पुणे शहर वाहतुकीची प्रयोगशाळा!

पीएमपीसारखी सार्वजनिक प्रवासी वाहतूक सक्षम नसल्याने शहरात वाहतुकीच्या समस्या वाढत चालल्या आहेत. दुचाकींची संख्या दिवसेंदिवस वाढते आहे. त्यातून वाहतूक कोंडीमध्ये भरच पडत आहे. त्यामुळे पुणे शहर वाहतुकीची प्रयोगशाळाच झाली असल्याची व्यथा वाहतूक शाखेचे पोलीस उपायुक्त सारंग आवाड यांनी मांडल्या. पुण्याची सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था बळकट करण्यासाठी शहरातील मेट्रो प्रकल्प, िरग रोड व स्मार्ट सिटी प्रकल्पामध्ये वाहतूक पोलिसांचा सहभाग असायला हवा, असे मतही त्यांनी व्यक्त केले.
पुणे श्रमिक पत्रकार संघाच्या वतीने आवाड यांच्याशी वार्तालापाचे आयोजिन करण्यात आले होते. त्या वेळी त्यांनी वाहतुकीशी संबंधित विविध प्रश्न व योजना मांडल्या. पत्रकार संघाचे अध्यक्ष जितेंद्र अष्टेकर व सरचिटणीस योगीराज प्रभुणे त्या वेळी उपस्थित होते.
आवाड म्हणाले, शहरात सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था कमजोर असल्यानेच रस्त्यांवर वाहतुकीची कोंडी वाढली आहे. पोलिसांकडे मनुष्यबळाचीही कमतरता आहे. बंगळुरुमध्ये वाहतुकीसाठी १४०० कोटी रुपयांचा खर्च करण्यात येतो. आपल्याकडे मात्र महत्त्वाच्या कामांनाही निधी उपलब्ध होत नाही. त्यामुळे वाहतुकीबाबत उपाययोजना करण्यात मर्यादा येतात. वेगवेगळे प्रयोग करावे लागतात. मात्र, जास्त प्रयोग करण्यापेक्षा नवीन तंत्राचा जास्तीत जास्त वापर करून वाहतुकीच्या दृष्टीने ठोस उपाययोजना करणे गरजेचे आहे.
पुणे शहराच्या विकासाच्या दृष्टीने राज्य शासन व महापालिकेच्या वतीने राबविण्यात येणाऱ्या प्रकल्पांमध्ये वाहतूक पोलिसांचाही विचार व्हायला हवा. वाहतुकीच्या दृष्टीने राबविण्यात येणारा मेट्रो प्रकल्प त्याचप्रमाणे िरगरोडसारखी योजना व स्मार्ट सिटी या प्रकल्पांमध्ये वाहतूक पोलिसांनाही सहभागी करून घेण्याची गरज आहे.
सीसीटीव्हीमुळे वाहतूक व्यवस्थेत फरक
शहरातील महत्त्वाच्या ठिकाणी व चौकांमध्ये लावलेल्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांमुळे वाहतूक व्यवस्थेत बराच फरक पडला असल्याचे सारंग आवाड यांनी सांगितले. या कॅमेऱ्यांच्या माध्यमातून वाहतुकीच्या नियमभंगासह सुमारे दीड हजार गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. सीसीटीव्ही कॅमेरे असले, तरी चौकातून वाहतूक पोलीस हटविणे शक्य नाही. या कॅमेऱ्यांचा मुख्य उद्देश कायदा सुव्यवस्था व गुन्हेगारीकडे लक्ष ठेवणे हा आहे.
गणेश मंडपांबाबत आदेशाचे पालन
गणेश मंडळांच्या गणेशोत्सवातील मांडवांच्या बाबतीतला निर्णय अद्याप उच्च न्यायालयाने दिलेला नाही. मात्र, त्याबाबत उच्च न्यायालयाने काही आदेश दिल्यास त्याचे तंतोतंत पालन वाहतूक शाखेकडून करण्यात येईल, असेही एका प्रश्नावर बोलताना सारंग आवाड यांनी स्पष्ट केले.