‘शिक्षणसंस्थांमध्ये राजकीय, जातीयवादी संघटनांना थारा नको’

महाविद्यालयांना आणि राजकीय विद्यार्थी संघटनांना सध्या विद्यार्थी निवडणुकांचे वेध लागले आहेत. या निवडणुका घेण्यात याव्यात यासाठी ‘लिंगडोह समितीने’ केलेल्या शिफारसींचा दाखला देण्यात येत आहे. मात्र महाविद्यालये, विद्यापीठे यांच्या आवारात राजकीय संघटनांना, राजकीय पक्षांच्या विद्यार्थी संघटनांना, जातीवादी संघटनांना थारा देण्यात येऊ नये. लिंगडोह समितीच्या सूचनांचा पुनर्विचार व्हावा अशी शिफारस या अहवालात करण्यात आलेली आहे. विद्यार्थी निवडणुका घ्यायच्या झाल्यास राजकीय, सामाजिक, जातीवादी संघटनांना मान्यता देण्यात येऊ नये. ध्वनिक्षेपकाचा वापर, जाहीर सभा यांच्यावर नियंत्रण आणावे, अशा प्रकारे कडक नियम करण्यात यावेत असेही हा अहवाल सुचवतो. घटनेने दिलेल्या व्यक्त होण्याच्या स्वातंत्र्यावर गदा येऊ नये, मात्र विद्यार्थी आणि संघटनांनी त्याबरोबर येणाऱ्या जबाबदारी आणि कर्तव्यांचेही भान राखावे, अशीही टिप्पणी या अहवालात नमूद करण्यात आली आहे.

अहवालातील नोंद..

– ‘महाविद्यालयांमधील बहुतेक विद्यार्थ्यांनी अभ्यास करण्यासाठी प्रवेश घेतलेला असतो. भावनिक, आर्थिक पुंजी खर्च करून विद्यार्थी शिकत असतात. त्यांच्या आयुष्यातील सर्वाधिक महत्त्वाचा काळ महाविद्यालयीन शिक्षणाचा असतो. मात्र राजकीय, सामाजिक संघटनांशी जोडल्या गेलेल्या मुठभर विद्यार्थी, शिक्षक यांच्याकडून शिक्षणसंस्थांच्या आवारात घोषणाबाजी, घेराव, आंदोलने करण्यात येत असल्याचे चित्र सातत्याने समोर येते. त्यामुळे शिकण्यासाठी आलेल्या विद्यार्थ्यांचे नुकसान होते.’

वसतिगृहात राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना कालमर्यादा

शिक्षणसंस्थांच्या वसतिगृहात विद्यार्थी अगदी आठ- दहा वर्षे तळ ठोकून असतात. अधिक काळ वसतिगृहात राहणारे विद्यार्थी हे विद्यापीठ मालकीचे असल्याप्रमाणे वागू लागतात. या विद्यार्थ्यांमुळे शिक्षणसंस्थांच्या आवारात अनावश्यक अशैक्षणिक बाबींचे स्तोम माजते. त्यामुळे वसतिगृहातील वास्तव्यावर कालमर्यादेचे बंधन असावे.