पीएमपीला सातत्याने होत असलेला तोटा भरून काढण्यासाठी पुणे व पिंपरी महापालिकांकडून शेकडो कोटी रुपये दिले जात असले, तरी पीएमपी दाखवत असलेल्या तोटय़ातच मोठी गडबड असल्याचा आक्षेप आता उघडरीत्या घेतला जात आहे. पीएमपीकडून फसवी आकडेवारी देऊन तोटा अधिक असल्याचे दाखवले जात असल्याची चर्चा असून, समजून उमजून हा प्रकार केला जात असल्याचेही लोकप्रतिनिधींचे म्हणणे आहे.
पीएमपीची स्थापना झाल्यापासून गेल्या सात वर्षांत पुणे महापालिकेने पीएमपीला चारशे कोटी रुपये दिले आहेत. पिंपरी महापालिकेनेही अशाच प्रकारे पीएमपीला वेळोवेळी भरघोस निधी दिला आहे. पीएमपीला येणारी तूट भरून देण्याची जबाबदारी दोन्ही महापालिकांवर कायद्यानुसार फक्त तीनच वर्षे होती, मात्र शासनाकडून तूट भरून देण्याचे आदेश येत असल्यामुळे तीन वर्षांनंतरही दोन्ही महापालिका पीएमपी या कंपनीला निधी देत आहेत.
पीएमपीकडून दाखवल्या जात असलेल्या तुटीच्या आकडय़ावर मात्र आता लोकप्रतिनिधींचा विश्वास राहिलेला नाही. पीएमपीच्या ताफ्यातील अधिकाधिक गाडय़ा सध्या बंद ठेवल्या जातात आणि ठेकेदारांच्या गाडय़ा मार्गावर आणल्या जातात. त्यामुळे ठेकेदारांना जे कोटय़वधी रुपये दरमहा द्यावे लागतात त्यामुळे तोटा वाढत असल्याकडे नगरसेवकांनी लक्ष वेधले आहे. पीएमपीच्या गाडय़ांची दुरुस्ती करायची नाही आणि ठेकेदारांना लाभ होईल अशाप्रकारे त्यांच्याकडून अधिकाधिक गाडय़ा घ्यायच्या असा प्रकार गेले कितीतरी महिने सुरू आहे.
पीएमपीला सध्या प्रतिकिलोमीटर ६४ रुपये इतका खर्च येत असून मिळणारे उत्पन्न ४१ रुपये ८५ पैसे इतके आहे. म्हणजे प्रतिकिलोमीटर पीएमपीला २२ रुपये १५ पैसे तोटा येत आहे. प्रत्यक्षात मात्र एवढा तोटा खरोखरच होत आहे का, याबाबत अनेक नगरसेवकांनी शंका घेतली आहे. राष्ट्रवादीचे नगरसेवक अप्पा रेणुसे हे स्वत: वाहतूक व्यावसायिक असून त्यांचा या क्षेत्रातील अनुभवही मोठा आहे. त्यांनीदेखील प्रतिकिलोमीटर येत असलेल्या या तुटीबाबत शंका उपस्थित केली आहे. पीएमपीच्या ४१२ मार्गापैकी फक्त सात मार्ग फायद्यात चालतात व अन्य सर्व मार्ग तोटय़ात असल्याचे सांगितले जाते. याबाबतही आक्षेप घेण्यात आले आहेत. नागरिकांना चांगली सेवा द्यावी आणि पीएमपी योग्यप्रकारे चालवावी यात अधिकाऱ्यांना अजिबात रस नाही. त्यांना फक्त गाडय़ा आणि अनावश्यक सुटय़ा भागांची खरेदी यात रस आहे. त्यामुळे हा सर्व कारभार नीट समजून घेतला पाहिजे, असे रेणुसे यांनी सांगितले.
पीएमपीने स्वत:च्या बंद असलेल्या सहाशे गाडय़ा मार्गावर आणायच्या ठरवल्या तर अवघे दहा कोटी रुपये लागणार आहेत. मात्र, तेवढे पैसे खर्च करून त्या मार्गावर आणल्या जात नाहीत. त्यामुळेच पीएमपी सक्षम होत नाही, असे उपमहापौर आबा बागूल यांनी सांगितले.