महापालिकेच्या मिळकत करात तसेच पाणीपट्टीत कोणतीही वाढ न करण्याचा आयुक्तांचा प्रस्ताव सोमवारी खास सभेत एकमताने मंजूर करण्यात आला. त्यामुळे आगामी आर्थिक वर्षांत (सन २०१४-१५) पुणेकरांना करांमध्ये वाढीचा कोणताही भरुदड पडणार नाही.
आगामी वर्षांच्या कररचनेचा प्रस्ताव मंजूर करण्यासाठी महापालिकेची खास सभा सोमवारी बोलावण्यात आली होती. या सभेत करवाढ न करण्याचा आयुक्तांचा प्रस्ताव जसाच्या तसा मंजूर करण्यात आला. आयुक्तांनी त्यांचा कररचनेचा प्रस्ताव सादर करताना कोणतीही करवाढ प्रस्तावित केली नव्हती. फक्त ज्या निवासी मिळकतींना तसेच व्यापारी मिळकतींना मीटरद्वारे पाणीपुरठा केला जातो, त्यांच्या पाणीपट्टीत वाढ करण्याचा प्रस्ताव आयुक्तांनी ठेवला होता. हा प्रस्ताव स्थायी समितीने यापूर्वीच फेटाळला होता. त्यामुळे पुणेकरांवर यंदा करवाढीचा बोजा पडणार नसल्याचे स्पष्ट झाले होते. त्यावर खास सभेत सोमवारी शिक्कामोर्तब झाले.
खास सभेत मनसेचे गटनेता वसंत मोरे यांनी माजी सैनिकांना कर सवलत का दिली जात नाही, असा प्रश्न सभेत उपस्थित केला. महापालिकेच्या अनेक निर्णयांना अद्याप राज्य शासनाने परवानगी दिलेली नाही. तरीही त्यांची अंमलबजावणी होत असल्याची हरकत यावेळी विरोधी पक्षनेता अरविंद शिंदे यांनी उपस्थित केली. माहिती तंत्रज्ञान उद्योगांना करात सवलत देण्याबाबत एका अर्धशासकीय मंडळाचे पत्र आहे. त्यातही पुणे जिल्हा व शहराचा उल्लेख नाही. तरीही या उद्योगांना सवलत दिली जात असल्याचे शिंदे म्हणाले. आयटी उद्योगांना एक न्याय आणि माजी सैनिकांना वेगळा न्याय असे का, अशीही विचारणा त्यांनी केली.
