कोणतीही निवडणूक जिंकण्यासाठी राजकीय पक्ष आणि त्यामध्ये प्रामुख्याने सत्ताधारी पक्ष वेगवेगळ्या क्लृप्त्या वापरत असतात. विधानसभा मतदारसंघांमध्ये मताधिक्य वाढविण्यासाठी महापालिकांच्या निवडणुकांमध्ये राजकीय पक्ष ताकद पणाला लावत असतात. त्यासाठी महापालिका निवडणूक एक सदस्य वॉर्ड पद्धतीने घ्यायची, की बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीने, हा कायम वादाचा विषय राहिला आहे. एक सदस्यीय वॉर्ड पद्धत कायम काँग्रेसला फायदेशीर राहिली. त्यामुळे काँग्रेसचा अट्टाहास याच पद्धतीने निवडणुका घेण्याकडे असतो. महाविकास आघाडीचे सरकार असताना तीन सदस्यीय प्रभाग पद्धतीने महापालिकांच्या निवडणुका घेण्याचा निर्णय झाला. मात्र, महायुतीचे सरकार आल्यानंतर चार सदस्यीय प्रभाग पद्धतीने महापालिकांच्या निवडणुका घेण्याचे ठरवण्यात आले. या वेळी महापालिकांच्या निवडणुका या विधानसभा निवडणुकीनंतर होणार आहेत. त्यामुळे प्रभाग पद्धतीचा हा राजकीय खेळ कोणाला तारणार, हे आगामी विधानसभा निवडणुकीनंतरच स्पष्ट होणार आहे.
मतदारांशी जास्तीत जास्त संपर्क साधण्यावर राजकीय पक्षांचा भर असतो. एक सदस्यीय वॉर्ड पद्धतीत कमी मतदार असल्याने स्थानिक प्रभावी उमेदवाराचा विजय सुकर होतो. मात्र, त्याच उमेदवाराला बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीमध्ये विजयी होण्यासाठी धडपड करावी लागते. त्यामुळे प्रत्येक राजकीय पक्ष आपली स्थानिक पातळीवरील ताकद पाहून महापालिकांच्या निवडणुकांमध्ये कोणत्या पद्धतीने निवडणुका घ्यायच्या, हे ठरवत असतात. सत्ताधारी पक्ष तत्कालीन परिस्थिती पाहून याबाबतचा निर्णय घेतो. कारण, महापालिकेच्या निवडणुकांमध्ये कशा प्रकारे यश मिळाले आहे, हे पाहून विधानसभा निवडणुकांमध्ये रणनीती ठरवणे सोपे होते.
आणखी वाचा-पिंपरी-चिंचवडमध्ये ‘अशा’ होणार लढती; शिवसेनेच्या (ठाकरे) पदरी निराशा
पुणे महापालिकेच्या आजवर झालेल्या निवडणुकांमध्ये प्रत्येक सत्ताधारी पक्षाने त्या- त्या वेळची परिस्थिती पाहून महापालिकेच्या निवडणुका या कधी एकसदस्यीय पद्धतीने, तर कधी बहुसदस्यीय पद्धतीने घेतलेल्या दिसून येतात. ४ मार्च १९५२ रोजी पुणे महापालिकेची पहिली सार्वत्रिक निवडणूक झाली. पहिल्या निवडणुकीत ६५ नगरसेवक निवडून आले. २० बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीने ही निवडणूक झाली. त्या वेळेच्या २ लाख ६,२६८ मतदारांनी ६५ नगरसेवक निवडून दिले. नंतरच्या निवडणुकांत प्रभाग पद्धत बदलली नाही. मात्र, मतदारसंख्येत वाढ झाली.
