पुण्याच्या महापालिका आयुक्तांनी शहरातील वाढत्या वाहनांना आळा घालण्याचा चंग बांधलेला दिसतो. जगातील अनेक मोठय़ा शहरांमध्ये वाहने शहराच्या मध्यभागात आणणे अतिशय खर्चीक असते, कारण तेथे वाहने लावण्यासाठी प्रचंड खर्च करावा लागतो. त्यामुळे परदेशातील बहुतेक नागरिक मुख्य शहराच्या बाहेर वाहने लावून सार्वजनिक वाहनव्यवस्थेचा उपयोग करतात आणि शहराच्या मध्यभागात येतात. पुण्यासारख्या शहरात प्रत्येकास कोणत्या ना कोणत्या कारणासाठी शहराच्या मध्यभागात यावे तरी लागते किंवा तेथूनच पुढे तरी जावे लागते. त्यामुळे मध्य पुण्यातील प्रवास टाळण्यासाठी शहराच्या बाहेरून एक वर्तुळाकार रस्ता तयार करणे आवश्यक होते. ही कल्पना मांडून बराच काळ झाला. या नियोजित रस्त्याची आखणीही झाली. परंतु घोडे अनेक ठिकाणी अडले. हा रस्ता तयार करण्यासाठी कुणाकुणाची जमीन घ्यावी लागणार होती. ते सगळे कुणीकुणी काही तुमच्याआमच्यासारखे साधेसुधे नव्हते. त्यामुळे त्यांच्या जमिनी वाचवण्यासाठी हा रस्ता कसा होणार नाही, याकडेच अधिक लक्ष पुरवण्यात आले.
हा रस्ता केला असता, तरीही पुण्यातील नागरिकांना सतत ‘शॉर्टकट’ मारण्याची सवय असल्याने त्यांनी या रस्त्याचा वापर किती केला असता, हा प्रश्न आहेच. परंतु आणखी काही दशकांनी तरी हा रस्ता नक्कीच उपयोगी पडला असता. बरे, वर्तुळाकार रस्त्याने अधिक अंतर कापून कमी वेळेत पोहोचायचे ठरवले, तरीही त्यासाठी स्वत:चे वाहन वापरण्याशिवाय पर्याय नाहीच. सर्वाधिक वाहने असण्याचा उच्चांक करण्याची पुणेकरांची मुळीच हौस नाही. (या शहराच्या नावावर तसेही बरेच उच्चांक नोंदवलेले आहेतच!) परंतु घरातील प्रत्येकास स्वत:चे वाहन असणे आवश्यक झाले, याचे कारण या शहरातील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था दळभद्री अवस्थेत आहे.
शहराच्या कोणत्याही भागांत कधीही वेळेत पोहोचण्यासाठी सध्याची पीएमपीएल ही सेवा उपयोगाची नाही. ज्याला वाहन घेणे परवडतच नाही किंवा वयोमानामुळे वाहन चालवणेच शक्य नाही, अशांना या व्यवस्थेवर अवलंबून राहण्याशिवाय पर्यायच नसतो. ते अक्षरश: बापुडे असतात. तासन्तास बसथांब्यावर ताटकळत राहण्याची त्यांना सवय करून घ्यावी लागते. एवढा वेळ थांबूनही बस मिळेल, याची अजिबात खात्री नसते. विशेषत: कामावर जाण्याच्या वेळांमध्ये सगळ्या बसेस भरून वाहात असतात. पण त्या काळात अधिक बस सोडण्यात येत नाहीत. ज्या काही बसेस आहेत, त्या खिळखिळ्या झालेल्या आणि किळसवाण्या अवस्थेत असतात. हे कर्मदरिद्रीपण पीएमपीएल या संस्थेने आपणहून ओढवून घेतलेले आहे. शहरातील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था तोटय़ात चालते हे खरे, परंतु चांगली सेवा मिळत असल्यास प्रवासी अधिक पैसे देण्याचीही तयारी दाखवू शकतात. याचे कारण रिक्षा नावाची जी पर्यायी व्यवस्था आहे, ती अक्षरश: लुबाडणूक करणारी आहे. तीवर विसंबून राहणाऱ्याचा कार्यभाग संपला, असाच सर्वाचा अनुभव.
अशा परिस्थितीत पुण्याच्या आयुक्तांनी रस्त्यांवर वाहने लावण्यासाठीच्या दरांत भरमसाठ वाढ करण्याचे ठरवले आहे. मध्यपुण्यात म्हणजे गावठाण भागात एका तासासाठी दुचाकी वाहनास दर तासासाठी २० रुपये द्यावे लागतील, तर मोटारीसाठी ७० रुपये द्यावे लागतील. हे दर सामान्यांना परवडणारे नाहीत. नोकरीच्या ठिकाणी पुरेशी व्यवस्था नसेल, तर वाहने रस्त्यावर लावण्याशिवाय पर्याय नसतो. अशा वेळी महिन्याकाठी चार हजार रुपये खर्च करणे परवडणारे नाही. दर महिन्यास किरकोळ रक्कम भरून भरपूर पाणी मिळवणाऱ्या पुणेकरांनी पाण्यासाठी अधिक पैसे मोजणे क्रमप्राप्त आहे, हे समजण्यासारखे आहे. नव्हे, ते न्याय्यही आहे. याचे कारण पुरेसे आणि स्वच्छ पाणी देणारे शहर म्हणून पुण्याचा लौकिक आहे. परंतु भिकार सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था असा या शहराचा बदलौकिकही आहे. त्यामुळे पाण्यासाठी अधिक पैसे मागणे योग्य असले, तरीही वाहने ठेवण्यासाठी प्रचंड पैसे मागणे मात्र पूर्णत: अयोग्य आहे.
तीस लाख वाहने असणाऱ्या या शहरात महापालिकेने आधी पीएमपीएलची कार्यक्षमता वाढवायला हवी. ते करण्यासाठी चार पैसे अधिक खर्च झाले, तरी त्यामुळे पर्यावरणापासून ते वाहनकोंडीपर्यंतचे अनेक प्रश्न सुटण्यास मदत होणार आहे. पुणेकरांना वाहन चालवण्याची जणू हौस आहे आणि त्यापासून त्यांना परावृत्त करण्यासाठी वाहने उभी करण्यासाठी प्रचंड पैसे मागणे, हे अन्यायकारक आहे.
मुकुंद संगोराम
mukund.sangoram@expressindia.com
