पुणे : वादग्रस्त पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआय) बरोबर पुणे महापालिका प्रशासनाने करोना संसर्ग काळात करार केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. तत्कालीन सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाने करार रद्द करण्याची मागणी केल्यानंतर प्रशासनाकडून तो करार रद्द करण्यात आला. मात्र त्यावरून राष्ट्रवादी काँग्रेस-भाजपमध्ये राजकारण सुरू झाले आहे.

हेही वाचा >>> पीएफआय’च्या आणखी १७० जणांना अटक; दहशतवादी कारवायांना पाठबळाचा आरोप: महाराष्ट्रासह सात राज्यांत कारवाई

40 thousand seats of public representatives are vacant in state
राज्यात लोकप्रतिनिधींच्या ४० हजार जागा रिक्त
nana patekar reacts on allu arjun arrest
अल्लू अर्जुनच्या अटक प्रकरणावर नाना पाटेकर म्हणाले, “कोणाला…
Sanjay Raut on Opration Lotus
Sanjay Raut : ‘मविआ’चे खासदार फुटणार असल्याची चर्चा; संजय राऊत म्हणाले, “भाजपा कोणतंही ऑपरेशन लोटस…”
India Alliance News
INDIA Alliance : इंडिया आघाडी महाराष्ट्रातील निकालांविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाणार, भाजपाने ईव्हीएममध्ये फेरफार केल्याचा आरोप कायम
mamata banerjee latest marathi news
विश्लेषण : ‘इंडिया’ आघाडीचे नेतृत्व ममतांकडे? राज्यांतील पराभवानंतर काँग्रेसच्या स्थानाला धक्का…
Radhakrishna Vikhe Patil On Balasaheb Thorat
Radhakrishna Vikhe Patil : “तेव्हाच सांगितलं होतं आधी निवडून तर या”, राधाकृष्ण विखेंचा बाळासाहेब थोरातांवर हल्लाबोल
Maharashtra Assembly Elections 2024 Narendra Modi BJP MVA
‘गुजरात मॉडेल’चा महाराष्ट्रात पायरव…
Maharashtra Result shaken Bihar JDU
Nitish Kumar: भाजपाच्या महाराष्ट्रातील प्रयोगामुळं बिहारमधील नितीश कुमारांच्या पक्षाचं टेन्शन वाढलं

हेही वाचा >>> भारतासह पाकिस्तानही अमेरिकेचा भागीदार; अमेरिकेची प्रतिक्रिया

करोनाकाळात शहरातील मृतांची संख्या वाढत असल्याने मुस्लीम समाजातील व्यक्तींचे अंत्यसंस्कार करण्यासाठी महापालिकेने पीएफआय या संघटनेबरोबर करार केला होता. या कालावधीत भारतीय जनता पक्षाची सत्ता होती. १३ एप्रिल २०२० मध्ये महापालिकेने हा करार केला. त्यानंतर २ जून २०२० रोजी करार रद्द करण्यात आला. करोना संकटकाळात स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा संपूर्ण कारभार हा प्रशासनाच्या माध्यमातून चालतो. त्यातही सार्वजनिक आरोग्याचा जेव्हा प्रश्न येतो, त्या वेळी राज्य सरकारचे पूर्ण नियंत्रण या स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर असते. त्या वेळी राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार होते आणि महापालिका आयुक्तांनी परस्पर निर्णय घेत त्यांच्या अधिकारातून पुण्यातील अनेक संघटनांना सर्वधर्मीयांच्या अंत्यविधीची परवानगी दिली होती. त्यात अनेक संघटनांचा समावेश होता. त्यामध्ये पीएफआयचाही समावेश होता. तत्कालीन महापौर मुरलीधर मोहोळ यांच्या हा प्रकार निदर्शनास आल्यानंतर २ जून २०२० रोजी सदर संघटनेचे काम तत्काळ काढून घेण्यासंदर्भात सूचना देणारे पत्र आयुक्तांना देण्यात आले होते. त्यानंतर प्रशासनाकडून करार रद्द करण्यात आला. मात्र हा प्रकार उघडकीस आल्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसने भाजपवर दुटप्पीपणाची टीका केली. त्याला माजी महापौर मुरलीधर मोहोळ यांनी उत्तर दिले. 

हेही वाचा >>> ‘वैद्यकीय शिक्षण सुधारणांच्या नावे काँग्रेसने पैसे कमावले’

प्रशासक म्हणून राज्य सरकारच्या नियंत्रणात महापालिकेचे काम चालत असताना भाजपचा संबंध येतोच कसा, त्या वेळी राज्य सरकारनेच आयुक्तांना सांगून पीएफआय संघटनेला काम तर दिले नाही ना, अशी विचारणा मुरलीधर मोहोळ यांनी केली. ‘पाकिस्तान जिंदाबादच्या’ घोषणा दिल्या गेल्या त्यानंतर चार दिवस झाले हा विषय सातत्याने चर्चेत असताना, राष्ट्रवादीच्या एकाही नेत्याने अधिकृतपणे पीएफआय विरोधात भूमिका घेतली नाही, की निषेधही नोंदविलेला नाही. आता मात्र पीएफआयच्या समर्थनार्थ राष्ट्रवादीला अचानक जाग आली. संघटनेचे पदाधिकारी देशविरोधी घोषणा देत होते, तेव्हा हे मूग गिळून गप्प का होते, असा प्रश्न मोहोळ यांनी उपस्थित केला.

Story img Loader