पुणे : हवा गुणवत्ता सुधार योजनेअंतर्गत मिळणाऱ्या निधीतून विजेवर धावणाऱ्या २०० लहान आकाराच्या (मिनी बस) गाडय़ा महापालिकेकडून खरेदी करण्यात येणार आहेत. गाडय़ा खरेदीची ही प्रक्रिया येत्या काही दिवसांत सुरू करण्यात येणार असून गाडय़ांच्या खरेदीमुळे पीएमपीचा ताफा २०० ने वाढणार आहे. दरम्यान, पिंपरी-चिंचवड महापालिकेकडूनही १०० गाडय़ांची खरेदी नियोजित आहे.

महापालिकेची मुदत चौदा मार्च रोजी संपुष्टात आल्याने सर्व समित्यांचा कारभार प्रशासक म्हणून विक्रम कुमार यांच्या हाती आला आहे. स्थायी समितीसह अन्य सर्व विषय समित्यांचे कामकाज प्रचलित कार्यपद्धतीनुसार करण्याचा निर्णय विक्रम कुमार यांनी घेतला आहे. त्याबाबतची माहिती देताना विक्रम कुमार यांनी गाडय़ा खरेदीची माहिती मंगळवारी दिली.

देशातील प्रमुख शहरातील हवा सुधारण्यासाठी केंद्र सरकारने विशेष योजना हाती घेतली आहे. त्यानुसार महापालिकेला दरवर्षी काही निधी केंद्र सरकारकडून प्राप्त होणार आहे. पुढील दोन वर्षांसाठी महापालिकेला जवळपास ८० कोटींचा निधी मिळणार आहे. या निधीतून विजेवर धावणाऱ्या लहान क्षमतेच्या २०० गाडय़ांची खरेदी करण्यात येईल. या गाडय़ा प्रामुख्याने मध्यवर्ती भागातील अरूंद रस्त्यांवर चालविण्यात येतील. यातून हवा प्रदूषण रोखण्यास मदत होणार आहे. साधारणपणे विजेवर धावणाऱ्या लहान क्षमतेच्या एका गाडीची किंमत १ कोटी २० लाखांपर्यंत आहे. सर्वोत्तम दर्जाच्या गाडय़ांची खरेदी करण्यात येईल, असे विक्रम कुमार यांनी सांगितले.

मध्यवर्ती भागात सध्या मध्यम आकाराच्या गाडय़ांद्वारे वर्तुळाकार मार्गावर पीएमपीची सेवा सुरू आहे. दहा रुपयात ही सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली असून त्यासाठी महापालिकेने पीएमपीच्या माध्यमातून काही गाडय़ांची खरेदी केली आहे. सध्या ही सेवा काही मार्गावर सुरू करण्यात आली आहे. विजेवर धावणाऱ्या गाडय़ा पीएमपीच्या ताफ्यात येत्या काही दिवसांत दाखल होणार असल्याने या सेवेलाही गती मिळणार असून वाहतूक कोंडीही दूर होण्याची शक्यता आहे.

१५ मे पर्यंत रस्ते पूर्ववत

महापालिकेच्या विविध विभागांकडून सेवा वाहिन्या टाकण्यासाठी रस्ते खोदाई करण्यात आली आहे. तसेच खासगी आणि अन्य शासकीय तसेच निमशासकीय संस्था आणि कार्यालयांकडूनही रस्ते खोदाई सुरू आहे. त्यामुळे शहरात बहुतांश ठिकाणी रस्ते खोदले गेले आहेत. खोदलेले सर्व रस्ते १५ मे पर्यंत पूर्ववत करण्यात येतील, असे विक्रम कुमार यांनी सांगितले. महापालिका प्रशासनाने मांडलेल्या अंदाजपत्रकाची अंमलबजावणी १ एप्रिल पासून करण्यात येईल. तसेच अनधिकृत बांधकामे, पदपथांवरील, रस्ते आणि चौकातील विविध प्रकारची अतिक्रमणे हटविण्याची मोहीमही तीव्र करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.