राज्य शासनाने ज्या प्रमाणे एसटीला टोलमाफी दिली आहे, त्याच धर्तीवर पीएमपीलाही टोलमाफी द्यावी तसेच डिझेल, सीएनजी व सुटय़ा भागांवरील खरेदीत सर्व करांमध्ये आणि मूल्यवर्धित करामध्ये पीएमपीला सूट द्यावी, अशी मागणी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांकडे करण्यात आली आहे. प्रवासी सेवा सक्षम करण्याच्या अटींवर ही सूट देण्यात यावी, अशीही मागणी आहे.
पुणे व पिंपरीतील सुमारे दहा ते बारा लाख प्रवाशांसाठी पीएमपी ही सार्वजनिक प्रवासी सेवा उपलब्ध असली, तरी गैरकारभार आणि आर्थिक बेशिस्त यामुळे पीएमपीच्या तोटय़ात दरवर्षी भर पडत आहे. त्यामुळे पीएमपीकडे गाडय़ांच्या देखभाल-दुरुस्तीसाठी देखील आवश्यक निधी नसल्याची परिस्थिती असून परिणामी १,२६७ गाडय़ांपैकी ५३४ गाडय़ा सध्या बंद अवस्थेत आहेत. अशा परिस्थितीत पीएमपीला एसटी प्रमाणेच टोलमाफी दिल्यास तसेच मूल्यवर्धित करासह (व्हॅल्यू अ‍ॅडेड टॅक्स – व्हॅट) अन्य करांमध्येही सवलत दिल्यास काही प्रमाणात पीएमपीचा फायदा होईल. मात्र, त्याचा संपूर्ण वापर पीएमपी सक्षमीकरणासाठी, भाडे कमी करण्यासाठी आणि जास्तीत जास्त गाडय़ा मार्गावर आणण्यासाठी करावा, अशा अटी घालून ही करसवलत द्यावी, असे पत्र ‘पीएमपी प्रवासी मंच’चे जुगल राठी आणि विवेक वेलणकर यांनी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांना दिले आहे.
सार्वजनिक प्रवासी सेवेतील प्रवाशांच्या संख्येत सातत्याने वाढ झाली पाहिजे, असे स्पष्ट निर्देश पुणे महापालिकेने तयार केलेल्या र्सवकष वाहतूक आराखडय़ातही (कॉम्प्रिहेनसिव्ह मोबिलिटी प्लॅन- सीएमपी) देण्यात आले आहेत. मात्र त्याकडे दुर्लक्ष करून पीएमपीचा कारभार सुरू असून पीएमपीच्या अकार्यक्षम कारभारामुळे प्रवाशांना चांगली सेवा मिळत नसल्याची वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे प्रवासी संख्या वाढीकडेही लक्ष देण्याबाबत आदेश द्यावेत, अशीही विनंती या पत्रातून करण्यात आली आहे.