मिळकत कराच्या उत्पन्नाचे उद्दिष्ट अपूर्ण, थकबाकी वसुलीकडेही दुर्लक्ष

पुणे : कर आकारणी होत नसलेल्या शेकडो मिळकती कराच्या कक्षेत आणण्यासाठी जीओग्राफिकल इन्फॉरमेशन सिस्टिमची (जीआयएस) प्रभावी अंमलबाजणी करण्यात आलेले अपयश, थकबाकी वसुलीकडे झालेले दुर्लक्ष आदी अनेक कारणांमुळे महापालिकेच्या उत्पन्नाचा प्रमुख आर्थिक स्त्रोत असलेल्या कर आकारणी आणि करसंकलन विभागाला उत्पन्नाचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यात अपयश आल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मिळकत कर वसुलीसाठी सध्या प्रयत्न सुरू असले तरी चालू आर्थिक वर्ष संपेल तेव्हा मिळकत कराचे अपेक्षित आणि प्रत्यक्ष उत्पन्न यात किमान ५०० कोटींची तफावत येण्याची शक्यता दिसत आहे.

महापालिकेच्या चालू आर्थिक वर्षांच्या (२०१८-१९) अंदाजपत्रकात उत्पन्नवाढीसाठी मिळकतकर विभागाकडे लक्ष केंद्रित करण्यात आले होते. उत्पन्नाचा प्रमुख स्त्रोत असल्यामुळे या विभागाकडून वर्षभरात किमान १ हजार ८१० कोटी रुपयांचे उत्पन्न महापालिकेच्या तिजोरीत जमा करण्याचे उद्दिष्ट अंदाजपत्रकात देण्यात आले होते. सध्या कर आकारणी विभागाला ८५० ते ९०० कोटींचे उत्पन्न मिळाले आहे. मिळकत कराचे उत्पन्नाचे उद्दिष्ट पूर्ण होत नसल्याचे लक्षात आल्यानंतर या विभागाकडून वसुलीकडे लक्ष केंद्रित करण्यात आले. त्यासाठी क्षेत्रीय स्तरावर पथकांची स्थापना करण्यात आली. पण त्यानंतरही या विभागाकडून अपेक्षित उत्पन्न मिळण्याची शक्यता कमीच दिसून येत आहे.

मिळकतींची आकारणी होत नसलेल्या शहरातील लाखो मिळकतींना कर रचनेत आणण्यासाठी महापालिकेने मोठा गाजावाजा करीत जीआयएस मॅपिंग यंत्रणा राबविण्याचा निर्णय घेतला. हे काम वेगात व्हावे यासाठी अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांपेक्षा दुप्पट दराने त्यासाठी दोन संस्थांना पैसेही मोजले. पण हे काम निम्मेही होऊ शकले नाही, हे कर आकारणी आणि करसंकलन विभागाचे वास्तव पुढे आले आहे. जीआयएस मॅपिंगची प्रभावी अंमलबजावणी न करण्यात आल्यामुळे मोजक्याच मिळकतींना नव्याने कर आकारणी लागू झाली. त्यामुळे उत्पन्नही वाढू शकले नाही. थकबाकी वसुलीसाठी स्वतंत्र पथके नियुक्त करून दंड आकारणीची कारवाई सुरू करण्यात आली. मात्र वर्षांनुवर्षे कोटय़वधींची थकबाकी असलेल्या बडय़ा थकबाकीदारांवर कोणतीही कारवाई झाली नाही.

मोबाइल टॉवर उभारणीसंदर्भातही ठोस निर्णय संबंधित विभागाला घेता आले नाहीत. शहराच्या विविध भागात सध्या एक हजार ८९५ मोबाइल टॉवर उभारण्यात आले आहेत. त्यापैकी एक हजार ६५७ मोबाइल टॉवर अनधिकृत आहेत. महापालिकेच्या कर आकारणी आणि करसंकलन विभागातील अधिकाऱ्यांनी तशी लेखी माहिती दिली आहे. करवसुलीच्या दुर्लक्षामुळे उत्पन्नाचे उद्दिष्ट गाठण्यातही अपयश आल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मोबाइल कंपन्यांकडे किमान ६५० कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. त्या वसुलीसाठी प्रभावी यंत्रणा राबविण्यात आली नाही. मात्र मोबाइल कंपन्यांच्या दबाबापुढे झुकत मोबाइल कंपन्यांना किमान १८ कोटी रुपयांची कर माफी देण्यात आली आहे.

योजनांची चर्चा, मात्र कृती नाही

सन २०१८-१९ च्या अंदाजपत्रकामध्ये उत्पन्नवाढीसाठी मिळकत करामध्ये १५ टक्के वाढीचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला होता. तो प्रस्ताव एकमताने फेटाळताना मिळकत थकबाकी वसुलीवर भर देण्याचे निश्चित करण्यात आले होते. विविध प्रकारच्या थकबाकी वसुलीसाठी प्रभावी यंत्रणा राबविणे, शासनाकडे असलेली थकबाकी मिळवण्यासाठी पाठपुरावा करणे, महापालिकेच्या मालकीच्या मोकळ्या जागांचा वापर करून पायाभूत सुविधांची उभारणी करणे आणि व्यावसायिक वापर करून उत्पन्नवाढीला चालना देणे या उपाययोजना राबवण्यात मिळकतकर विभागाला अपयश आले आहे.

अंदाजपत्रकात मिळकत कराचे १ हजार ८१० कोटींचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. महापालिकेकडे मिळकत करातून ९८० कोटी रुपये जमा झाले आहेत. मार्च अखेपर्यंत १ हजार २०० कोटींपर्यंत उत्पन्न मिळण्याची शक्यता आहे. अंदाजपत्रकातील उत्पन्नाचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी जोरदार प्रयत्न सुरू आहेत.

– विलास कानडे, कर आकारणी आणि करसंकलन प्रमुख