महापालिकेच्या चौथ्या निवडणुकीत नगरसेवकांच्या संख्येमध्ये वाढ झाली. त्या वेळी प्रभाग २० होते. मात्र, नगरसेवक ७३ निवडून आले. मतदारांची संख्या ३ लाख ४५,२५० झाली होती. महापालिकेच्या १९७४ मध्ये झालेल्या पाचव्या निवडणुकीनंतर बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीऐवजी एक सदस्यीय वॉर्ड पद्धतीचा अवलंब करण्यात आला. नगरसेवकांची संख्या होती ७५. या निवडणुकीनंतर पुढील काही निवडणुका एक सदस्यीय वॉर्ड पद्धतीनेच घेण्यात आल्या. सहावी सार्वत्रिक निवडणूक १९७९ रोजी झाली. त्या वेळी ७५ नगरसेवक निवडून आले. १९८५ मध्ये सातवी सार्वत्रिक निवडणूक झाली. त्या वेळी नगरसेवकांची संख्या ८५ होती. १९९२ मध्ये महानगरपालिकेची आठवी सार्वत्रिक निवडणूक झाली. त्या वेळी नगरसेवकांची संख्या १११ झाली. हे सर्व नगरसेवक एकसदस्यीय वॉर्ड पद्धतीने निवडून आले होते. १९९७ रोजी नगरसेवकांची संख्या १२४ झाली.
आणखी वाचा-दिवाळीच्या स्वागताला विजांची रोषणाई, ढगांचे फटाके अन् खराखुरा पाऊस !
सन २००२ नंतर पुन्हा बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीने निवडणुका घेण्यास सुरुवात झाली. २०१७ मध्ये झालेल्या निवडणुकीमध्ये ४१ प्रभागांतून १६२ नगरसेवक निवडून आले. त्यासाठी चार सदस्यीय प्रभाग पद्धतीचा अवलंब करण्यात आला. २०१९ मध्ये महाविकास आघाडीची सत्ता आल्यानंतर त्यांनी तीन सदस्यांचा प्रभाग करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार पुणे महापालिकेत ५८ प्रभागांतून १७३ नगरसेवक निवडून दिले जाणार होते. त्यानंतर राज्यात सत्तांतर झाले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली महायुतीची सत्ता आल्यानंतर तीन सदस्यांऐवजी चार सदस्यीय प्रभाग पद्धतीने निवडणूक घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या आगामी निवडणुकीत ४२ प्रभागांतून १६६ नगरसेवक निवडून दिले जाणार आहेत.
सत्ता मिळवण्यासाठी सत्ताधारी पक्षांकडून स्थानिक पातळीवर ही व्यूहरचना आखली जाते. या वेळच्या महापालिकेच्या निवडणुका विधानसभा निवडणुकीनंतर होणार आहेत. त्यामुळे विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर महापालिकांच्या निवडणुकांमध्ये प्रभाग पद्धतीचा खेळ कोणाला तारणार, हे स्पष्ट होणार आहे.
sujit.tambade@expressindia.com
मतदारांशी जास्तीत जास्त संपर्क साधण्यावर राजकीय पक्षांचा भर असतो. एक सदस्यीय वॉर्ड पद्धतीत कमी मतदार असल्याने स्थानिक प्रभावी उमेदवाराचा विजय सुकर होतो. मात्र, त्याच उमेदवाराला बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीमध्ये विजयी होण्यासाठी धडपड करावी लागते. त्यामुळे प्रत्येक राजकीय पक्ष आपली स्थानिक पातळीवरील ताकद पाहून महापालिकांच्या निवडणुकांमध्ये कोणत्या पद्धतीने निवडणुका घ्यायच्या, हे ठरवत असतात. सत्ताधारी पक्ष तत्कालीन परिस्थिती पाहून याबाबतचा निर्णय घेतो. कारण, महापालिकेच्या निवडणुकांमध्ये कशा प्रकारे यश मिळाले आहे, हे पाहून विधानसभा निवडणुकांमध्ये रणनीती ठरवणे सोपे होते.
