खुल्या व्यायामशाळांसाठी साडेचार कोटींची उधळपट्टी

करोना संकटात उपाययोजनांचा प्राधान्यक्रम ठरविण्याऐवजी खर्चाचे प्रस्ताव पुढे रेटून नेण्याचे प्रकार प्रशासनाकडून सुरू झाले आहेत. व्यायामाशाळेसाठी साडेचार कोटी रुपयांची ही खरेदी प्रक्रिया त्याचा एक भाग असून प्रशासनाकडून ज्या निविदा राबविण्यात येत आहेत त्याही आपत्तीच्या काळात काढाव्यात, अशा स्वरूपाच्या नसल्यामुळे त्या वादग्रस्त ठरण्याची शक्यता आहे.

करोना संसर्गाच्या संकटाचा महापालिके च्या उत्पन्नावर थेट परिणाम होण्यास सुरुवात झाली असल्यामुळे खर्चाच्या प्रस्तावांचा प्राधान्यक्रम ठरविण्याऐवजी लाखो रुपयांच्या अनावश्यक उधळपट्टीचे प्रस्ताव मान्यतेच्या प्रक्रियेत आहेत. यापूर्वीच रस्ते आणि चौक सुशोभीकरणासाठी जवळपास चाळीस लाख रुपयांचा खर्च पथ विभागाकडून करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. आता शहरातील अन्य रस्त्यांचे, चौकांचे सुशोभीकरण, पदपथांची दुरुस्ती, नूतनीकरण, रस्ते दुरुस्तीची किरकोळ कामे आणि त्यांच्या देखभाल दुरुस्तीच्या कामांच्या निविदा राबविण्याची प्रक्रिया संबंधित विभागांकडून सुरू करण्यात आली आहे. या अंतर्गत खुल्या व्यायामाशाळेसाठी तब्बल साडेचार कोटी रुपयांची खरेदी करण्याचे कामही ठेके दाराला महापालिके च्या मध्यवर्ती भांडार विभागाकडून देण्यात आले आहे.

शहरातील उद्याने, मोकळ्या जागांमध्ये नगरसेवकांकडून मोठय़ा प्रमाणावर व्यायाम साहित्य बसविण्यात आले आहे.

काही ठिकाणी पदपथांवरही हे साहित्य बसविण्यात आले आहे. नागरिकांकडूनही या व्यायाम साहित्याचा मोठय़ा प्रमाणावर वापर होत असल्याचे चित्र आहे.

कामांचा प्राधान्यक्रम हवा

पालिके कडून के ल्या जाणाऱ्या साहित्य खरेदीसाठी राज्य शासनाने काही मार्गदर्शक सूचना के ल्या आहेत. त्यानुसार जेईएम या संके तस्थळावर दिलेल्या दरानुसार साहित्याची खरेदी करावी, असे शासकीय आदेश आहेत. मात्र, पालिके कडून स्वतंत्र निविदा काढण्यात आली होती. यापूर्वी खरेदी केलेले व्यायाम साहित्य कु ठे बसविले, ते वापरात आहे की नाही, याची खातरमजा करावी, असा अभिप्रायही भांडार विभागाने दक्षता विभागाला दिला होता. मात्र, त्यानंतरही दक्षता विभागाने के वळ पूर्वगणन समितीने निश्चित के लेल्या दरानुसार हा प्रस्ताव अतिरिक्त आयुक्त कार्यालयाकडे पाठविला आणि अतिरिक्त आयुक्त कार्यालयाकडून तो स्थायी समितीपुढे ठेवण्यात आला होता. आता भांडार विभागानेही प्रत्यक्ष कार्यारंभआदेश दिले आहेत. कामांचा प्राधान्यक्रम न ठरविल्यामुळे पुणेकरांच्या कररूपातून जमा झालेल्या पैशांचाही अपव्यय होणार आहे.