टाळण्यासाठी लवकरच धोरण
पुणे : सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या वसतिगृहांमध्ये होणारा गोंधळ टाळण्यासाठी आता वसतिगृह धोरण आखले जाणार आहे. विद्यापीठांतील वसतिगृहांची क्षमता ठरवून, त्यानुसार आरक्षण आणि विभागवार कोटा निश्चित करून प्रवेश देण्याचा निर्णय घेतला जाणार आहे. वसतिगृहांचे धोरण ठरवण्यासाठी समितीचीही स्थापना करण्यात आली आहे.
विद्यापीठातील वसतिगृहांमध्ये आरक्षणाचा कोटा पाळून प्रवेश द्यावा लागतो, मात्र विद्यापीठातील वसतिगृहांच्या प्रक्रियेत गोंधळ असल्याची तक्रार केली जाते. या पाश्र्वभूमीवर, निश्चित धोरण ठरवण्याचा निर्णय विद्यापीठाने घेतला आहे. त्यासाठी विद्यापीठाने माजी वसतिगृह अधिकारी बी. आर. शेजवळ यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली आहे. ही समिती वसतिगृहांची क्षमता, नियमावली, विद्यार्थी संख्या, विद्यापीठातील विभाग, पायाभूत सुविधा या सगळय़ा बाबी लक्षात घेऊन धोरण ठरवणार आहे. हे धोरण विद्यापीठ प्रशासनासमोर मांडले जाईल. त्यानंतर त्याच्या अंमलबजावणीबाबतचा निर्णय घेतला जाईल. ‘सध्या विद्यापीठात मुलांसाठी आठ आणि मुलींसाठी आठ अशी एकूण सोळा वसतिगृहे आहेत. येत्या काळात त्यात दोन वसतिगृहांची भर पडणार आहे. आता वसतिगृहांचे नियम बदलले जातील. विभागवार कोटा निश्चित केला जाईल. सध्या वसतिगृहांसाठी निश्चित असे धोरण नाही, त्यामुळे वसतिगृहांतील प्रवेशांसाठी गर्दी होते. प्रवेश झाल्यानंतर काही काळाने वसतिगृह मिळते, मात्र धोरण ठरवून प्रवेश मिळाल्यावर लगेचच वसतिगृहातील खोली दिली जाईल. त्यासाठी ई गव्हर्नन्स राबवण्याचाही विचार सुरू आहे, असे कुलसचिव डॉ. प्रफुल्ल पवार यांनी सांगितले.
‘गेस्ट’वरही निर्बंध
वसतिगृहांत प्रवेश मिळालेल्या विद्यार्थ्यांसह गेस्ट म्हणून राहण्याची अनुमती मिळते. पूर्वी अस्तित्वात नसलेली ही पद्धत गेल्या काही वर्षांत विद्यार्थ्यांच्या आग्रहामुळे रूढ झाली. मात्र, एका खोलीत किती विद्यार्थी गेस्ट म्हणून राहतात, याची काही माहिती विद्यापीठाकडे नाही. त्यामुळेच काही विद्यार्थी अनधिकृतरीत्या राहतात. त्यामुळे या प्रकारांना चाप लावण्यासाठी त्यांची क्षमता, पायाभूत सुविधांचा आढावा घेऊन गेस्ट पद्धतीबाबतही नियम केले जातील.
