निधी मिळवण्यासाठी पालिकेला स्वतंत्र अधिकारी नेमण्याची गरज

राज्य शासनाने घेतलेल्या निर्णयानुसार स्थानिक संस्था कर (लोकल बॉडी टॅक्स- एलबीटी) बंद झाल्यामुळे महापालिकेला उत्पन्नवाढीसाठी विविध पर्याय शोधावे लागणार असून राज्य आणि केंद्र शासनाकडून गेल्या दहा वर्षांत जो निधी महापालिकेला मिळालेला नाही तो मिळवण्यासाठी उपायुक्त दर्जाचे स्वतंत्र अधिकारी नेमण्याची गरज निर्माण झाली आहे. राज्य आणि केंद्राकडून निधी येईल या भरवशावर महापालिकेने आतापर्यंत ४४५ कोटी रुपये खर्च केले आहेत.
महापालिकेचे सन २०१५-१६ या आर्थिक वर्षांचे अंदाजपत्रक ४,४८३ कोटी रुपयांचे आहे. राज्यात १ ऑगस्टपासून एलबीटी बंद झाला असून चालू वर्षांच्या अंदाजपत्रकात महापालिकेने एलबीटीतून १,४०० कोटी रुपयांचे उत्पन्न गृहित धरले होते. गेल्या तीन महिन्यात महापालिकेला एलबीटीपोटी ३१० कोटी रुपयांचे उत्पन्न एलबीटीतून मिळाले आहे. यापुढे मात्र एलबीटीचे सुमारे एक हजार कोटींचे उत्पन्न मिळणार नाही अशी परिस्थिती आहे. महापालिकेच्या उत्पन्नातील एलबीटी हा एक मोठा घटक होता. ते उत्पन्न मिळणार नसल्यामुळे उत्पन्नाचे नवे पर्याय शोधावे लागणार आहेत.
उत्पन्नवाढीसाठी उपमहापौर आबा बागूल यांनी काही उपाय सुचवले असून केंद्र व राज्य शासनाकडील जो निधी महापालिकेला मिळालेला नाही, तो मिळवण्यासाठी प्रभावीरीत्या प्रयत्न करावेत, अशी सूचना त्यांनी प्रशासनाला केली आहे. केंद्र व राज्याकडून महापालिकेला येणे असलेला ४४५ कोटी रुपयांचा निधी मिळालेला नाही. गेल्या दहा वर्षांतील ही थकबाकी आहे. हा निधी येईल असे गृहित धरून ही रक्कम महापालिकेने आतापर्यंत खर्चही केली आहे. प्रत्यक्षात मात्र हा निधी मिळालेला नाही. वाहन कर, करमणूक कर, व्यवसाय कर, नागरी वस्ती सुधारणा, सिग्नल बसवण्यासाठीची योजना, जवाहरलाल नेहरू योजना, शिक्षण मंडळाचे वेतन, मुद्रांक शुल्कावरील एक टक्का अधिभार आदी अनेक बाबींमधून महापालिकेला निधी मिळणे अपेक्षित आहे.
महापालिकेला जो निधी राज्य वा केंद्राकडून येणे अपेक्षित आहे त्याबाबत शासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा झाला नसल्यामुळेच कोटय़वधींचा निधी अद्याप मिळालेला नाही. ही वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन शासनाकडून येणे असलेला निधी मिळवण्यासाठी उपायुक्त दर्जाच्या अधिकाऱ्याची नेमणूक करावी आणि केवळ निधी मिळवण्यासाठी आवश्यक पाठपुरावा शासनाकडे करणे एवढेच काम त्यांना द्यावे, अशीही सूचना उपहापौर बागूल यांनी केली आहे. उत्पन्नवाढीचा विचार करण्यासाठी महापौरांनी तातडीने सर्वपक्षीय सभा बोलवावी अशीही मागणी करण्यात आली आहे.