पीएमपीला दोन्ही महापालिकांनी निधी देण्यासाठीचा आदेश काढा

पुणे आणि पिंपरी महापालिकांनी त्यांच्या अंदाजपत्रकातील पाच टक्के निधी पीएमपीसाठी द्यावा, अशी आग्रही मागणी पीएमटी कामगार संघाने (इंटक) केली असून लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी तसे आदेश शासनाने दोन्ही महापालिकांना द्यावेत, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.
पुणे आणि पिंपरीतील बारा लाख प्रवाशांना कार्यक्षम आणि तत्पर सेवा देण्यासाठी पीएमपीला निधीची गरज असून पुणे व पिंपरी महापालिकांनी हा निधी देणे आवश्यक आहे. या निधीतून नवीन गाडय़ांची खरेदी, तसेच डेपोंची निर्मिती, बसथांबे अद्ययावत करणे यासह अनेक कामे करणे शक्य होणार आहे. कामगारांची आठ वर्षांची देणी थकलेली असून त्यासाठी देखील पीएमपीला निधीची आवश्यकता आहे, असे कामगार संघाने मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे. संघटनेचे अध्यक्ष राजेंद्र खराडे आणि सरचिटणीस नरुद्दीन इनामदार यांनी हे पत्र दिले असून या निर्णयासाठी संघटना पाठपुरावा करणार असल्याचे त्यांनी शुक्रवारी सांगितले.
दोन्ही महापालिकांनी त्यांच्या निधीतून पीएमपीला प्रत्येकी पाच टक्के निधी द्यावा असा धोरणात्मक निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी घेतला असून नगरविकास विभागाकडून तसा अध्यादेश निघणे बाकी आहे. मात्र, हा अध्यादेश निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्यापूर्वी निघाला नाही, तर कामगारांना पुढील महिन्यात वेतन देणे देखील अवघड होईल, असे पीएमपी प्रशासनाकडून सांगितले जात आहे. कामगारांचा छपन्न महिन्यांचा फरक मिळणेही आवश्यक असल्याचे संघटनेच्या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
पीएमपीला दैनंदिन तसेच इतर मार्गानी मिळत असलेले उत्पन्न आणि टायर, सुटे भाग, डिझेल यांच्या किमतीत सातत्याने होत असलेली वाढ लक्षात घेता पीएमपीला सातत्याने तोटा होत आहे. तसेच खासगीकरणाचीही प्रक्रिया सुरू असल्यामुळे पीएमपीची सुधारणा होत नाही अशी परिस्थिती आहे. त्यासाठी दोन्ही महापालिकांनी प्रत्येकी पाच टक्के निधी द्यावा, अशी संघटनेची मागणी आहे.