खरेदीसाठी नेहमीच वादग्रस्त ठरण्याची परंपरा पीएमपीने कायम ठेवली असून केंद्र सरकारच्या अनुदानातून लवकरच ज्या पाचशे गाडय़ांची खरेदी पीएमपी करणार आहे, त्यात प्रत्येक गाडीमागे किमान दहा लाख रुपये जादा मोजले जाणार असल्याची तक्रार करण्यात आली आहे.
पुणे आणि पिंपरीसाठी पाचशे गाडय़ांची खरेदी पीएमपीकडून केली जाणार आहे. या खरेदीसाठी केंद्र सरकारकडून अनुदान मिळणार असून त्यासंबंधीचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट- डीपीआर) पीएमपीने केंद्राला पाठवला होता. हा डीपीआर मंजूर झाला असून दोन पद्धतीच्या गाडय़ांची खरेदी या अहवालानुसार करणे अपेक्षित आहे. डीपीआरमध्ये मंजूर झालेल्या प्रस्तावानुसार दोन प्रकारच्या गाडय़ांच्या किमती प्रत्येकी ४३ व २७ लाख अशा आहेत. मात्र, ज्या गाडीचा दर ४३ लाख रुपये मंजूर झाला आहे, त्या गाडीसाठी ५३ लाख रुपयांच्या निविदा आल्या आहेत व त्या दराने खरेदी केली जाणार आहे. तसेच ज्या गाडीची किंमत २७ लाख अशी मंजूर झाली आहे त्या बनावटीच्या गाडीसाठी तब्बल २० लाख रुपये जास्त दराची निविदा आली आहे. त्यामुळे प्रत्येक गाडी ४७ लाखांना घेतली जाणार असल्याचा आरोप काँग्रेसचे प्रदेश सचिव, नगरसेवक संजय बालगुडे यांनी केला आहे.
केंद्र सरकारने मंजूर करून दिलेल्या दरांपेक्षा लाखो रुपये जादा मोजून गाडय़ांची खरेदी होणार असून त्यात पीएमपीसह दोन्ही महापालिकांचेही मोठे आर्थिक नुकसान होणार आहे. या खरेदीबाबत सीआयआरटीकडून अभिप्राय मागवण्यात आला होता. मात्र, अद्यापही सीआयआरटीकडून अहवाल आलेला नाही. माझ्या माहितीप्रमाणे दोन्ही महापालिका आयुक्तांनीही निविदांमधील दरानुसार खरेदी करावी, असे लेखी मत व्यक्त केले आहे. मात्र, त्यांनी मूळ मंजूर दरांची आणि निविदेतील दरांची शहानिशा करणे आजही आवश्यक आहे, असे आवाहन बालगुडे यांनी केले आहे. केंद्राने मंजूर केलेल्या डीपीआर प्रमाणे गाडय़ांची खरेदी झाली नाही, तर नाइलाजाने आपल्या कार्यालयासमोर आंदोलन करावे लागेल, असेही पत्र बालगुडे यांनी पीएमपी प्रशासनाला दिले आहे.
साडेपाचशे गाडय़ा बंद, भाडे तत्त्वावरील गाडय़ा मात्र मार्गावर
किरकोळ दुरुस्तीअभावी तसेच किरकोळ सुटे भाग नसल्यामुळे पीएमपीच्या ताफ्यातील साडेपाचशे गाडय़ा सध्या बंद आहेत. त्या मार्गावर पाठवण्यासाठी कोणतेही प्रयत्न प्रशासनाकडून होत असल्याचे दिसत नाही. मात्र, या गाडय़ा मार्गावर न आणता भाडे तत्त्वावर घेतलेल्या सर्व गाडय़ा मार्गावर राहतील यासाठीच काही अधिकारी काम करत आहेत. पीएमपीच्या गाडय़ा मार्गावर जात नसल्या, तरी प्रशासनावरील खर्च सुरूच आहे. बंद गाडय़ा मार्गावर का आणल्या जात नाहीत, याबाबत प्रशासनाकडून खुलासा झाला पाहिजे.
संजय बालगुडे, नगरसेवक
