पीएमपीच्या ऐंशी टक्के गाडय़ा मार्गावर आणण्यात अध्यक्ष डॉ. श्रीकर परदेशी यांना यश आले असून प्रवासीसंख्या आणि पीएमपीच्या उत्पन्नातही चांगली वाढ सुरू झाली आहे. ऐंशी टक्के गाडय़ा मार्गावर आणण्याचे उद्दिष्ट डॉ. परदेशी यांनी अधिकाऱ्यांना दिले होते. ते साध्य झाले आहे आणि पीएमपीला होणारी तूटही काही प्रमाणात कमी होत आहे.
पीएमपीचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक हे पद स्वीकारल्यानंतर डॉ. परदेशी यांनी पीएमपीच्या बंद गाडय़ा मार्गावर आणण्याचा कार्यक्रम तातडीने हाती घेतला. तसेच कोणत्याही परिस्थितीत ऐंशी टक्के गाडय़ा मार्गावर आल्याच पाहिजेत असाही आदेश त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिला. गाडय़ा माार्गावर आणण्यासाठी कोणत्या अडचणी आहेत हे समजून घेत त्या अडचणीही डॉ. परदेशी यांनी तातडीने दूर केल्या. गाडय़ांचे सुटे भाग खरेदी करण्यासाठी निधी नाही असे कारण अधिकारी देत असत आणि पीएमपीच्या गाडय़ा जाणीवपूर्वक बंद ठेवल्या जात असत. या प्रकाराबाबत डॉ. परदेशी यांनी गांभीर्याने उपाययोजना करताच लगेचच मार्गावर येणाऱ्या गाडय़ांची संख्या वाढली.
पीएमपीमध्ये कोणत्या सुधारणा हाती घेण्यात आल्या आहेत आणि भविष्यकालीन नियोजन काय आहे याचे सादरीरकण डॉ. परदेशी यांनी सोमवारी स्थायी समितीपुढेही केले. डॉ. परदेशी यांनी पदभार स्वीकारण्यापूर्वी पीएमपीच्या एका गाडीचे दैनंदिन उत्पन्न नऊ हजार रुपये होते. ते आता १२ हजार ९०० रुपयांवर गेले आहे. तसेच दैनंदिन जमेतही वाढ सुरू झाली असून त्यामुळे तूट कमी होत आहे. कामकाजाचे आणि अधिकारांचे विकेंद्रीकरण झाल्यामुळे प्रशासनही गतिमान झाले आहे. कोणतीही सार्वजनिक प्रवासी संस्था फायद्यात नसते. पीएमपीमध्ये देखील सुधारणेला खूप वाव आहे. पीएमपी फायद्यात चालवता येणार नसली, तरी तूट मात्र निश्चितपणे कमी होईल, असेही डॉ. परदेशी यांचे म्हणणे आहे.
पुणे महापालिकेकडून दरवर्षी दैनंदिन कारभारासाठी तसेच येणारी तूट भरुन काढण्यासाठी पीएमपीला निधी दिला जातो. हा निधी देण्याची एकच पद्धत निश्चित झाली तर पीएमपीला त्याचा फायदा होईल. त्यादृष्टीने जेवढा निधी पुणे महापालिका देणार आहे त्याची तरतूद महापालिकेच्या अंदाजपत्रकातच केली जावी. म्हणजे दरमहा ठराविक रक्कम पुणे महापालिकेकडून पीएमपीला उपलब्ध होईल, याकडेही डॉ. परदेशी यांनी लक्ष वेधले आहे.
पीएमपीतील उपाययोजना
– जास्तीतजास्त गाडय़ा मार्गावर आणण्याचे नियोजन
– तिकीट तपासनिसांची संख्या वाढवली
– सुटे भाग खरेदीसाठी स्वतंत्र निधी
– तूट कमी करण्यासाठीही प्रयत्न सुरू