आणखी वाचा-पिंपरी-चिंचवडमध्ये ‘अशा’ होणार लढती; शिवसेनेच्या (ठाकरे) पदरी निराशा
पुणे महापालिकेच्या आजवर झालेल्या निवडणुकांमध्ये प्रत्येक सत्ताधारी पक्षाने त्या- त्या वेळची परिस्थिती पाहून महापालिकेच्या निवडणुका या कधी एकसदस्यीय पद्धतीने, तर कधी बहुसदस्यीय पद्धतीने घेतलेल्या दिसून येतात. ४ मार्च १९५२ रोजी पुणे महापालिकेची पहिली सार्वत्रिक निवडणूक झाली. पहिल्या निवडणुकीत ६५ नगरसेवक निवडून आले. २० बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीने ही निवडणूक झाली. त्या वेळेच्या २ लाख ६,२६८ मतदारांनी ६५ नगरसेवक निवडून दिले. नंतरच्या निवडणुकांत प्रभाग पद्धत बदलली नाही. मात्र, मतदारसंख्येत वाढ झाली.
महापालिकेच्या चौथ्या निवडणुकीत नगरसेवकांच्या संख्येमध्ये वाढ झाली. त्या वेळी प्रभाग २० होते. मात्र, नगरसेवक ७३ निवडून आले. मतदारांची संख्या ३ लाख ४५,२५० झाली होती. महापालिकेच्या १९७४ मध्ये झालेल्या पाचव्या निवडणुकीनंतर बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीऐवजी एक सदस्यीय वॉर्ड पद्धतीचा अवलंब करण्यात आला. नगरसेवकांची संख्या होती ७५. या निवडणुकीनंतर पुढील काही निवडणुका एक सदस्यीय वॉर्ड पद्धतीनेच घेण्यात आल्या. सहावी सार्वत्रिक निवडणूक १९७९ रोजी झाली. त्या वेळी ७५ नगरसेवक निवडून आले. १९८५ मध्ये सातवी सार्वत्रिक निवडणूक झाली. त्या वेळी नगरसेवकांची संख्या ८५ होती. १९९२ मध्ये महानगरपालिकेची आठवी सार्वत्रिक निवडणूक झाली. त्या वेळी नगरसेवकांची संख्या १११ झाली. हे सर्व नगरसेवक एकसदस्यीय वॉर्ड पद्धतीने निवडून आले होते. १९९७ रोजी नगरसेवकांची संख्या १२४ झाली.
आणखी वाचा-दिवाळीच्या स्वागताला विजांची रोषणाई, ढगांचे फटाके अन् खराखुरा पाऊस !
सन २००२ नंतर पुन्हा बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीने निवडणुका घेण्यास सुरुवात झाली. २०१७ मध्ये झालेल्या निवडणुकीमध्ये ४१ प्रभागांतून १६२ नगरसेवक निवडून आले. त्यासाठी चार सदस्यीय प्रभाग पद्धतीचा अवलंब करण्यात आला. २०१९ मध्ये महाविकास आघाडीची सत्ता आल्यानंतर त्यांनी तीन सदस्यांचा प्रभाग करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार पुणे महापालिकेत ५८ प्रभागांतून १७३ नगरसेवक निवडून दिले जाणार होते. त्यानंतर राज्यात सत्तांतर झाले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली महायुतीची सत्ता आल्यानंतर तीन सदस्यांऐवजी चार सदस्यीय प्रभाग पद्धतीने निवडणूक घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या आगामी निवडणुकीत ४२ प्रभागांतून १६६ नगरसेवक निवडून दिले जाणार आहेत.
सत्ता मिळवण्यासाठी सत्ताधारी पक्षांकडून स्थानिक पातळीवर ही व्यूहरचना आखली जाते. या वेळच्या महापालिकेच्या निवडणुका विधानसभा निवडणुकीनंतर होणार आहेत. त्यामुळे विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर महापालिकांच्या निवडणुकांमध्ये प्रभाग पद्धतीचा खेळ कोणाला तारणार, हे स्पष्ट होणार आहे.
sujit.tambade@expressindia.com
