शहराच्या विकास आराखडय़ाची माहिती नगरसेवकांनाही मिळत नव्हती इथपासून ते आराखडा जनेतला उपलब्ध होण्यापर्यंतचा प्रवास पूर्ण झाला असून पुणेकरांना आराखडय़ातील अनेक तरतुदींची माहिती झाल्यामुळे विकास आराखडय़ाला बुधवारअखेर तब्बल ८७ हजार हरकती दाखल झाल्या. त्यातील तीन हजार हरकती वैयक्तिक स्वरूपाच्या असून राजकीय पक्षांनी दिलेल्या हरकतींची संख्या ५७ हजार इतकी आहे.
विकास आराखडय़ातील अनेक त्रुटींसंबंधात राज्य शासनाकडे तक्रारी झाल्यानंतर त्यावरील हरकती-सूचना नोंदवण्याच्या मुदतीला शासनाने दोन महिन्यांची मुदतवाढ दिली होती. ती मुदत बुधवारी संपली. या निर्धारित मुदतीत ८७ हजार हरकती दाखल झाल्याचे नगर अभियंता प्रशांत वाघमारे यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
आराखडय़ाला हरकती दाखल करण्याच्या मुदतीत २० जूनपर्यंत २० हजार हरकती-सूचना दाखल झाल्या होत्या. तर २१ जूनपासून बुधवापर्यंत (२६ जून) आणखी ६५ हजार हरकती दाखल झाल्याची माहिती वाघमारे यांनी दिली. ईमेलद्वारेही हरकती स्वीकारण्यात आल्या असून अशा हरकतींची संख्या २,२०० एवढी आहे आणि वैयक्तिक स्तरावर आलेल्या हरकती तीन हजार आहेत, असेही ते म्हणाले. जी आरक्षणे उठवण्यात आली आहेत, ती त्या जागी पुन्हा दर्शवावीत अशा प्रकारच्या हरकती २० हजार असल्याचेही सांगण्यात आले.
कर्वेनगर येथे दर्शवण्यात आलेले ईडब्ल्यूएसचे आरक्षण रद्द करावे, अशा साडेतीन हजार हरकती-सूचना नोंदवण्यात आल्या असून शहरातील शेती क्षेत्राची जागा निवासी न करता तेथे टीपी स्कीम दर्शवाव्यात, तसेच मेट्रोसाठी चार एफएसआय देऊ नये आणि जुन्या हद्दीतील टेकडय़ांवरही बीडीपीचे आरक्षण दर्शवावे, अशा सहा हजार हरकती दाखल झाल्याची माहिती वाघमारे यांनी दिली. वाडय़ांच्या विकासासाठी देण्यात आलेला दीड एफएसआय वाढवून तो दोन करावा, पूरग्रस्तांना वाढीव एफएसआय द्यावा, लक्ष्मी रस्त्यावर दर्शवण्यात आलेला व्यावसायिक विभाग रद्द करावा यासाठीही मोठय़ा संख्येने हरकती-सूचना आल्याचे ते म्हणाले.
राजकीय पक्षांकडून हजारो हरकती
भाजपने आराखडय़ाला प्रथमपासून विरोध केला होता. शिवसेनेनेही आराखडा मंजूर झाल्यानंतर पहिल्याच आठवडय़ात विरोधाची भूमिका जाहीर केली. त्यानंतर मनसेने ठिकठिकाणी मेळावे घेऊन आराखडय़ाला विरोध दर्शवला. दरम्यान, आराखडय़ाच्या विरोधात स्थापन झालेल्या पुणे बचाव कृती समितीलाही पुणेकरांकडून मोठा प्रतिसाद मिळाला. त्यानंतर काँग्रेस वगळता सर्वच पक्षांनी नागरिकांकडून हजारो हरकती-सूचना गोळा केल्या. मनसेतर्फे २० हजार, शिवसेनेतर्फे १५ हजार, राष्ट्रवादीतर्फे १४ हजार, भाजपतर्फे आठ हजार तसेच पुणे बचाव कृती समितीतर्फे पाच हजार हरकती-सूचना दाखल करण्यात आल्या आहेत.
