ज्या शहरांमधील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था कार्यक्षम असते, त्या शहराचा विकास झपाटय़ाने होतो. पुण्यासारख्या शहराने अतिशय अकार्यक्षम व्यवस्था असतानाही विकास साधला, याचे कारण नागरिकांनी स्वत:पुरते उत्तर शोधले. परिणामी राज्यातील सर्वाधिक दुचाकी वाहने या शहरातील रस्त्यांवर धावू लागली. वाहनांची विक्री अधिक व्हावी, म्हणून पीएमपी ही सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था मुद्दाम अकार्यक्षम ठेवण्यात आली, की ती चालवणाऱ्यांचा वकुबच नव्हता, याचे उत्तर ज्याचे त्याने शोधावे. त्यामुळे अतिशय भिकार अवस्थेत असलेल्या या व्यवस्थेची लक्तरे दररोज पुण्याच्या रस्त्यांवर लटकलेली दिसतात. पण त्याचे कुणाला सोयरसुतक नाही. महानगरपालिकेच्या अखत्यारीत असलेली पूर्वीची पीएमटी स्वायत्त झाली, तरी त्यावरील महापालिकेचे वर्चस्व तसूभरही कमी झाले नाही. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सक्षम ठेवण्याने वाहतूक कोंडीचा प्रश्न सुटतोच, पण प्रदूषणाचेही प्रश्न सुटू शकतात. पुणे शहरासमोर हे दोन्ही प्रश्न सध्या आ वासून उभे आहेत.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

स्मार्ट सिटीच्या नावाखाली रस्त्यांचे अरुंदीकरण करण्याचा सपाटा सुरू असतानाच पुण्यातील वाहनविक्री उच्चांक प्रस्थापित करत आहे. अशा स्थितीत पीएमपीकडे सर्वोच्च पातळीवर लक्ष केंद्रित करायला हवे की नको? पण ते घडत नाही. आपापल्या प्रभागातील बेकारांना नोकऱ्या देण्याचे हुकमी ठिकाण म्हणून या व्यवस्थेकडे पाहिले जाते.

नगरसेवकाचेच कार्यकर्ते असल्याने त्यांना काम करण्याची सक्ती असण्याचे कारणच नाही. पुरेशा बसेस खरेदी करण्यासाठी पीएमपीकडे पैसे नाहीत, कारण ती पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकांकडून मिळणाऱ्या भाकरतुकडय़ावर चालते. बसची संख्या कमी आणि आहेत त्या बस जीर्ण शीर्ण झालेल्या. त्या तशा मुद्दामच ठेवल्या गेल्या, कारण त्यामुळे खासगी बस भाडय़ाने घेण्याची सोय झाली. खासगी बसेस कार्यक्षमतेने चालतील, तर तसेही घडत नाही.

सगळाच हपापाचा माल गपापा! त्यामुळे कुणी आपणहून पीएमपीला मदतीचा हात पुढे करायला आला, तर त्याचे निदान स्वागत तरी करावे. पण पीएमपी एवढी स्वागतशील नाही. आपली लाज उघडय़ावर आली असतानाही, अन्य कोणाची मदत न घेणारी ही संस्था स्वत:च्या मृत्यूचा सापळा स्वत:हूनच तयार करते आहे. खासगी संस्थांच्या बसेस भाडय़ाने घेण्यास तयार असलेली पीएमपी खासगी उद्योगाने फुकट देऊ केलेल्या बसेस मात्र घ्यायला तयार नाही. याचे खरे कारण तेथे चराऊ कुरणाचा अभाव आहे.

भ्रष्टाचाराने बजबजलेल्या पीएमपीला कार्यक्षम करण्यासाठी प्रयत्न करणाऱ्या अधिकाऱ्यास पळवून लावले जाते आणि अकार्यक्षम अधिकाऱ्यांना परत कामावर घेतले जाते. हा असला बिनडोक कारभार करणाऱ्यांना कुणी जाब विचारत नाही. पालिकाही त्याकडे कानाडोळा करते. राजकारण्यांना तर असाच कारभार हवा आहे.

जे कुणी खासगी उद्योगाकडून मिळणाऱ्या बसेसना विरोध करत आहेत, त्यांचेही हात या भ्रष्टाचारात पुरते ओले झाले आहेत, हे पुणेकरांनी पक्के लक्षात ठेवावे.

शहरातील कचऱ्याचा प्रश्न सोडवण्यात अपयशी ठरल्याचे लक्षात येताच पुण्यातील एका उद्योगाने एक अब्ज रुपये देऊ केले. ते घेताना प्रत्येकास आपली लाज झाकली गेल्याचाच आनंद झाला.

पालिकेला स्वत:च्या जिवावर एकही काम करता येत नाही, त्यामुळे सरसकट सगळ्या कामांचे ‘आऊटसोर्सिग’ करण्यात येऊ लागले. त्यात आपली नालायकी सिद्ध होते आहे, याबद्दल कुणाच्या मनात दु:खाचा लवलेशही नाही. कुणी पीएमपीला स्वत:हून मदत करायला तयार असेल, तर मात्र त्याच्या अंगावर भुंकणाऱ्यांची संख्या रातोरात वाढते.

