भोगवटापत्र न घेतल्यामुळे ज्या इमारती व घरांना तिप्पट दराने मिळकत कर आकारला जात होता, अशा इमारतींना व घरांना यापुढे एकपट दरानेच मिळकत कर आकारावा, असा निर्णय सोमवारी महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत एकमताने घेण्यात आला. महापालिका कायद्यातील सुधारणेनुसार हा निर्णय घेण्यात आला असून अनधिकृत बांधकामांना या निर्णयाचा फायदा मिळणार नाही. अनधिकृत बांधकामे वगळून बांधकाम चालू करण्याचा दाखला, जोते तपासणी दाखला आणि मान्य नकाशापेक्षा जादा बांधकाम न केलेल्या सर्व इमारतींना व घरांना या निर्णयाचा फायदा मिळेल.
भोगवटापत्र न घेतलेल्या इमारती तसेच भोगवटापत्र घेऊन पुनर्बाधणी केलेल्या इमारती आणि संपूर्णत: अनधिकृतरीत्या बांधण्यात आलेल्या इमारतींना सध्या दंड आकारला जातो. अशा घरांना दंड म्हणून दरवर्षी तिप्पट मिळकत कर लावला जातो. त्यातील अनधिकृत बांधकामे वगळून अन्य सर्व बांधकामांना यापुढे प्रचलित दराने इतर घरे, इमारतींप्रमाणेच मिळकत कर आकारला जाईल. महापालिका कायद्यात झालेल्या सुधारणेनुसार अशा प्रकारे एकपट दंड आकारणीचा निर्णय महापालिका प्रशासनाने यापूर्वीच घेतला असून तशाच आशयाचा जो प्रस्ताव काही नगरसेवकांनी सर्वसाधारण सभेला दिला होता, तो सोमवारी सभेत एकमताने मंजूर करण्यात आला.
बांधकाम संपूर्णत: अनधिकृत असेल, परवानगी न घेता केलेले असेल, परवानगी व्यतिरिक्त जादा अनधिकृत बांधकाम केले असेल, तर अशा बांधकामांना यापुढेही तिप्पट दंड लागू राहील. त्यामुळे या निर्णयानुसार अनधिकृत बांधकामे अधिकृत होऊ शकणार नाहीत. फक्त अधिकृत परवानगी घेऊन सुरू केलेल्या आणि पुढे विकसकाने आवश्यक बाबींची पूर्तता न केल्यामुळे ज्या बांधकामांना भोगवटापत्र मिळू शकले नाही, अशा घरांना, इमारतींना, सदनिकांना या निर्णयाचा फायदा होईल.
सर्वसाधारण सभेत उपमहापौर आबा बागूल, गटनेता गणेश बीडकर, बाबू वागसकर तसेच विशाल तांबे, अशोक येनपुरे, सुनंदा गडाळे, किशोर शिंदे, सचिन भगत, अप्पा रेणुसे, शंकर केमसे, अविनाश बागवे, शिवलाल भोसले, बाळा शेडगे यांची या विषयावर भाषणे झाली. मिळकत कराची आकारणी होत असलेल्या ७ लाख ९५ हजार मिळकती आहेत. त्यातील १५ हजार मिळकतींना तिप्पट मिळकत कराची आकारणी केली जात आहे.