पुणे : व्यावसायिक पाणीपट्टीची थकबाकी वाढत असल्याने पाणीपट्टी ६० दिवसांच्या आत न भरल्यास दर महिन्याला एक टक्का दंड आकारण्याचा निर्णय महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाने घेतला आहे. महापालिका आयुक्त, प्रशासक विक्रम कुमार यांनी या प्रस्तावाला मंजुरी दिली असून १ फेब्रुवारीपासून या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

शहरातील व्यावसायिक पाणीपट्टीची थकबाकी तब्बल ६५० कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली आहे. ही रक्कम वसूल करण्यासाठी पाणीपुरवठा विभागाकडून उपाययोजना हाती घेण्यात आल्या आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून दंड आकारणीचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे.

आणखी वाचा

महापालिकेकडून रेल्वे, छावणी परिषद, पुरातत्त्व विभागाच्या मिळकती, केंद्र तसेच राज्य शासनाची कार्यालये, निमशासकीय कार्यालयांना पाणीपुरवठा केला जातो. या कार्यालयांना महापालिका केवळ पाण्याची देयके पाठविते. ही कार्यालये नागरिकांना विविध सेवा देत असल्याने त्यावर कारवाई करता येत नाही. मात्र या कार्यालयांकडून अनेक वेळा पाणीपट्टी भरण्यास टाळाटाळ केली जाते. या कार्यालयांना वारंवार नोटीस देऊनही त्यांच्याकडून पाण्याची थकबाकी भरली जात नाही. त्यामुळे त्यांनाही दंड आकारला जाणार आहे. तसेच हा दंड केवळ व्यावसायिक पाणी मीटर असलेल्या थकबाकीवर आकारला जाणार आहे.

हेही वाचा : लातूरच्या पाणीटंचाईचा फेरा पुन्हा ‘रुळावर’ येण्याच्या दिशेने; शहराला आठवडयातून एकदा पाणीपुरवठा; अकराशे गावांवर सावट

उत्पन्नवाढीच्या दृष्टीनेही त्याचा फायदा होईल, असा दावा पाणीपुरवठा विभागाकडून करण्यात आला आहे. पाणीपट्टीचे देयक पाठविल्यानंतर दोन महिन्यांत म्हणजे साठ दिवसांत रक्कम न भरल्यास प्रत्येक महिन्यासाठी एक टक्का दंड आकारला जाणार आहे.

शहरातील व्यावसायिक पाणीपट्टीची थकबाकी तब्बल ६५० कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली आहे. ही रक्कम वसूल करण्यासाठी पाणीपुरवठा विभागाकडून उपाययोजना हाती घेण्यात आल्या आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून दंड आकारणीचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे.

आणखी वाचा

महापालिकेकडून रेल्वे, छावणी परिषद, पुरातत्त्व विभागाच्या मिळकती, केंद्र तसेच राज्य शासनाची कार्यालये, निमशासकीय कार्यालयांना पाणीपुरवठा केला जातो. या कार्यालयांना महापालिका केवळ पाण्याची देयके पाठविते. ही कार्यालये नागरिकांना विविध सेवा देत असल्याने त्यावर कारवाई करता येत नाही. मात्र या कार्यालयांकडून अनेक वेळा पाणीपट्टी भरण्यास टाळाटाळ केली जाते. या कार्यालयांना वारंवार नोटीस देऊनही त्यांच्याकडून पाण्याची थकबाकी भरली जात नाही. त्यामुळे त्यांनाही दंड आकारला जाणार आहे. तसेच हा दंड केवळ व्यावसायिक पाणी मीटर असलेल्या थकबाकीवर आकारला जाणार आहे.

हेही वाचा : लातूरच्या पाणीटंचाईचा फेरा पुन्हा ‘रुळावर’ येण्याच्या दिशेने; शहराला आठवडयातून एकदा पाणीपुरवठा; अकराशे गावांवर सावट

उत्पन्नवाढीच्या दृष्टीनेही त्याचा फायदा होईल, असा दावा पाणीपुरवठा विभागाकडून करण्यात आला आहे. पाणीपट्टीचे देयक पाठविल्यानंतर दोन महिन्यांत म्हणजे साठ दिवसांत रक्कम न भरल्यास प्रत्येक महिन्यासाठी एक टक्का दंड आकारला जाणार आहे.