पीएमपी: विलीनीकरण रद्द करा; ठरावामुळे राष्ट्रवादीची अडचण

पीएमटी आणि पीसीएमटीचे विलीनीकरण रद्द करून दोन्ही वाहतूक संस्था पूर्ववत वेगळ्या कराव्यात, असा ठराव काँग्रेस, मनसे, भाजप आणि शिवसेनेने दिल्यामुळे सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेसची अडचण झाली आहे. विलीनीकरण रद्द करण्याबाबत आता राष्ट्रवादी काय भूमिका घेणार याबाबत चर्चा सुरू झाली आहे. प्रवाशांना सक्षम वाहतूक सेवा देण्यात कंपनी अपयशी झाल्यामुळे हा ठराव दिल्याचे सांगण्यात आले.
पुणे व पिंपरीतील सार्वजनिक वाहतूक सक्षम करण्यासाठी दोन्ही परिवहन संस्थांचे विलीनीकरण करून पुणे महानगर परिवहन (पीएमपी) ही स्वतंत्र कंपनी राज्य शासनाने सन २००७ मध्ये स्थापन केली. मात्र, सक्षम वाहतुकीसंबंधीच्या सर्व अपेक्षा या कंपनीने फोल ठरवल्या असून कंपनीला कोटय़वधीचा तोटा होत आहे. पीएमपीची प्रवासी संख्या १२ लाखांपर्यंत गेली होती. ती देखील आता घटली असून ती आठ ते साठेआठ लाखांवर आली आहे. भ्रष्टाचार, मोठय़ा प्रमाणात गैरव्यवहार, तसेच अकार्यक्षमतेचेही आरोप कंपनीवर होत आहेत.  
दोन्ही महापालिकांकडून अनुदान स्वरूपात मोठी रक्कम प्रतिवर्षी घ्यायची एवढाच कंपनीचा संबंध दोन्ही महापालिकांशी राहिला आहे. या अनुदानाचा विनियोग कंपनीने कसा केला त्याचाही हिशेब कंपनी महापालिकांना देत नाही, अशीही तक्रार आहे. या सर्व प्रकारांमुळे विलीनीकरण रद्द करावे या मागणीने जोर धरला असून तसा ठराव काँग्रेसचे नगरसेवक अविनाश बागवे यांनी चालू महिन्यातील मुख्य सभेला दिला आहे. या ठरावावर राष्ट्रवादी वगळता उर्वरित चारही पक्षांच्या मिळून छत्तीस नगरसेवकांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.
राष्ट्रवादी वगळता अन्य सर्व पक्षांनी एकत्र येऊन हा ठराव दिल्यामुळे तो सभेत मंजुरीसाठी आल्यानंतर ठराव बहुमताने मंजूर होऊ शकतो, अशी परिस्थिती आहे. त्यामुळे आता राष्ट्रवादीची अडचण झाली आहे.
पुणे व पिंपरीची वाढती लोकसंख्या विचारात घेता पीएमपीकडे गाडय़ांचा अतियश अपुरा ताफा आहे, ताफ्यातील किमान तीनशे गाडय़ा नादुरुस्त असतात, पीएमपीकडील जागांचा वापरही योग्य रीत्या होत नाही, डिझेल खरेदीत आतापर्यंत वीस कोटींचा तोटा झाला आहे, नव्या गाडय़ांच्या खरेदीतही लाखो रुपयांचा तोटा झाला आहे, विलीनीकरण करूनही पुणे व पिंपरीतील कर्मचाऱ्यांसाठी वेगळे नियम आहेत, तसेच बोनसही समान नाही, ई तिकीट यंत्रणेत मोठा गैरव्यवहार सुरू आहे, जाहिरात विभाग, भांडार विभाग, सुटय़ा भागांची खरेदी यातही मोठा आर्थिक घोळ आहे त्यामुळे विलीनीकरण रद्द होणे आवश्यक असल्याचे बागवे यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.