भाडेवाढीसंबंधी पीएमपी प्रशासनाने पाठवलेला फेरप्रस्ताव संचालक मंडळाच्या मंजुरीशिवाय सादर करण्यात आल्यामुळे हा प्रस्ताव फेटाळून लावा, अशी मागणी जिल्हा परिवहन प्राधिकरणाचे अध्यक्ष, जिल्हाधिकारी सौरभ राव यांच्याकडे करण्यात आली आहे. पीएमपीचा भाडेवाढीचा प्रस्ताव यापूर्वी फेटाळण्यात आला असून नवा प्रस्ताव संचालकांच्या मंजुरीशिवाय पाठवण्यात आल्यामुळे त्याला हरकत घेण्यात आली आहे.
प्रवासी तसेच पासच्या दरात वाढ करणारा प्रस्ताव पीएमपीने परिवहन प्राधिकरणाकडे मंजुरीसाठी पाठवला होता. मात्र त्यासंबंधी झालेल्या जनसुनावणीनंतर हा प्रस्ताव सौरभ राव यांनी फेटाळला. या प्रस्तावातील अनेक त्रुटींकडे पीएमपी प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यात आले आहे. उत्पन्नवाढीबाबत पीएमपीने कोणताही प्रस्ताव केलेला नाही, तसेच महापालिकांकडून येणे असलेली रक्कम, थकबाकी, जागांच्या भाडय़ांमधून मिळणारे उत्पन्न यांची सविस्तर माहिती पीएमपीने सादर करावी, अशी सूचना पीएमपीला करण्यात आली आहे. पीएमपीने भाडेवाढीचा जो मूळ प्रस्ताव सादर केला होता, त्याला संचालक मंडळाच्या बैठकीत मंजुरी घेण्यात आली होती. तो प्रस्ताव परत पाठवण्यात आल्यानंतर आता जो फेरप्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे, त्याला संचालक मंडळाची मंजुरी घेण्यात आलेली नाही. त्यामुळे संचालक मंडळाच्या मंजुरीशिवाय पाठवण्यात आलेला हा प्रस्ताव बेकायदेशीर आहे, असा आक्षेप पीएमपी प्रवासी मंच आणि अन्य अकरा स्वयंसेवी संस्थांनी घेतला आहे. तसे पत्रही ‘प्रवासी मंच’चे अध्यक्ष जुगल राठी यांनी सौरभ राव यांना दिले आहे.
पीएमपी संचालक मंडळात सोळापैकी सात संचालक हे पुणे व िपपरी महापालिकांचे आहेत. महापालिकांकडील थकबाकी, त्यांच्याकडून येणे असलेले अनुदान आदी बाबी पुणे व पिंपरी महापालिकांशी संबंधित आहेत. मात्र त्याबाबत संबंधित संचालकांशी कोणतीही चर्चा न करता पीएमपी प्रशासनाने भाडेवाढीचा प्रस्ताव घाईने व अपारदर्शी पद्धतीने का पाठवला, असाही प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे. या फेरप्रस्तावाची प्रत स्वयंसेवी संस्थांनी मागितली असता ती देण्यास नकार देण्यात आला, अशीही तक्रार परिवहन प्राधिकरणाकडे करण्यात आली आहे.