नव्या गावांच्या समावेशावरून पिंपरीत ‘राजकारण’

पिंपरी पालिकेच्या हद्दीलगतची २० गावे समाविष्ट करण्याच्या प्रस्तावावरून ‘राजकारण’ सुरू झाल्याने तो विषय ‘अधांतरी’च राहिला आहे. सोमवारी महापालिका सभेत याबाबतचा प्रस्ताव चर्चेसाठी आणला जाणार आहे. विकास हवा असल्यास पिंपरीत समाविष्ट व्हा, असे आवाहन उपमुख्यमंत्री अजित पवार करत असले तरी यापूर्वीच्या  समाविष्ट गावांची अवस्था भकास असल्याचा मुद्दा या भागातील ग्रामस्थांकडून उपस्थित करण्यात येत आहे.
देहू, आळंदी, चाकण, हिंजवडी, विठ्ठलनगर, म्हाळुंगे, निघोजे, मोई, कुरूळी, नाणेकरवाडी, खराबवाडी, कडाची वाडी, चिंबळी, केळगाव, खालुंबरे, गहुंजे, माण, मारूंजी, नेरे, जांबे ही गावे पिंपरी पालिकेत समाविष्ट करण्याचा राज्य शासनाचा प्रस्ताव आहे. शहर सुधारणा समितीसमोर हा प्रस्ताव बरेच दिवस रखडला होता. पुढे पालिका सभेतही कोणतीही चर्चा न होता तो तहकूब ठेवण्यात आला. नऊ जूनला सभेत चर्चा होण्याची शक्यता आहे. गावांचा प्रस्ताव मंजूर करण्याचा अथवा तो फेटाळण्याचा अधिकार सभेला असल्याने सत्तारूढ राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून काय निर्णय घेतला जातो, याकडे सर्वाचे लक्ष लागले आहे.
पिंपरी पालिकेत यापूर्वी समाविष्ट झालेल्या गावांची अवस्था पाहता आम्हाला तिथे काहीही भवितव्य नाही, असा सूर या गावांमधून व्यक्त होतो आहे. यापूर्वीच्या समाविष्ट गावांमध्ये राष्ट्रवादीचेच नगरसेवक निवडून आले आहेत. विकासकामे होत नसल्याची तक्रार तेच करत आहेत. त्याचा संदर्भ देत प्रस्तावित गावातील पुढारी िपपरीत येण्यास विरोध दाखवत आहेत. विरोधाचे ठराव करून ग्रामपंचायतींनी राज्य शासनाकडे पाठवले आहेत. तालुका पंचायत समित्या व पुणे जिल्हा परिषदेनेही तीच भूमिका घेतली आहे. अजितदादा गावे समाविष्ट करण्यासाठी आग्रही आहेत. तथापि, विरोधकांच्या सुरात राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांनीही सूर मिसळल्याने त्यांची अडचण झाली आहे.