शहरबात पुणे : नव्या आराखडय़ातील त्रुटींचे काय?

शहरातील कचराकोंडी फुटल्यानंतर दोन मोठय़ा घडामोडी घडल्या. उरुळी देवाची येथील महापालिकेच्या कचरा प्रक्रिया प्रकल्पासाठी पिंपरी-सांडस येथील वन विभागाची सुमारे वीस हेक्टर जागा देण्याचा निर्णय राज्य शासनाच्या स्तरावरून झाला आणि मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानुसार महापालिकेनेही घनकचरा व्यवस्थापनाचा बृहत आराखडा सादर केला. या आराखडय़ानुसार आता महापालिका प्रशासन काम करेल, शहरातील कचरा प्रश्न मार्गी लागले, असा दावाही त्यानंतर प्रशासनाने केला आहे. कचरा वर्गीकरण, कचरासंकलन आणि वाहतूक तसेच कचरा प्रक्रिया प्रकल्प आणि कचरा डेपो अशी बाबींवर लक्ष केंद्रित करण्यात आल्याचेही सांगण्यात येत आहे, पण हा आराखडा शहरातील स्वयंसेवी संस्थांच्या टीकेचा लक्ष्य ठरला. आराखडा किती चांगला आहे, हे प्रशासनाकडून सांगण्यात येत असले तरी आराखडय़ात निश्चितच काही त्रुटी आहेत, हे मान्य करावे लागेल. किंबहुना केवळ दिखाऊ स्वरूपाचा आराखडा करून हा प्रश्न तात्पुरत्या स्वरूपात सोडविण्याची तत्परता प्रशासनाने दाखविली आहे.

कचऱ्याचा प्रश्न निर्माण झाला की दररोज निर्माण होणारा कचरा कुठे टाकायचा, तो कसा जिरवायचा हा प्रश्न प्रामुख्याने उपस्थित होतो. त्यावेळी लहान-मध्यम व मोठे कचरा प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्याची, अस्तित्वात असलेले प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने चालविण्यासाठी आराखडा करण्याची, आर्थिक तरतुदी करण्याची वगैरे बाबींवर चर्चा होते. प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने सुरू करण्याचे नियोजन कागदावर केले जाते. यावेळीही असाच प्रकार घडला. बृहत आराखडा करण्याच्या माध्यमातून विविध प्रकारची खरेदी करण्याचेही नियोजन करण्यात आल्याचे दिसून येत आहे. मुळातच या आराखडय़ाचा किंवा धोरणाचा उद्देश नक्की काय आहे, याबाबत स्पष्टता नाही. घंटागाडय़ांची खरेदी, प्रकल्पचालकांना आर्थिक फायदा होईल, अशा तरतुदी या आराखडय़ात प्रस्तावित आहेत.

शहरातील कचऱ्याचा प्रश्न सातत्याने निर्माण होत असल्यामुळे तीन वर्षांपूर्वी महापालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागाकडून उपविधी (बायलॉज्) तयार करण्यात आले. मात्र त्यावेळी कोणतेही धोरण तयार नव्हते. प्रश्न निर्माण झाला की त्यावेळच्या परिस्थितीनुसार निर्णय घ्यायचे, असाच प्रकार सातत्याने होत होता. त्यामुळेच उपविधी केल्यानंतर धोरणांची अंमलबजावणी करण्याची उलट प्रक्रिया महापालिका प्रशासनाने सुरू केली आहे. उपविधी आणि धोरण यात सुसंगतता राहणार का, हा प्रश्नही उपस्थित होणार आहे.

हंजर, रोकेम, नोबेल एक्सचेंज, अजिंक्य बायोफर्ट, दिशा वेस्ट मॅनेजमेंट या मोठय़ा प्रक्रिया प्रकल्पांबरोबरच शंभर मेट्रीक टनाचे बायोगॅस प्रकल्प, पन्नास टनांचे छोटे प्रक्रिया प्रकल्प यांची उभारणी शहरात करण्यात आली आहे. या सर्व प्रक्रिया प्रकल्पांच्या एकूण क्षमतेचा विचार केला तर ती दोन हजार सहाशे मेट्रीक टन अशी आहे. शहरात दैनंदिन स्वरूपात पंधराशे ते सोळाशे मेट्रीक टन एवढा कचरा निर्माण होतो. ही आकडेवारी ग्राह्य़ धरली तरी कचरा प्रक्रिया प्रकल्पात कचरा जिरविणे का अडचणीचे ठरते, असा प्रश्न उपस्थित होतो. कचरा प्रकल्प काही महिने चालतात आणि बंद पडतात. मात्र या प्रकल्पातून अधिकारी, पदाधिकारी आणि प्रकल्प चालविणाऱ्या ठेकेदारांची मात्र चांदी होते, असेच यातून दिसून येते. यावेळी प्रकल्पचालकांना भुईभाडे शुल्क न आकारण्याचे धोरण अवलंबण्यात आले. तसेच वीज बिलाच्या खर्चाचा भरुदड पुणेकरांवरच टाकण्यात आला. त्यामुळे हा प्रश्न सोडविण्यासाठी किती कोटी रुपये खर्च केले, कोणत्या स्वरूपाच्या उपाययोजना केल्या, याचा पाढा प्रशासकीय पातळीवर वाचला तरी आराखडय़ातून कोणाचे हित जोपासण्यात आले आहे, हे स्पष्ट होत आहे.

धोरण किंवा आराखडा तयार करताना त्याचा उद्देश स्पष्ट असणे आवश्यक आहे. कचऱ्याची समस्या निर्माण झाल्यानंतर ती सोडविण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना प्रभावशाली ठरतील, याचा आराखडा असणे आवश्यक आहे. त्यासाठी कचरा प्रश्नाचे सूक्ष्म पातळीवर नियोजन होणे आवश्यक आहे. महापालिकेने केलेले धोरण हे सल्लगाराच्या सूचनेवरून तयार झाले आहे. समांतर कचरा संकलन व्यवस्थेचा समावेश त्यामध्ये करण्यात आला आहे. एक शहर एक धोरण अशी कृती अपेक्षित असताना कचरा संकलनाच्या अनेक व्यवस्थांचा समावेश करून त्यातून काय साध्य होणार, असा प्रश्नही त्यामुळे उपस्थित होणार आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेल्या आदेशानुसार आराखडा करून महापालिकेने तात्पुरत्या स्वरूपात स्वत:ची सुटका करून घेतली आहे. पण कचऱ्यासारख्या गंभीर प्रश्नाबाबत ठोस उपाय होण्याची शक्यता तशी फारच कमी आहे. त्यातही धोरणाची किती काटेकारेपणे अंमलबजावणी होते, हा प्रश्नही महत्त्वाचा ठरणार आहे. कचरा प्रश्नाच्या पाश्र्वभूमीवर हे धोरण किती प्रभावी ठरणार, हे येत्या काही दिवसांतच स्पष्ट होणार आहे.