हे सगळे निर्लज्जपणाचे लक्षण आहे. आपल्या अंगावर कपडे नाहीत, याबद्दल जरा तरी शरम वाटायला हवी.

अशा स्थितीत कोणी कपडे देऊ करत असेल, तर उलट त्याचे आभार मानायला हवेत. पण त्याऐवजी त्यालाच आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभा करण्याचा हा उद्योग सार्वजनिक वाहतुकीचा बोजवारा उडवणाराच ठरणार आहे.

mukund.sangoram@expressindia.com

स्मार्ट सिटीच्या नावाखाली रस्त्यांचे अरुंदीकरण करण्याचा सपाटा सुरू असतानाच पुण्यातील वाहनविक्री उच्चांक प्रस्थापित करत आहे. अशा स्थितीत पीएमपीकडे सर्वोच्च पातळीवर लक्ष केंद्रित करायला हवे की नको? पण ते घडत नाही. आपापल्या प्रभागातील बेकारांना नोकऱ्या देण्याचे हुकमी ठिकाण म्हणून या व्यवस्थेकडे पाहिले जाते.

नगरसेवकाचेच कार्यकर्ते असल्याने त्यांना काम करण्याची सक्ती असण्याचे कारणच नाही. पुरेशा बसेस खरेदी करण्यासाठी पीएमपीकडे पैसे नाहीत, कारण ती पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकांकडून मिळणाऱ्या भाकरतुकडय़ावर चालते. बसची संख्या कमी आणि आहेत त्या बस जीर्ण शीर्ण झालेल्या. त्या तशा मुद्दामच ठेवल्या गेल्या, कारण त्यामुळे खासगी बस भाडय़ाने घेण्याची सोय झाली. खासगी बसेस कार्यक्षमतेने चालतील, तर तसेही घडत नाही.

सगळाच हपापाचा माल गपापा! त्यामुळे कुणी आपणहून पीएमपीला मदतीचा हात पुढे करायला आला, तर त्याचे निदान स्वागत तरी करावे. पण पीएमपी एवढी स्वागतशील नाही. आपली लाज उघडय़ावर आली असतानाही, अन्य कोणाची मदत न घेणारी ही संस्था स्वत:च्या मृत्यूचा सापळा स्वत:हूनच तयार करते आहे. खासगी संस्थांच्या बसेस भाडय़ाने घेण्यास तयार असलेली पीएमपी खासगी उद्योगाने फुकट देऊ केलेल्या बसेस मात्र घ्यायला तयार नाही. याचे खरे कारण तेथे चराऊ कुरणाचा अभाव आहे.

भ्रष्टाचाराने बजबजलेल्या पीएमपीला कार्यक्षम करण्यासाठी प्रयत्न करणाऱ्या अधिकाऱ्यास पळवून लावले जाते आणि अकार्यक्षम अधिकाऱ्यांना परत कामावर घेतले जाते. हा असला बिनडोक कारभार करणाऱ्यांना कुणी जाब विचारत नाही. पालिकाही त्याकडे कानाडोळा करते. राजकारण्यांना तर असाच कारभार हवा आहे.

जे कुणी खासगी उद्योगाकडून मिळणाऱ्या बसेसना विरोध करत आहेत, त्यांचेही हात या भ्रष्टाचारात पुरते ओले झाले आहेत, हे पुणेकरांनी पक्के लक्षात ठेवावे.

शहरातील कचऱ्याचा प्रश्न सोडवण्यात अपयशी ठरल्याचे लक्षात येताच पुण्यातील एका उद्योगाने एक अब्ज रुपये देऊ केले. ते घेताना प्रत्येकास आपली लाज झाकली गेल्याचाच आनंद झाला.

पालिकेला स्वत:च्या जिवावर एकही काम करता येत नाही, त्यामुळे सरसकट सगळ्या कामांचे ‘आऊटसोर्सिग’ करण्यात येऊ लागले. त्यात आपली नालायकी सिद्ध होते आहे, याबद्दल कुणाच्या मनात दु:खाचा लवलेशही नाही. कुणी पीएमपीला स्वत:हून मदत करायला तयार असेल, तर मात्र त्याच्या अंगावर भुंकणाऱ्यांची संख्या रातोरात वाढते.

हे सगळे निर्लज्जपणाचे लक्षण आहे. आपल्या अंगावर कपडे नाहीत, याबद्दल जरा तरी शरम वाटायला हवी.

अशा स्थितीत कोणी कपडे देऊ करत असेल, तर उलट त्याचे आभार मानायला हवेत. पण त्याऐवजी त्यालाच आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभा करण्याचा हा उद्योग सार्वजनिक वाहतुकीचा बोजवारा उडवणाराच ठरणार आहे.

mukund.sangoram@expressindia.com