शहरातील वाढती वाहनसंख्या आणि वाढते प्रदूषण यावर उपाय म्हणून प्रायोगिक तत्त्वावर एका क्षेत्रीय कार्यालयात आठवडय़ातून एकदा ‘नो व्हेइकल झोन’चा प्रयोग राबवण्याची योजना सध्या चर्चेत आहे. मात्र या योजनेबाबत पीएमपीकडून अनुकूल-प्रतिकूल असा दुहेरी अभिप्राय आला असून या ‘दुहेरी’ अभिप्रायामुळे हा प्रयोग फक्त चर्चेतच राहणार असल्याचे चित्र आता निर्माण झाले आहे.
पुणेकरांनी आठवडय़ातील एक दिवस स्वत:चे वाहन न वापरता त्या दिवशी सार्वजनिक प्रवासी सेवेचा अर्थात पीएमपीचा वापर करावा अशी योजना अनेक वर्षे चर्चेत आहे. या योजनेमुळे किमान एका दिवशी एका भागातील खासगी वाहने कमी संख्येने रस्त्यावर येतील तसेच सार्वजनिक प्रवासी सेवेला चालना मिळेल असा उद्देश आहे. त्या दृष्टीने काँग्रेसचे नगरसेवक आबा बागूल यांनी स्थायी समितीला एक ठराव दिला होता. शहरात महापालिकेची पंधरा क्षेत्रीय कार्यालये असून त्या कार्यालयांतर्गत आठवडय़ातून एक दिवस ‘नो व्हेइकल झोन’चा प्रयोग करावा, अशा स्वरूपाच्या या ठरावावर पीएमपीकडून अभिप्राय मागवण्याचा निर्णय स्थायी समितीने घेतला होता. त्यानुसार पीएमपीकडून या ठरावावर अभिप्राय आला असून हा अभिप्राय अनुकूल आणि प्रतिकूल असा दोन्ही स्वरूपाचा आहे.
ज्या दिवशी ज्या भागात नो व्हेइकल झोन जाहीर केलेला असेल, त्या दिवशी त्या भागात पीएमपीने जादा गाडय़ा सोडाव्यात आणि त्या दिवसापुरते त्या गाडय़ांना नाममात्र तिकीट ठेवावे, अशी योजना आहे. या योजनेनुसार त्या त्या भागात त्या त्या दिवशी पीएमपीतर्फे जादा गाडय़ा उपलब्ध करून दिल्या जातील; तसेच त्या दिवसासाठी नाममात्र दरात जी तिकिटे द्यायची आहेत, त्या नाममात्र दरात सेवा उपलब्ध करून दिली जातील, अशी तयारी पीएमपीने दर्शवली आहे. हे नाममात्र दर महापालिकेने निश्चित करून द्यावेत, अशी सूचना या अभिप्रायातून पीएमपीने केली आहे. ही अनुकूलता दर्शवतानाच नाममात्र दरात सेवा पुरवताना सध्याच्या दराप्रमाणे प्रतिकिलोमीटरचे उत्पन्न पीएमपीला मिळणार नसल्यामुळे महामंडळाचे आर्थिक नुकसान होणार आहे, याकडेही पीएमपीने अभिप्रायातून लक्ष वेधले आहे. या आर्थिक नुकसानीची भरपाई प्रत्येक आठवडय़ाला महापालिकेने केल्यास महामंडळाचे आर्थिक नुकसान होणार नाही. ही नुकसान भरपाई मिळाल्यास नो व्हेइकल झोन करण्यास तसेच नाममात्र दरात सेवा पुरवण्यास महामंडळाची हरकत नाही. महामंडळाचा हा प्रस्ताव मान्य झाल्यास योग्य ती कार्यवाही केली जाईल, असेही पीएमपीने स्पष्ट केल्यामुळे या योजनेबाबत आता अनेक नवे वाद निर्माण होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा ही योजना फक्त चर्चेतच राहील, असे चित्र सध्या निर्माण झाले आहे.
