पुणे : केंद्र सरकारच्या स्वच्छ भारत अभियान स्पर्धेत पुणे शहराला पहिल्या पाच क्रमांकांमध्ये येण्याची संधी मिळावी, यासाठी गेल्या काही वर्षांपासून पुणे महापालिकेचे जोरदार प्रयत्न सुरू आहेत. यासाठी दर वर्षी कोट्यवधी रुपयांचा खर्च पालिकेच्या घनकचरा विभागावर केला जातो. मात्र, एवढा मोठ्या प्रमाणात निधी खर्च करूनही शहरातील कचऱ्याचे व्यवस्थापन करण्यात प्रशासनाला यश मिळालेले नाही.
शहरातील रस्त्यांवर तसेच चौकाचौकांमध्ये असलेल्या कचराकुंड्या महापालिका प्रशासनाने काढून टाकल्या. घरोघरी तयार होणारा कचरा गोळा करण्यासाठी ‘स्वच्छ’ संस्थेला काम देऊन त्यांच्या माध्यमातून कचरा घेण्यास पालिकेने सुरुवात केली. या संस्थेच्या कामगारांनी गोळा केलेला कचरा घेऊन जाण्यासाठी घंटागाड्यांची व्यवस्था उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. मात्र, कचराकुंड्या काढून टाकल्याने शहरातील अनेक रस्त्यांवर, उड्डाणपुलांखाली आणि चौकांच्या लगतच सर्रास कचरा टाकण्याचे प्रकार घडत आहेत. जागोजागी हा कचरा कोण टाकते, यावर महापालिका प्रशासनाचे कोणतेही नियंत्रण नसल्याने शहरात घनकचरा व्यवस्थापनाचे तीन-तेरा वाजले आहेत. यामुळे सार्वजनिक आरोग्य धोक्यात आले आहे.
केंद्र सरकारने सुरू केलेल्या ‘स्वच्छ भारत अभियान’ स्पर्धेत गेल्या अनेक वर्षांपासून महापालिका सहभागी होत आहे. या स्पर्धेत शहराला वरचा क्रमांक मिळावा, यासाठी दर वर्षी वेगवेगळ्या पातळ्यांवर प्रयत्न केले जातात, योजना राबविल्या जातात, जनजागृती करण्यासाठी फलक लावून, वृत्तपत्रांतून जाहिराती दिल्या जातात. मात्र, उपयोग शून्य. त्यामुळे महापालिकेचा हा खर्च वाया जात आहे.
पुणे शहरात रोज २२०० ते २४०० टन कचरा तयार होतो. हा कचरा गोळा करून त्यावर शहरातील विविध भागांत असलेल्या महापालिकेच्या कचरा प्रकल्पांत प्रक्रिया केली जाते. शहरातील विविध भागांतून गोळा होणारा कचरा, प्रक्रिया प्रकल्पांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी दर वर्षी घनकचरा विभागाच्या वतीने शेकडो कोटी रुपयांच्या निविदा काढल्या जातात. या शिवाय प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालयाच्या स्तरावर कचरा गोळा करण्यासाठी आणि कचऱ्याची वाहतूक करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात निधी खर्च केला जातो. मात्र, प्रक्रियेसाठी दिल्या जाणाऱ्या कचऱ्याचे प्रत्यक्ष वजन आणि प्रक्रिया प्रकल्पांपर्यंत कचरा पोहोचविण्यासाठी मारल्या जाणाऱ्या फेऱ्या, यातील व्यस्त प्रमाण, यामुळे संबंधित ठेकेदारांची बिले तेवढी फुगत असल्याचे चित्र आहे.
हे ही वाचा…बीड जिल्ह्याच्या नेतृत्वाने ओबीसी-मराठा वाद निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला – बजरंग सोनवणे
शहराचा ‘स्मार्ट भाग’ अशी ओळख असलेल्या बाणेर बालेवाडीसह कर्वेनगर, कोथरूड, वारजे, सिंहगड रस्ता, हडपसर, मुंढवा, खराडी, वडगाव शेरी या भागांतील अनेक रस्त्यांवर रात्री उशिरा आणि पहाटेच्या वेळी नागरिक कचरा टाकण्याचा ‘प्रताप’ करतात. महापालिकेच्या घनकचरा विभागातील कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांनी काही दिवसांपूर्वी रात्रीच्या वेळी अचानकपणे केलेल्या पाहणीमध्ये ही बाब समोर आली. कचरा टाकण्यासाठी कुंड्या उपलब्ध नसल्याने रात्रीच्या वेळी उशिरा आणि पहाटे रस्त्यांवरच कचरा टाकून शहरात २८८ उकिरडे तयार करण्यात आले आहेत. रस्त्यावर पडत असलेल्या कचऱ्यामुळे डासांचे प्रमाणही वाढले आहे. घनकचरा विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी याकडे लक्ष देऊन गांभीर्याने पावले उचलणे गरजेचे आहे.
हे ही वाचा…गदिमा स्मारकासाठी २३ कोटी द्या महापालिकेने कोणाकडे केली मागणी
गेल्या काही वर्षांमध्ये शहराचा होत असलेला विस्तार आणि वाढती लोकसंख्या यामुळे कचरा तयार होण्याचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढतच आहे. २०१६ ते २०२२ या काळात ओला आणि सुक्या कचऱ्याचे २५ प्रकल्प सुरू झाले, पण त्यानंतर प्रशासनाला एकही नवीन कचरा प्रक्रिया प्रकल्प सुरू करता आलेला नाही. त्यातच महापालिका हद्दीत नव्याने समाविष्ट झालेल्या गावांमध्ये कचऱ्याचे व्यवस्थापन करण्याची जबाबदारीदेखील महापालिकेवर आली आहे. या समाविष्ट गावांमध्ये कचरा प्रकल्प उभारणेदेखील प्रशासनाला शक्य झालेले नाही. परिणामी, कचरा व्यवस्थापनाची समस्या अधिकच गंभीर होत चालली आहे. आजही नदीकाठचा परिसर, नदीपात्र, नाल्यांसह मोकळ्या जागांवर मोठ्या प्रमाणात कचरा टाकण्याचे प्रमाण वाढलेले आहे.
घनकचरा व्यवस्थापनात नावाजलेली महापालिका, अशी पुणे महापालिकेची देशपातळीवर ओळख आहे. देशातील अन्य शहरांसाठी पुणे महापालिका आदर्श ठरली असताना, ते चित्र बदलून शहरातील अनेक भागांमध्ये सर्रासपणे कचरा टाकला जात असेल आणि त्यावर नियंत्रण ठेवणे महापालिका प्रशासनाला शक्य होत नसेल, तर हे महापालिकेचे मोठे अपयश आहे. अशी स्थिती या पुढील काळातही कायम राहिल्यास स्वच्छ भारत अभियान स्पर्धेत पहिल्या पाच शहरांत स्थान मिळवण्याचे महापालिकेने पहिलेले स्वप्न अपूर्णच राहणार, यात शंका नाही. chaitanya.machale@expressindia.com
