पीएमपीची आर्थिक घडी विस्कटली

पुणे आणि पिंपरीतील लाखो प्रवाशांना सार्वजनिक वाहतूक सेवा देणाऱ्या पीएमपीची आर्थिक स्थिती बिकट झाली आहे. गाडय़ांची किरकोळ दुरुस्ती करणेही सध्या पीएमपीला शक्य होत नसल्यामुळे रोज सातशे ते सव्वासातशे गाडय़ा सध्या मार्गावर जाऊ शकत नाहीत तसेच कर्मचाऱ्यांना वेळेवर पगार देणेही पीएमपीला अवघड झाले आहे.
पीएमपीच्या ताफ्यात सध्या दोन हजार नव्याण्णव गाडय़ा असून त्यातील सातशे गाडय़ा दुरुस्ती अभावी बंद आहेत. त्यामुळे त्या मार्गावर जाऊ शकत नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे. पीएमपीला दरमहा पंधरा ते सोळा कोटी रुपयांचा तोटा होत असून तो भरून देण्यासाठी पुणे व िपपरी महापालिकेला राज्य शासनाने यापूर्वीच आदेश दिले आहेत. मात्र स्पष्ट निर्देश मिळाल्यानंतरही दोन्ही महापालिकांनी पीएमपीला तूट भरून दिलेली नाही. पीएमपी ही स्वतंत्र कंपनी स्थापन करूनही कंपनीची सेवा सक्षम झालेली नाही. आर्थिक नियोजनाअभावी पीएमपीची ऐंशी कोटींची देणी थकली आहेत. पीएमपीला सुटे भाग तसेच अन्य बाबींचा पुरवठा करणाऱ्या पुरवठादारांची देणी थकल्यामुळे सध्या सुटय़ा भागांची चणचण असून ते उपलब्ध होत नसल्यामुळे गाडय़ा मार्गावर जाऊ शकत नाहीत. तसेच आर्थिक चणचण निर्माण झाल्यामुळे कामगारांचे पगारही वेळेवर होत नाहीत.
पीएमपीच्या आर्थिक परिस्थितीमुळे प्रवाशांना चांगली सेवा मिळणे अवघड होत आहे. त्यामुळे या प्रश्नातून मार्ग काढण्यासाठी महापालिकेची खास सभा बोलवावी अशी मागणी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने केली असून तसे पत्र मनसेचे गटनेता वसंत मोरे यांनी महापौर दत्ता धनकवडे यांना दिले आहे.
प्रशासनाला फक्त ठेकेदारांचीच काळजी
पीएमपीची आर्थिक स्थिती बिकट असून ऑक्टोबर महिन्याचा पगार १ नोव्हेंबर रोजी होणे अपेक्षित असताना अद्यापही तो कामगारांना देण्यात आलेला नाही. तसेच दर महिन्याच्या दिनांक ७ रोजी रोजंदारीवरील कर्मचाऱ्यांचा पगार करणे अपेक्षित आहे. तोही या महिन्यात वेळेवर होईल का नाही, याची खात्री नाही. पीएमपीला सध्या महिना ३५ ते ४० कोटींचे उत्पन्न मिळत असून त्यातील तब्बल पंधरा कोटी रुपये फक्त खासगी ठेकेदारांच्या गाडय़ांचे भाडे देण्यासाठी वापरले जात आहेत. ते पैसे ठेकेदारांना वेळेत कसे मिळतील एवढीच काळजी पीएमपी प्रशासन घेते. शेकडो गाडय़ा किरकोळ दुरुस्तीअभावी बंद आहेत. मात्र, त्या मार्गावर आणण्याबाबत अधिकारी कार्यवाही करत नाहीत. प्रशासनाला हजारो कर्मचारी आणि लाखो प्रवाशांची काळजी नाही, तर फक्त ठेकेदारांना वेळेत पैसे कसे देता येतील एवढीच काळजी आहे. त्यामुळे पीएमपीचे आर्थिक नियोजन पूर्णत: विस्कळीत झाले आहे.
– दिलीप मोहिते
अध्यक्ष, महाराष्ट्र कामगार मंच