चुकीबद्दल प्रशासनाकडूनही हरकत
शहरातील जुन्या वाडय़ांच्या विकासासाठी सध्या असलेल्या दोन एफएसआयमध्ये वाढ करून तो अडीच वा तीन करण्याऐवजी तो दीड करण्यात आल्यामुळे आराखडय़ावर गेले दोन महिने जोरदार टीका होत होती. त्यावर ही मुद्रणातील चूक असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात येत होते. ही चूक दुरुस्त करण्यासाठी आता महापालिका प्रशासनानेच वाडय़ांसाठी दीडऐवजी दोन एफएसआय करावा, अशी सूचना दिली आहे. त्याबरोबर पाणीपुरवठय़ाच्या काही योजनांसाठी जागा आवश्यक असल्यामुळे त्या जागा मिळण्याबाबत पाणीपुरवठा विभागानेही सूचना नोंदवली आहे.
भाजपचा मोर्चा, मनसेची पालखी, तर शिवसेनेने काढली गाढवांची मिरवणूक
पुणे शहराच्या जुन्या हद्दीसाठी तयार करण्यात आलेल्या विकास आराखडय़ाला विरोध करण्यासाठी आणि आराखडय़ाला हजारोंच्या संख्येत हरकती देण्यासाठी महापालिकेवर आलेल्या मोर्चामुळे बुधवारी पालिका भवन दणाणून गेले. मनसेने पालखीतून हरकती-सूचना आणल्या होत्या, शिवसेनेने गाढवांची मिरवणूक आणली होती, तर आठ हजार हरकती देऊन भाजपच्या मोर्चाची सांगता झाली.
आराखडा रद्द होईपर्यंत संघर्ष करणार
पुण्याचा विकास आराखडा सर्वसामान्यांचे, झोपडपट्टीवासियांचे, पूरग्रस्तांचे आणि वाडय़ांमधील रहिवाशांचे हित साधणारा नसून हा आराखडा धनदांडगे तसेच बांधकाम व्यावसायिकांच्या हिताचा आहे. त्यामुळे हा आराखडा रद्द 
होईपर्यंत संघर्ष चालू राहील. प्रसंगी मी बेमुदत उपोषण सुरू करीन, असा इशारा भारतीय जनता पक्षाचे शहराध्यक्ष अनिल शिरोळे यांनी बुधवारी महापालिका भवनाबाहेर झालेल्या सभेत दिला.
भाजपतर्फे आराखडय़ाला आठ हजार हरकती देण्यात आल्या. त्यापूर्वी शनिवारवाडय़ापासून मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले होते. मोर्चाची सांगता जाहीर सभेने झाली. आमदार गिरीश बापट, भीमराव तापकीर, प्रदेश चिटणीस मेधा कुलकर्णी, महापालिकेतील गटनेता अशोक येनपुरे, नगरसेवक राजेंद्र शिळिमकर, गणेश बीडकर, श्रीनाथ भिमाले, मुक्ता टिळक तसेच दिलीप कांबळे, गणेश घोष आदींची यावेळी भाषणे झाली.
विकास आराखडय़ातील अनेक प्रस्तावित तरतुदींना भाजपने विरोध केला आहे. मेट्रोसाठी चार एफएसआय देऊ नये, तसा एफएसआय देणे बेकायदेशीर आहे, अशी हरकतही भाजपने नोंदवली आहे. शहराच्या हिताचा आराखडा तयार होईपर्यंत भाजप संघर्ष करत राहील, असे यावेळी येनपुरे यांनी सांगितले.
