केंद्र सरकारच्या अनुदानातून पीएमपीतर्फे ५०० गाडय़ांची जी खरेदी होणार आहे, त्या खरेदीत मोठय़ा प्रमाणावर जादा दर दिले जात असल्याची माहिती समोर आली आहे. या गाडय़ांच्या खरेदीसाठी तब्बल १३ ते ४८ टक्के जादा दराने आलेल्या निविदा मंजूर करण्याचा प्रयत्न सुरू होता. त्याबरोबरच प्रत्येक गाडीमागे लाखो रुपये जादा मोजताना कंपन्यांशी वाटाघाटी केल्यानंतर त्यांनी देऊ केलेली सूट देखील अगदीच किरकोळ असल्याचेही स्पष्ट झाले आहे.
नेहरू योजनेच्या माध्यमातून पीएमपीला ५०० गाडय़ांसाठी अनुदान मंजूर झाले असून या गाडय़ांच्या खरेदीसाठी निविदा मागवण्यात आल्या होत्या. मात्र, या खरेदीचा जो प्रकल्प अहवाल केंद्राला पाठवण्यात आला होता, त्या अहवालातील किमतीपेक्षा या गाडय़ांची खरेदी जादा दराने केली जाणार होती. त्याबाबत तक्रार झाल्यानंतर या खरेदीच्या विरोधात सूर उमटला. मंजूर झालेली ९० लाख रुपये किमतीची गाडी एक कोटी पाच लाखांना, ४३ लाखांची गाडी ६५ लाखांना तसेच ४३ लाखांची वेगळ्या बनावटीची गाडी ६० लाखांना खरेदी करण्याची प्रक्रिया होणार होती. हे दर मंजूर झालेल्या दरांपेक्षा १३ ते ४८ टक्क्यांनी अधिक होते.
या खरेदीला हरकत घेणारे तसेच जादा दराने गाडय़ा घेण्याबाबत खुलासा मागणारे निवेदन काँग्रेसचे प्रदेश चिटणीस, नगरसेवक संजय बालगुडे यांनी पीएमपीला दिले होते. जादा दरांच्या निविदा आल्यानंतर कंपन्यांबरोबर वाटाघाटी करण्यात आल्या व त्यानुसार कंपन्यांनी दर कमी करून दिले, असे बालगुडे यांना पीएमपीने लेखी स्वरूपात कळवण्यात आले आहे. मात्र मूळ मंजूर किंमत, निविदेतील किंमत व देऊ केलेली सूट यांचा तुलनात्मक अभ्यास करता ही सूट अत्यल्प असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. सूट दिल्यानंतरही गाडय़ांची खरेदी जादा दरानेच होणार असल्याचीही माहिती या पत्रामुळे समोर आली आहे. निविदेत एक कोटी पाच लाखांची किंमत देऊ केलेली होती ती साडेतीन लाखांनी, तसेच ६५ लाखांच्या गाडीची किंमत एक लाख ६४ हजारांनी आणि ६० लाखांच्या गाडीची किंमत १२ हजारांनी कमी करून देण्याची तयारी कंपन्यांनी दर्शवली आहे. या वाढीव दरांबाबत पीएमपीने सीआयआरटीकडून अहवाल मागवला होता. मात्र, या दरांबाबत परीक्षण करून शिफारस करणे अवघड आहे. कोणत्या कारणांमुळे दर वाढले आहेत ते समजणे शक्य नाही, असे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
पीएमपीकडून गाडय़ांची खरेदी जादा दराने केली जाणार होती. त्याबाबत आक्षेप घेण्यात आल्यानंतर वस्तुस्थिती समोर आली आहे. जादा दराने होऊ घातलेली गाडय़ांची खरेदी ही केंद्र, राज्य व महापालिकेच्या निधीची उधळपट्टी आहे. त्यामुळे संचालक मंडळाने आगामी बैठकीत या सर्व परिस्थितीचा विचार करून योग्य तो निर्णय घ्यावा.
संजय बालगुडे, नगरसेवक
