शहरात किमान एक लाख मिळकतींचे मूल्यांकन किंवा कर आकारणी झालेली नसल्याचे महापालिका प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले असलेस तरी मूल्यांकन न झालेल्या या मिळकतींची माहिती प्रशासनाकडून केवळ ‘ठोकताळ्याच्या’ आधारावरच काढण्यात आली आहे. त्यामुळे मूल्यांकन न झालेल्या मिळकतींची आकडेवारी गुलदस्त्यात राहिली असून जीआयएस मॅपिंग प्रणालीचा वापर केल्यानंतरच त्याबाबतची ठोस माहिती पुढे येणार आहे. मिळकतकराची तब्बल बाराशे कोटी रुपयांची थकबाकी असल्याची कबुलीही प्रशासनाकडून शुक्रवारी मुख्य सभेत देण्यात आली. दरम्यान, सोमवारपासून (२६ सप्टेंबर) या जीआयएस प्रणालीनुसार मूल्यांकन करण्यास प्रारंभ करण्यात येणार आहे.
महापालिका हद्दीतील मिळकतींची संख्या, त्यांची कर आकरणी, व्यापारी-निवासी मिळकतींची माहिती, थकीत रक्कम, मूल्यांकन न झालेल्या मिळकती यासंबंधीची माहिती माजी उपमहापौर आणि नगरसेवक आबा बागुल यांनी मुख्य सभेतील प्रश्नोत्तरादरम्यान लेखी स्वरूपात विचारली होती. त्यामध्ये शहरातील ४४ हजार ३५० नागरिकांनी एक रुपयाही कर भरला नसून गेल्या आठ वर्षांत त्यांच्याकडे तब्बल ३६६ कोटी रुपयांची थकीत रक्कम असल्याची माहिती महापालिका प्रशासनाकडून देण्यात आली होती.
या संदर्भात महापालिकेच्या मुख्य सभेत शुक्रवारी बागुल यांनी चर्चा केली. त्यामध्ये मूल्यांकन न झालेल्या मिळकतींची संख्या ९६ हजार ८४० एवढी असल्याची माहिती मिळकतकर विभागाचे प्रमुख सुहास मापारी यांनी सभेत दिली. मात्र ही संख्या चार लाखांच्या घरात असल्याचा दावा बागुल यांनी केला. शहरातील २३ विभागांतील ही आकडेवारी असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले असले, तरी ही संख्या अंदाजितच असल्याचे मापारी यांनी स्पष्ट केले. ते म्हणाले, की काही ठोकताळ्यावरच ही माहिती संकलित करण्यात आली आहे. त्यासाठी संबंधित भागातील लोकसंख्येचा आधार घेण्यात आला आहे. मात्र मूल्यांकन न झालेल्या मिळकतींची ठोस आकडेवारी ही जीआयएस मॅपिंग प्रणालीची अंमलबजावणी सुरू झाल्यावरच स्पष्ट होईल. त्यासाठीची प्रक्रियाही पूर्ण झाली असून येत्या सोमवारपासून या कामाला प्रारंभ होणार आहे. त्यातून मिळकत कराच्या उत्पन्नात किमान दोनशे कोटी रुपयांनी वाढ होईल, असेही मापारी यांनी सांगितले.
थकबाकीचा आकडा मोठा
मूल्यांकन न झालेल्या मिळकतींबरोबरच शहरातील निवासी आणि व्यापारी स्वरूपाच्या मिळकतींकडील थकबाकीबाबत महापालिका प्रशासनाकडे सभेत विचारणा करण्यात आली. यापूर्वी ४४ हजार ३५० जणांकडे ३६६ कोटी रुपयांची थकबाकी असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले होते. मात्र मुख्य सभेत बोलताना उपायुक्त सुहास मापारी यांनी विविध प्रकारची मिळून १२०० कोटी रुपयांची थकबाकी असल्याची माहिती सभागृहाला दिली. त्यामुळे करबुडव्यांकडील ३६६ कोटी आणि अन्य १२६० कोटी रुपये असा पंधराशे कोटी रुपयांपर्यंत थकबाकीचा आकडा जात असल्याचे सभेत आबा बागुल यांनी निदर्शनास आणून दिले. ही सर्व थकबाकी चालू आर्थिक वर्षांपर्यंत वसूल करण्यात येईल, असे या विषयावरील चर्चेत प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.