पुणे शहराच्या जुन्या हद्दीसाठी महापालिका प्रशासनाकडून तयार करण्यात आलेल्या विकास आराखडय़ावर अखेर राजकारण्यांच्या विकास आराखडय़ाचेच प्राबल्य राहिले असून शहराचे सन २०२७ पर्यंतचे नियोजन आता राजकारण्यांच्या विकास आराखडय़ानुसार होणार आहे. या राजकीय आराखडय़ात एफएसआय आणि टीडीआरची मोठी खैरात करण्यात आली आहे.
जुन्या हद्दीचा सन २०२७ पर्यंतचा विकास आराखडा प्रथम महापालिका प्रशासनाकडून तयार करण्यात आला होता. कायदेशीर प्रक्रियेनुसार हा आराखडा शहर सुधारणा समितीकडे पाठवण्यात आला. या समितीने प्रशासनाच्या आराखडय़ाला तीनशे उपसूचना देऊन अनेक बदल सुचवले व ते मंजूरही केले. त्यातील दीडशे उपसूचना आरक्षण बदलासंबंधीच्या होत्या आणि उर्वरित दीडशे उपसूचना विकास नियंत्रण नियमावलीत बदल करण्यासंबंधीच्या होत्या. समितीकडून पुढे हा आराखडा मुख्य सभेपुढे गेला. तेथेही आराखडय़ाला सुमारे तीनशे उपसूचना देण्यात आल्या आणि अनेक बदल करण्यात आले.
आलेल्या सुमारे सहाशे उपसूचनांपैकी ९४ उपसूचना विसंगत वा संदिग्ध स्वरूपाच्या असल्यामुळे त्या प्रशासनाने वगळल्या असून उर्वरित म्हणजे सुमारे पाचशे उपसूचनांचा समावेश आराखडय़ात करण्यात आला आहे. त्यामुळे प्रशासनाच्या विकास आराखडय़ात फार मोठे फेरबदल झाल्याचेही स्पष्ट झाले आहे. नगरसेवकांकडून देण्यात आलेल्या उपसूचनांमध्ये बहुतांश उपसूचना या जमिनींच्या निवासीकरणासाठी देण्यात आलेल्या होत्या, तसेच अनेक लोकोपयोगी आरक्षणे उठवून त्या जागाही निवासी करण्याच्या उपसूचना नगरसेवकांनी दिल्या होत्या. अशा बहुतांश उपसूचनांनुसार प्रशासनाने आराखडय़ात बदल दर्शवले असून या बदलांमुळे प्रशासनाच्या मूळ आराखडय़ापेक्षाही राजकारण्यांनी केलेला आराखडाच अस्तित्वात येणार असल्याचे चित्र दिसत आहे.
छोटय़ा घरबांधणीला प्रोत्साहन
जुन्या हद्दीसाठी तयार करण्यात आलेल्या विकास आराखडय़ात छोटय़ा घर बांधणीला प्रोत्साहन देण्यासाठी योजना असून अशा घरांसाठी अतिरिक्त एफएसआय आणि टीडीआरची तरतूद करण्यात आली आहे. जुन्या शहरातील वाडय़ांचा एकत्रित पुनर्विकास करण्याच्या योजनेचाही आराखडय़ात समावेश असून आर्थिक दुर्बल घटकातील नागरिकांना सदनिका उपलब्ध व्हाव्यात यासाठीही जादा एफएसआयची तरतूद आहे. शहरात येत्या काही वर्षांत सहा लाख घरांची गरज निर्माण होणार असून त्याचा विचार या आराखडय़ात करण्यात आल्याचे नगर अभियंता प्रशांत वाघमारे यांनी सांगितले.
पुणे शहराच्या नियोजनासाठी लोकप्रतिनिधींचाच आराखडा
पुणे शहराच्या जुन्या हद्दीसाठी महापालिका प्रशासनाकडून तयार करण्यात आलेल्या विकास आराखडय़ावर अखेर राजकारण्यांच्या विकास आराखडय़ाचेच प्राबल्य राहिले असून शहराचे सन २०२७ पर्यंतचे नियोजन आता राजकारण्यांच्या विकास आराखडय़ानुसार होणार आहे.
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Already have a account? Sign in
First published on: 29-03-2013 at 02:35 IST
Pune News (पुणे न्यूज), Maharashtra News, Marathi News (मराठीतील बातम्या) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Politicians dominates on development plan of pune city
Show comments