पुणे : प्रतिदिन १०० किलोपेक्षा जास्त ओला कचरा निर्माण करणाऱ्या अनेक आस्थापनांमधील कचरा जिरविण्याची यंत्रणा (बल्क वेस्ट जनरेटर्स) बंद असल्याचे महापालिकेच्या निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे संबंधित अस्थापनांमधील ओला कचरा न उचलण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. या आस्थांपनाची सात दिवसांत तपासणी करण्याचे आदेश घनकचरा विभागाने क्षेत्रीय कार्यालयांना दिले आहेत.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

नागरी घनकचरा (व्यवस्थापन आणि हाताळणी) नियम २०१६ अन्वये प्रतिदिन १०० किलो कचरा निर्माण करणाऱ्या कोणत्याही गृहसंस्था, बंगले, रुग्णालये, नर्सिंग होम, शाळा, महाविद्यालये, विद्यापीठ, अन्य शैक्षणिक संस्था, वसतीगृहे, हॉटेल्स, मंगल कार्यालये, व्यावसायिक आस्थापना, बाजारपेठा, केंद्र सरकारच्या विभागांच्या इमारती, धार्मिक स्थळे, क्रीडा संकुले यांनी जैव विघटनशील कचऱ्याची विल्हेवाट त्यांच्याच आवारात कंपोस्टिंग, बायोमिथनायझेशन किंवा अन्य तंत्रज्ञानाद्वारे लावणे बंधनकारक आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा…गहूउत्पादक शेतकरी अडचणीत? संभाव्य तापमानवाढीचा उत्पादनावर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता

त्यानुसार महापालिकेने प्रतिदिन १०० किलो कचरा निर्माण करणाऱ्या सोसायट्या, रुग्णालये, हॉटेल्स, महाविद्यालये तसेच माहिती आणि तंत्रज्ञान कंपन्यांची यादी क्षेत्रीय कार्यालयाच्या सहायक आयुक्तांना उपलब्ध करून दिली आहे. त्यानुसार या आस्थापनांकडे ओला कचरा जिरविण्याची यंत्रणा उपलब्ध आहे किंवा नाही, याची माहिती संकलित करण्यासंदर्भात आदेश देण्यात आले होते. प्रकल्प कार्यान्वित नसलेल्या आस्थापनांना नोटीस देऊन दंडात्मक कारवाई करणे आवश्यक असतानाही प्रभावी दंडात्मक कारवाई करण्यास टाळाटाळ करण्यात येत असल्याचे दैनंदिन अहवालावरून स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे ओला कचरा जिरविण्याचा ताण महापालिकेवर येत आहे. त्यामुळे पुढील सात दिवसांच्या आत क्षेत्रीय कार्यालयांनी पाहणी करावी, असे आदेश घनकचरा व्यवस्थापन विभागाचे उप आयुक्त संदीप कदम यांनी दिले आहेत.

नागरी घनकचरा (व्यवस्थापन आणि हाताळणी) नियम २०१६ अन्वये प्रतिदिन १०० किलो कचरा निर्माण करणाऱ्या कोणत्याही गृहसंस्था, बंगले, रुग्णालये, नर्सिंग होम, शाळा, महाविद्यालये, विद्यापीठ, अन्य शैक्षणिक संस्था, वसतीगृहे, हॉटेल्स, मंगल कार्यालये, व्यावसायिक आस्थापना, बाजारपेठा, केंद्र सरकारच्या विभागांच्या इमारती, धार्मिक स्थळे, क्रीडा संकुले यांनी जैव विघटनशील कचऱ्याची विल्हेवाट त्यांच्याच आवारात कंपोस्टिंग, बायोमिथनायझेशन किंवा अन्य तंत्रज्ञानाद्वारे लावणे बंधनकारक आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा…गहूउत्पादक शेतकरी अडचणीत? संभाव्य तापमानवाढीचा उत्पादनावर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता

त्यानुसार महापालिकेने प्रतिदिन १०० किलो कचरा निर्माण करणाऱ्या सोसायट्या, रुग्णालये, हॉटेल्स, महाविद्यालये तसेच माहिती आणि तंत्रज्ञान कंपन्यांची यादी क्षेत्रीय कार्यालयाच्या सहायक आयुक्तांना उपलब्ध करून दिली आहे. त्यानुसार या आस्थापनांकडे ओला कचरा जिरविण्याची यंत्रणा उपलब्ध आहे किंवा नाही, याची माहिती संकलित करण्यासंदर्भात आदेश देण्यात आले होते. प्रकल्प कार्यान्वित नसलेल्या आस्थापनांना नोटीस देऊन दंडात्मक कारवाई करणे आवश्यक असतानाही प्रभावी दंडात्मक कारवाई करण्यास टाळाटाळ करण्यात येत असल्याचे दैनंदिन अहवालावरून स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे ओला कचरा जिरविण्याचा ताण महापालिकेवर येत आहे. त्यामुळे पुढील सात दिवसांच्या आत क्षेत्रीय कार्यालयांनी पाहणी करावी, असे आदेश घनकचरा व्यवस्थापन विभागाचे उप आयुक्त संदीप कदम यांनी दिले आहेत.