पुणे : वादग्रस्त पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआय) बरोबर पुणे महापालिका प्रशासनाने करोना संसर्ग काळात करार केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. तत्कालीन सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाने करार रद्द करण्याची मागणी केल्यानंतर प्रशासनाकडून तो करार रद्द करण्यात आला. मात्र त्यावरून राष्ट्रवादी काँग्रेस-भाजपमध्ये राजकारण सुरू झाले आहे.
हेही वाचा >>> भारतासह पाकिस्तानही अमेरिकेचा भागीदार; अमेरिकेची प्रतिक्रिया
करोनाकाळात शहरातील मृतांची संख्या वाढत असल्याने मुस्लीम समाजातील व्यक्तींचे अंत्यसंस्कार करण्यासाठी महापालिकेने पीएफआय या संघटनेबरोबर करार केला होता. या कालावधीत भारतीय जनता पक्षाची सत्ता होती. १३ एप्रिल २०२० मध्ये महापालिकेने हा करार केला. त्यानंतर २ जून २०२० रोजी करार रद्द करण्यात आला. करोना संकटकाळात स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा संपूर्ण कारभार हा प्रशासनाच्या माध्यमातून चालतो. त्यातही सार्वजनिक आरोग्याचा जेव्हा प्रश्न येतो, त्या वेळी राज्य सरकारचे पूर्ण नियंत्रण या स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर असते. त्या वेळी राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार होते आणि महापालिका आयुक्तांनी परस्पर निर्णय घेत त्यांच्या अधिकारातून पुण्यातील अनेक संघटनांना सर्वधर्मीयांच्या अंत्यविधीची परवानगी दिली होती. त्यात अनेक संघटनांचा समावेश होता. त्यामध्ये पीएफआयचाही समावेश होता. तत्कालीन महापौर मुरलीधर मोहोळ यांच्या हा प्रकार निदर्शनास आल्यानंतर २ जून २०२० रोजी सदर संघटनेचे काम तत्काळ काढून घेण्यासंदर्भात सूचना देणारे पत्र आयुक्तांना देण्यात आले होते. त्यानंतर प्रशासनाकडून करार रद्द करण्यात आला. मात्र हा प्रकार उघडकीस आल्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसने भाजपवर दुटप्पीपणाची टीका केली. त्याला माजी महापौर मुरलीधर मोहोळ यांनी उत्तर दिले.
हेही वाचा >>> ‘वैद्यकीय शिक्षण सुधारणांच्या नावे काँग्रेसने पैसे कमावले’
प्रशासक म्हणून राज्य सरकारच्या नियंत्रणात महापालिकेचे काम चालत असताना भाजपचा संबंध येतोच कसा, त्या वेळी राज्य सरकारनेच आयुक्तांना सांगून पीएफआय संघटनेला काम तर दिले नाही ना, अशी विचारणा मुरलीधर मोहोळ यांनी केली. ‘पाकिस्तान जिंदाबादच्या’ घोषणा दिल्या गेल्या त्यानंतर चार दिवस झाले हा विषय सातत्याने चर्चेत असताना, राष्ट्रवादीच्या एकाही नेत्याने अधिकृतपणे पीएफआय विरोधात भूमिका घेतली नाही, की निषेधही नोंदविलेला नाही. आता मात्र पीएफआयच्या समर्थनार्थ राष्ट्रवादीला अचानक जाग आली. संघटनेचे पदाधिकारी देशविरोधी घोषणा देत होते, तेव्हा हे मूग गिळून गप्प का होते, असा प्रश्न मोहोळ यांनी उपस्थित केला.
हेही वाचा >>> भारतासह पाकिस्तानही अमेरिकेचा भागीदार; अमेरिकेची प्रतिक्रिया
करोनाकाळात शहरातील मृतांची संख्या वाढत असल्याने मुस्लीम समाजातील व्यक्तींचे अंत्यसंस्कार करण्यासाठी महापालिकेने पीएफआय या संघटनेबरोबर करार केला होता. या कालावधीत भारतीय जनता पक्षाची सत्ता होती. १३ एप्रिल २०२० मध्ये महापालिकेने हा करार केला. त्यानंतर २ जून २०२० रोजी करार रद्द करण्यात आला. करोना संकटकाळात स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा संपूर्ण कारभार हा प्रशासनाच्या माध्यमातून चालतो. त्यातही सार्वजनिक आरोग्याचा जेव्हा प्रश्न येतो, त्या वेळी राज्य सरकारचे पूर्ण नियंत्रण या स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर असते. त्या वेळी राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार होते आणि महापालिका आयुक्तांनी परस्पर निर्णय घेत त्यांच्या अधिकारातून पुण्यातील अनेक संघटनांना सर्वधर्मीयांच्या अंत्यविधीची परवानगी दिली होती. त्यात अनेक संघटनांचा समावेश होता. त्यामध्ये पीएफआयचाही समावेश होता. तत्कालीन महापौर मुरलीधर मोहोळ यांच्या हा प्रकार निदर्शनास आल्यानंतर २ जून २०२० रोजी सदर संघटनेचे काम तत्काळ काढून घेण्यासंदर्भात सूचना देणारे पत्र आयुक्तांना देण्यात आले होते. त्यानंतर प्रशासनाकडून करार रद्द करण्यात आला. मात्र हा प्रकार उघडकीस आल्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसने भाजपवर दुटप्पीपणाची टीका केली. त्याला माजी महापौर मुरलीधर मोहोळ यांनी उत्तर दिले.
हेही वाचा >>> ‘वैद्यकीय शिक्षण सुधारणांच्या नावे काँग्रेसने पैसे कमावले’
प्रशासक म्हणून राज्य सरकारच्या नियंत्रणात महापालिकेचे काम चालत असताना भाजपचा संबंध येतोच कसा, त्या वेळी राज्य सरकारनेच आयुक्तांना सांगून पीएफआय संघटनेला काम तर दिले नाही ना, अशी विचारणा मुरलीधर मोहोळ यांनी केली. ‘पाकिस्तान जिंदाबादच्या’ घोषणा दिल्या गेल्या त्यानंतर चार दिवस झाले हा विषय सातत्याने चर्चेत असताना, राष्ट्रवादीच्या एकाही नेत्याने अधिकृतपणे पीएफआय विरोधात भूमिका घेतली नाही, की निषेधही नोंदविलेला नाही. आता मात्र पीएफआयच्या समर्थनार्थ राष्ट्रवादीला अचानक जाग आली. संघटनेचे पदाधिकारी देशविरोधी घोषणा देत होते, तेव्हा हे मूग गिळून गप्प का होते, असा प्रश्न मोहोळ यांनी उपस्थित केला.
