पुणे : महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या ३४ गावांमधील विकासकामे करण्याची जबाबदारी महापालिकेवर आणि गावांमधील बांधकाम शुल्क मात्र पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडे (पीएमआरडी) हा विरोधाभास आहे. पीएमआरडीएकडे असलेले बांधकाम विकसन शुल्काचे ५०० कोटी महापालिकेला मिळाले, तर समाविष्ट गावांचा विकास होण्यास मदत होईल, असे मत राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री आणि जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी व्यक्त केले.
हेही वाचा : विश्लेषण : टी-२० विश्वचषक स्पर्धेत पाकिस्तान धोकादायक संघ… पण जगज्जेतेपदाची संधी किती?
पालकमंत्री पाटील यांनी महापालिकेत अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन विविध विषयांवर शनिवारी चर्चा केली. पत्रकारांशी बोलताना ते म्हणाले, ‘महापालिकेत समावेश झालेल्या ३४ गावांमध्ये बांधकाम आराखडा मंजूर करण्यासाठी पीएमआरडीएने विकसन शुल्क घेतले. त्याचे ५०० कोटी रुपये निधी पीएमआरडीएकडे आहेत. मात्र, त्यातून पीएमआरडीएने या गावांमध्ये कोणतीही विकासकामे केलेली नाहीत. हा विरोधाभास असून पीएमआरडीएने हा निधी महापालिकेला दिल्यास त्यामध्ये नगरविकास खाते आणखी ५०० कोटी रुपयांची भर घालून समाविष्ट गावात १००० कोटी रुपयांची विकासकामे सुरू होतील. त्यातून या गावांमधील अनेक नागरी प्रश्न मार्गी लागतील. शहरात नवीन उड्डाणपूल, भुयारी मार्ग, रस्त्यांची कामे, नाल्यांचे रुंदीकरण आणि खोलीकरणासह सीमाभिंतींच्या कामासाठी ५० टक्के निधी देण्याची ग्वाही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे.’
दरम्यान, कमी कालावधीत अधिक पाऊस झाल्यास शहरात पाणी साचू नये यासाठी आवश्यक कार्यवाही तातडीने सुरू करावी आणि येत्या जूनपर्यंत संबंधित सर्व कामे पूर्ण करा. कमी वेळेत अधिक पाऊस झाल्यास रस्त्यावर पाणी साचण्याच्या कारणांचा स्वतंत्र यंत्रणेमार्फत अभ्यास करून उपाययोजना करावी. शहरातील ४०० किलोमीटर रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी निविदाप्रक्रिया त्वरित काढावी. पाऊस थांबताच ही कामे तातडीने सुरू करा, असे आदेश पालकमंत्री पाटील यांनी महापालिकेला दिले.
