पुणे : राज्यातील शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी नव्याने उपाययोजना राबवण्यासाठी धोरण तयार करण्यात आले आहे. त्यानुसार शाळांच्या प्रसाधनगृहांमध्ये गजर, शाळा परिसर सीसीटीव्हीच्या निगराणीखाली असणे, तक्रार पेटी अशा तरतुदींचा त्यात समावेश असून, शाळा व्यवस्थापनाने शाळा स्तरावर तातडीने संबंधित उपाययोजनांची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाने दिले.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी यांनी यांनी या बाबत माहिती दिली. राज्यातील विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेबाबत धोरण निश्चित करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या सेवानिवृत्त न्यायाधीश साधना जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकतीच बैठक झाली. या बैठकीत समितीने मान्यताप्राप्त शाळांनी तातडीने करायच्या उपाययोजनांबाबत चर्चा करण्यात आली. त्यानुसार समितीने केलेल्या शिफारशीच्या अनुषंगाने शालेय व्यवस्थापनाने शाळा स्तरावर विद्यार्थी सुरक्षिततेसाठी कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले.

आणखी वाचा

हेही वाचा…गजबजलेला रस्ता ऐकणार पायरव

राज्यातील सर्व माध्यमांच्या आणि सर्व व्यवस्थापनांच्या शाळांमध्ये प्रसाधनगृह स्वच्छ व वापरण्यायोग्य असणे, सहा वर्षाखालील मुलांची काळजी घेण्यासाठी महिला कर्मचारीच असणे, प्रसाधनगृहामध्ये अलार्म किंवा गजर व्यवस्था असणे, शालेय परिसरात सीसीटीव्ही यंत्रणा कार्यान्वित असणे, सीसीटीव्ही चित्रीकरण किमान एका महिना साठवणे, शालेय विद्यार्थी वाहतुकीसाठी महिला कर्मचारी असणे, शाळेत तक्रार निवारण समिती कार्यान्वित करून नियमित बैठका घेणे, शाळेतील तक्रारपेटी आठवड्यातून किमान दोन वेळा पालक-शिक्षक समितीचे अध्यक्ष, सखी सावित्री समितीचे अध्यक्ष यांच्यासमोर उघडणे, त्यातील तक्रारींवर तातडीने कार्यवाही करणे, शाळांमध्ये बालसंरक्षण समिती स्थापन करणे, सखी सावित्री समिती कार्यान्वित करून विविध कार्यक्रम राबवणे, शाळा सुटल्यावर शालेय परिसरात एकही विद्यार्थी थांबणार नाही याची खात्री शिक्षकांनी करणे, अशा तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.

हेही वाचा…नो पार्किंगमध्ये वाहन लावल्यास आता दंड आणि ‘टोईंग’चा भुर्दंड

विद्यार्थी समुपदेशनासाठी शिक्षक नियुक्ती

प्रत्येक शाळेत उपलब्ध शिक्षकांमधून एका शिक्षक विद्यार्थी समुपदेशनासाठी नियुक्त करणे आवश्यक करण्यात आले आहे. समुपदेशक शिक्षकांना महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेतर्फे प्रशिक्षण देण्यात येईल, असे स्पष्ट करण्यात आले.

प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी यांनी यांनी या बाबत माहिती दिली. राज्यातील विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेबाबत धोरण निश्चित करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या सेवानिवृत्त न्यायाधीश साधना जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकतीच बैठक झाली. या बैठकीत समितीने मान्यताप्राप्त शाळांनी तातडीने करायच्या उपाययोजनांबाबत चर्चा करण्यात आली. त्यानुसार समितीने केलेल्या शिफारशीच्या अनुषंगाने शालेय व्यवस्थापनाने शाळा स्तरावर विद्यार्थी सुरक्षिततेसाठी कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले.

आणखी वाचा

हेही वाचा…गजबजलेला रस्ता ऐकणार पायरव

राज्यातील सर्व माध्यमांच्या आणि सर्व व्यवस्थापनांच्या शाळांमध्ये प्रसाधनगृह स्वच्छ व वापरण्यायोग्य असणे, सहा वर्षाखालील मुलांची काळजी घेण्यासाठी महिला कर्मचारीच असणे, प्रसाधनगृहामध्ये अलार्म किंवा गजर व्यवस्था असणे, शालेय परिसरात सीसीटीव्ही यंत्रणा कार्यान्वित असणे, सीसीटीव्ही चित्रीकरण किमान एका महिना साठवणे, शालेय विद्यार्थी वाहतुकीसाठी महिला कर्मचारी असणे, शाळेत तक्रार निवारण समिती कार्यान्वित करून नियमित बैठका घेणे, शाळेतील तक्रारपेटी आठवड्यातून किमान दोन वेळा पालक-शिक्षक समितीचे अध्यक्ष, सखी सावित्री समितीचे अध्यक्ष यांच्यासमोर उघडणे, त्यातील तक्रारींवर तातडीने कार्यवाही करणे, शाळांमध्ये बालसंरक्षण समिती स्थापन करणे, सखी सावित्री समिती कार्यान्वित करून विविध कार्यक्रम राबवणे, शाळा सुटल्यावर शालेय परिसरात एकही विद्यार्थी थांबणार नाही याची खात्री शिक्षकांनी करणे, अशा तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.

हेही वाचा…नो पार्किंगमध्ये वाहन लावल्यास आता दंड आणि ‘टोईंग’चा भुर्दंड

विद्यार्थी समुपदेशनासाठी शिक्षक नियुक्ती

प्रत्येक शाळेत उपलब्ध शिक्षकांमधून एका शिक्षक विद्यार्थी समुपदेशनासाठी नियुक्त करणे आवश्यक करण्यात आले आहे. समुपदेशक शिक्षकांना महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेतर्फे प्रशिक्षण देण्यात येईल, असे स्पष्ट करण्यात आले.