पुणे मेट्रोचे काम नागपूर मेट्रोला देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेताच सर्व पक्ष भाजपच्या विरोधात उभे ठाकले. त्यासाठी शहरात आंदोलनेही सुरू झाली आहेत. अर्थात सध्याच्या सर्व राजकीय घडामोडी सुरू आहेत त्या महापालिकेची आगामी निवडणूक लक्षात घेऊनच.
पुण्यातील प्रस्तावित मेट्रो प्रकल्प गेली अनेक वर्षे राजकारणाचा विषय ठरला आहे. आघाडी सरकारच्या काळात सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसकडून मेट्रोचे श्रेय घेण्याचा प्रयत्न झाला आणि आता निवडणुकीच्या तोंडावर केंद्राकडून मेट्रोला मंजुरी मिळाल्यानंतर मेट्रोमुळे शहराची स्वायत्तता गमवावी लागणार असल्याची चिंता सत्ताधाऱ्यांना लागली आहे. त्यामुळे भाजपकडून मेट्रो प्रकल्पाला कसा उशीर झाला, दोन वर्षांत नागपूर मेट्रोला कसे झुकते माप देण्यात आले, प्रकल्पाचा खर्च कसा वाढला असे प्रश्न उपस्थित करतानाच प्रस्तावित मेट्रोचे काम नागपूर मेट्रोला देण्याच्या निर्णयाला भाजपवगळता सर्व पक्षांकडून विरोध सुरु झाला आहे. नागपूर मेट्रोला पुणे मेट्रोचे काम दिल्यास शहराची स्वायत्तता जाईल, असे सांगत मुख्य सभेत गदारोळ घालण्यापासून ते महापालिका भवनात आंदोलनांपर्यंत सर्व मार्गानी विरोध सुरू झाला आहे. मुळात मेट्रो प्रकल्पांमध्ये समन्वय राहावा, या उद्देशाने हे काम ‘महामेट्रो’ मार्फत करण्यात येणार आहे, या बाबीकडेही दुर्लक्ष करण्यात येत आहे. एकूणच मेट्रो प्रकल्पाबाबत जे निर्णय राज्याकडून घेतले जात आहेत त्यावरून पुणेकरांची दिशाभूल करण्याचे कामच भाजपविरोधकांकडून सुरु झाले आहे आणि आगामी महापालिका निवडणूक हेच त्यामागचे कारण आहे.
मेट्रोच्या मान्यतेसाठी महत्त्वपूर्ण ठरणाऱ्या केंद्रीय सार्वजनिक गुंतवणूक मंडळाने (पब्लिक इनव्हेस्टमेंट बोर्ड-पीआयबी) पुणे मेट्रोला मान्यता दिली आणि चर्चा, तत्त्वत: मंजुरी आणि बैठका यामध्ये अडकेलेला मेट्रो प्रकल्प नुकताच पुढे सरकरला. सार्वजनिक वाहतुकीच्या सक्षमीकरणासाठी महत्त्वपूर्ण ठरणाऱ्या मेट्रो प्रकल्पाचे राजकीय पक्षांकडून महापालिकेच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवूनच स्वागत झाले. काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस सरकारच्या दहा वर्षांच्या काळात मेट्रोला मंजुरी मिळू शकली नव्हती. पण भाजप सरकारमुळे मेट्रोला उशीर झाला असे सांगत लगेच राजकारण सुरु झाले. त्यामुळेच दोन वर्षांतील विलंबामुळे वाढलेल्या खर्चाचा जाबही भाजपला विचारण्यात आला. त्यातच मेट्रो प्रकल्पाचे काम तत्काळ पूर्ण करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुण्यासह अन्य मेट्रो प्रकल्पांचे काम महामेट्रोमार्फत करण्याचे जाहीर केले. त्यानुसार नागपूर मेट्रोमार्फत प्रकल्पात समन्वय साधण्यात येईल अशी घोषणा होताच मेट्रोवरून सुरु झालेले श्रेयवादाचे राजकरण अचानक शहराच्या स्वायत्ततेच्या मुद्यावर आले. निवडणुकीच्या पाश्र्वभूमीवर भाजपकडून मेट्रोला मंजुरी देण्यात आली. त्याचे श्रेय भाजप घेणार हे लक्षात घेऊन पुण्यावर कसा अन्याय होत आहे, असे चित्र निर्माण करण्यास सुरुवात झाली. त्यातून महापालिकेच्या मुख्य सभेत जोरदार गोंधळ घालण्यात आला आणि मुख्यमंत्र्यांच्या घोषणेचा निषेध करण्यासाठी आंदोलनही करण्यात आले.
काँग्रेस आण राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्यासह सर्वच राजकीय पक्षांच्या यापूर्वीच्या प्रत्येक निवडणूक जाहीरनाम्यात मेट्रोला प्राधान्य देण्यात आले आहे. शहराचा सर्वागीण विकास, सार्वजनिक वाहतुकीचे सक्षमीकरण, पीएमपीसाठी अधिक गाडय़ा अशा घोषणाही जाहीरनाम्यातून करण्यात आल्या आहेत. पण सार्वजनिक वाहतुकीच्या सक्षमीकरणाच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असलेला मेट्रो प्रकल्पाला मान्यता मिळाल्यानंतर वेगळेच चित्र निर्माण झाले. नागपूर मेट्रोला काम देण्यावरून आक्षेप घेण्यात येत असला तरी नागपूर मेट्रोमार्फत हे काम होणार नाही, याची पूर्ण जाणीव सत्ताधाऱ्यांना आहे. मेट्रो प्रकल्पांमध्ये समन्वय राहावा, कंपन्यांसमवेत करार करताना विलंब होऊ नये यासाठी एकाच कंपनीमार्फत ही कामे होणार आहेत. महामेट्रो ही कंपनी मेट्रो प्रकल्पाच्या उभारणीत त्या-त्या शहरांना मदतच करणार आहे. ही गोष्ट मान्य केली तर मेट्रोचे श्रेय निर्विवाद भाजपला जाईल, अशी भीती सत्ताधाऱ्यांना वाटत आहे.
भाजपच्या काळात नागपूर मेट्रोचे काम प्राधान्याने सुरु झाले. मेट्रोचा मार्ग कसा असावा यावरून खासदार-आमदार यांच्यात वाद सुरु झाला, हे खरे असले तरी दोन वर्षांत मेट्रोला मंजुरी मिळाली आहे, ही बाबही नाकारता येणार नाही. मेट्रोला केंद्र आणि राज्य शासनाकडून मोठय़ा प्रमाणावर निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. प्रकल्प निधीत महापालिकेचा वाटा दहा टक्क्य़ांचा आहे.
केंद्र आणि राज्य शासनाकडून मोठय़ा प्रमाणावर आर्थिक तरतूद होणार असल्यामुळे मेट्रोचे काम कसे करायचे, हे ठरविण्याचा अधिकारही केंद्र आणि राज्याला आहे. मेट्रोचे काम महापालिकेनेच करावे, असा ठराव करण्याच्या हालचालीही पालिकेत सुरू होण्याची शक्यता आहे. पण प्रत्यक्षात हा ठराव मुख्य सभेने बहुमताच्या जोरावर मान्य केला तरी तो राज्य शासनाकडून स्वीकारला जाईल का, हाही प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होणार आहे. त्यामुळे निवडणुकीच्या तोंडावर राज्य शासनावर केवळ टीका करण्याचा कार्यभाग सध्या साधला जात आहे. निवडणुकीसाठीच सत्ताधाऱ्यांचा हा सारा खटाटोप आहे.