पुणे : कात्रज-कोंढवा रस्त्याचे रूंदीकरण करण्यासाठी भूसंपादन करावे लागणार असून त्यासाठी जागा मालकांची यादी महापालिका प्रशासनाकडून तयार करण्यात आली आहे. राज्य शासनाकडून मंजूर झालेले २०० कोटी रुपये महापालिकेच्या तिजोरीत जमा झाल्यानंतर ऑक्टोबरपासून भूसंपादनाची प्रक्रिया महापालिका प्रशासनाकडून सुरू करण्यात येणार आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

कात्रज-कोंढवा रस्त्याच्या भूसंपादनासाठी ७०० कोटींची आवश्यकता आहे. निधी अभावी रस्त्याचे काम रखडले आहे. या रस्त्यांच्या रुंदीकरणाला मंजुरी देताना रस्त्याची रुंदी ८४ मीटर एवढी प्रस्तावित करण्यात आली होती. मात्र आता रस्त्याची रुंदी ५० मीटर एवढी करण्यात येणार आहे. त्यामुळे रस्त्यासाठी भूसंपादनही कमी करावे लागणार असून त्यासाठी २७७ कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. त्यापैकी दोनशे कोटींचा निधी राज्य शासनाने महापालिकेला द्यावा, असा प्रस्ताव महापालिका प्रशासनाकडून करण्यात आला होता. हा प्रस्ताव राज्य शासनाकडून मंजूर झाला आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>> पुणे: ‘नदीसुधार’च्या कामांचा देखावा; जी-२० परिषदेच्या निमित्ताने कामे पूर्ण करण्यासाठी धावपळ

भूसंपादन होत नसल्यामुळे रस्त्याचे काम सध्या बंद आहे. भूसंपादनापोटी प्रकल्पबाधितांकडून रोख रकमेची आग्रही मागणी केली जात आहे. त्यामुळे रस्त्याची रुंदी कमी केल्यास भूसंपादनाबरोबरच निधीही कमी लागणार आहे. मात्र राज्य शासनाने मंजूर केलेला निधी अद्यापही महापािलकेला मिळालेला नाही. हा जुलै महिन्यापर्यंत प्राप्त होईल, असा अंदाज आहे. त्यानंतर ऑक्टोबर महिन्यापासून भूसंपादनाची कार्यवाही सुरू करण्याचे नियोजित आहे. दरम्यान, ऑक्टोबरपूर्वी जागा ताब्यात घेण्याचे प्रयत्न करण्यात येतील आणि तातडीने रस्ता रुंदीकरणाची प्रक्रिया सुरू करण्यात येईल, असे आयुक्त, प्रशासक विक्रम कुमार यांनी सांगितले. रस्त्याची रुंदी कमी करण्यात येणार असली, तरी हा रस्ता सहा मार्गिकांचा असेल. तसेच रस्त्याच्या बाजूला सेवा रस्तेही करण्याचे प्रस्तावित आहे. गेल्या पाच वर्षांत केवळ २८ टक्के काम पूर्ण झाले आहे. रस्ता रूंदीकरणासाठी २ लाख ८८ हजार चौरस मीटर जागा आवश्यक असून, अद्याप १ लाख २८ हजार चौरस मीटर जागेचे भूसंपादन झालेले नाही.

कात्रज-कोंढवा रस्त्याच्या भूसंपादनासाठी ७०० कोटींची आवश्यकता आहे. निधी अभावी रस्त्याचे काम रखडले आहे. या रस्त्यांच्या रुंदीकरणाला मंजुरी देताना रस्त्याची रुंदी ८४ मीटर एवढी प्रस्तावित करण्यात आली होती. मात्र आता रस्त्याची रुंदी ५० मीटर एवढी करण्यात येणार आहे. त्यामुळे रस्त्यासाठी भूसंपादनही कमी करावे लागणार असून त्यासाठी २७७ कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. त्यापैकी दोनशे कोटींचा निधी राज्य शासनाने महापालिकेला द्यावा, असा प्रस्ताव महापालिका प्रशासनाकडून करण्यात आला होता. हा प्रस्ताव राज्य शासनाकडून मंजूर झाला आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>> पुणे: ‘नदीसुधार’च्या कामांचा देखावा; जी-२० परिषदेच्या निमित्ताने कामे पूर्ण करण्यासाठी धावपळ

भूसंपादन होत नसल्यामुळे रस्त्याचे काम सध्या बंद आहे. भूसंपादनापोटी प्रकल्पबाधितांकडून रोख रकमेची आग्रही मागणी केली जात आहे. त्यामुळे रस्त्याची रुंदी कमी केल्यास भूसंपादनाबरोबरच निधीही कमी लागणार आहे. मात्र राज्य शासनाने मंजूर केलेला निधी अद्यापही महापािलकेला मिळालेला नाही. हा जुलै महिन्यापर्यंत प्राप्त होईल, असा अंदाज आहे. त्यानंतर ऑक्टोबर महिन्यापासून भूसंपादनाची कार्यवाही सुरू करण्याचे नियोजित आहे. दरम्यान, ऑक्टोबरपूर्वी जागा ताब्यात घेण्याचे प्रयत्न करण्यात येतील आणि तातडीने रस्ता रुंदीकरणाची प्रक्रिया सुरू करण्यात येईल, असे आयुक्त, प्रशासक विक्रम कुमार यांनी सांगितले. रस्त्याची रुंदी कमी करण्यात येणार असली, तरी हा रस्ता सहा मार्गिकांचा असेल. तसेच रस्त्याच्या बाजूला सेवा रस्तेही करण्याचे प्रस्तावित आहे. गेल्या पाच वर्षांत केवळ २८ टक्के काम पूर्ण झाले आहे. रस्ता रूंदीकरणासाठी २ लाख ८८ हजार चौरस मीटर जागा आवश्यक असून, अद्याप १ लाख २८ हजार चौरस मीटर जागेचे भूसंपादन झालेले नाही.