आराखडय़ात पुणेकरांशी प्रामाणिक राहा
शहराचे हित न जपणाऱ्या आणि शहराच्या हिताला बाधा आणणाऱ्या विकास आराखडय़ाला हरकती नोंदवण्यासाठी शिवसेनेतर्फे महापालिकेवर बुधवारी गाढवांची मिरवणूक आणण्यात आली. पक्षातर्फे पंधरा हजार हरकती गाढवांच्या पाठीवरून महापालिकेत आणण्यात आल्या. या मिरवणुकीची सांगता जाहीर सभेने झाली.
गाढव हा धन्याशी इमान राखणारा प्राणी म्हणून
ओळखला जातो. पुणेकरांनी भरलेल्या करातून ज्यांचा पगार होतो त्या महापालिकेतील अधिकाऱ्यांनी मात्र विकास आराखडा तयार करताना पुणेकरांशीच गद्दारी केली आहे. या गद्दीराचा निषेध म्हणून धन्याशी प्रामाणिक राहणाऱ्या गाढवांची प्रतीकात्मक मिरवणूक काढून अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी पुणेकरांशी प्रामाणिक राहावे हा संदेश शिवसेनेने प्रशासनाला दिल्याचे सांगण्यात आले. आमदार चंद्रकांत मोकाटे, महादेव बाबर, महापालिकेतील गटनेता अशोक हरणावळ, पक्षाचे नेते श्याम देशपांडे, उपशहरप्रमुख प्रशांत बधे, राजेंद्र शिंदे, सदानंद शेट्टी, अजय भोसले यांची या वेळी प्रमुख उपस्थिती होती.
मुख्य सभेने उपसूचनांद्वारे उठवलेली सर्व आरक्षणे पूर्वीप्रमाणेच ठेवावीत, टेकडय़ा कायम ठेवाव्यात, रस्त्यांची रुंदी कमी न करता ती कायम ठेवावी, जुन्या वाडय़ांना जादा एफएसआय द्यावा, सर्व शेती विभागात टीपी स्कीम दर्शवाव्यात आदी अनेक हरकती-सूचना शिवसेनेतर्फे दाखल करण्यात आल्या आहेत.
वाजतगाजत वीस हजार हरकती दाखल
विकास आराखडय़ाला हरकती-सूचना नोंदवण्यासाठी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने आणलेल्या पालखीने बुधवारी महापालिका भवनातील नागरिकांचे लक्ष वेधून घेतले. टाळ-मृदंगाच्या गजरात वीस हजार हरकती-सूचना पालखीने आणण्यात आल्या आणि त्या प्रशासनाकडे सादर करण्यात आल्या.
विकास आराखडय़ातील अनेक प्रस्तावांना मनसेने 
विरोध केला असून आराखडय़ाच्या विरोधात पक्षातर्फे गेल्या पंधरवडय़ात शहरात विधानसभा मतदारसंघनिहाय नागरिकांचे मेळावे आयोजित करण्यात आले होते. या मेळाव्यांमध्ये त्या त्या भागातील कोणती आरक्षणे उठवली जात आहेत, कोणती आरक्षणे नव्याने टाकली जात आहेत, कोणत्या रस्त्याची रुंदी कमी केली जात आहे आदी विविध प्रकारची माहिती या मेळाव्यांमध्ये नागरिकांना समजावून देण्यात आली. या मेळाव्यांमध्येच नागरिकांकडून हरकती-सूचना घेण्यात आल्या. अशा वीस हजार हरकती प्रशासनाला सादर करताना मनसेने दिंडी काढल्यामुळे तो चर्चेचा विषय ठरला.
नगरसेवक बाबू वागसकर, रवींद्र धंगेकर, राजू पवार, तसेच पक्षाचे सर्व विभागप्रमुख आणि कार्यकर्ते या वेळी मोठय़ा संख्येने उपस्थित होते. सर्व विभागप्रमुखांनी गेला महिनाभर नागरिकांना आराखडय़ाची माहिती देऊन या हरकती गोळा केल्या असल्याचे वागसकर यांनी या वेळी सांगितले.
