लाभ
दोन्ही योजनांमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर गैरप्रकार होत असून त्यांची सखोल चौकशी करावी, अशी मागणी सुराज्य संघर्ष समितीचे विजय कुंभार यांनी मुख्यमंत्री, आरोग्यमंत्री आणि मुख्य सचिवांकडे केली होती. शहरी गरीब योजनेतील लाभार्थीसाठी असलेल्या निकषांकडे सर्रास दुर्लक्ष केले जात असून गरजूंऐवजी या योजनेत भलतेच लोक लाभ मिळवत आहेत. आवश्यक कागदपत्रे सादर न करता फक्त राजकीय कार्यकर्त्यांच्या शिफारशीनेही या योजनांचा लाभ दिला जातो. केवळ काही जणांना गैरमार्गाने कोटय़वधी रुपये मिळवून देण्यासाठीच या योजना सुरू झाल्या असाव्यात अशी परिस्थिती आहे, असे शासनाकडे करण्यात आलेल्या तक्रारीत नमूद करण्यात आले होते. त्यासंबंधीच्या पुराव्यांची कागदपत्रेही तक्रारीबरोबर देण्यात आली होती.