लोकसत्ता प्रतिनिधी
पुणे: इंद्रायणी नदीत दररोज ६० ते ६५ दशलक्ष लिटर प्रतिदिन (एमएलडी) दूषित पाणी नदीत सोडले जात असल्याची माहिती समोर आली आहे. ही नदी प्रदूषणमुक्त करण्यासाठी पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (पीएमआरडीए) तयार केलेल्या ५०० कोटी रुपयांच्या सुधारणा आराखड्यास राज्य सरकारकडून तत्त्वतः मंजुरी मिळाली आहे. अंतिम मान्यतेसाठी हा आराखडा केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालयाकडे (नॅशनल रिव्हर कन्झर्व्हेशन डायरेक्टोरेट – एनआरसीडी) पाठविण्यात येणार आहे.
इंद्रायणी नदी प्रदूषणाबाबत उपाययोजनांबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालयात जून महिन्यात बैठक झाली होती. त्यामध्ये नदी प्रदूषणमुक्त होण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी सांडपाणी शुद्धीकरण प्रकल्प (एसटीपी) तातडीने उभारावेत, औद्योगिक परिसरातील कंपन्यांची महाराष्ट्र प्रदूषण नियामक मंडळाने तातडीने तपासणी करावी, असे आदेश जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांनी दिले होते. त्यानुसार पीएमआरडीएने तयार केलेल्या सुधारणा आराखड्यात नदीकाठी १८ सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प (एसटीपी) प्रस्तावित केले आहेत. केंद्राच्या ‘नमामि गंगे’ कार्यक्रमांतर्गत इंद्रायणी नदीसुधार करण्याचा निर्णय पीएमआरडीएने घेतला आहे.
हेही वाचा… विक्रमी उत्पादन तरीही गहू ‘खायला महाग’
या प्रकल्पासाठी सुमारे ५०० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. केंद्राकडून मान्यता मिळाल्यास केंद्र ६० टक्के, राज्य ४० टक्के निधी देणार आहे. या प्रकल्पांतर्गत नदीची लांबी ही १०३.५ किलोमीटर (कुरवंडे गाव ते तुळापूर येथील भीमा नदीपर्यंत) असून, त्यांपैकी १८ किमी लांबीची नदी पिंपरी-चिंचवड महापालिका हद्दीतून जाते. तेथील नदीच्या दोन्ही तीरांवरील सुधारणा प्रकल्पाचे काम महापालिकेकडून करण्यात येणार आहे. उर्वरित ८७.५ किलोमीटरचे काम पीएमआरडीए करणार आहे, असे पीएमआरडीएकडून सांगण्यात आले.
प्रकल्पांतर्गत प्रस्तावित कामे
- लोणावळा नगर परिषद – सहा एमएलडीच्या एसटीपींची सुधारणा, आठ विविध क्षमतेचे (एकत्रित १३.५ एमएलडी एसटीपी बसविणे तळेगाव दाभाडे नगर परिषद) – नवीन ९.७० एमएलडी एसटीपी उभारणी.
- आळंदी नगर परिषद – दक्षिण भागातील सांडपाणी व्यवस्थापनासाठी सांडपाणी नलिकांचे जाळे तयार करणे, कचऱ्यापासून बायोगॅसनिर्मिती.
- देहू नगरपंचायत – नवीन आठ एमएलडीचे एसटीपी आणि दीड टन प्रतिदिन क्षमतेच्या घनकचरा व्यवस्थापनाची प्रकल्प उभारणी.
- वडगाव नगरपंचायत – एक आणि दोन एमएलडीचे दोन स्वतंत्र एसटीपी बसविणे.
- देहूरोड कटक मंडळ – सात वेगवेगळ्या क्षमतेचे (एकत्रित ५.२ एमएलडीचे एसटीपी बसविणे.
- कुसगाव बुद्रुक – एक एमएलडी, कामशेत-खडकाळे – दोन एमएलडी, इंदुरी- दोन एमएलडी आमि १५ हजारपेक्षा कमी लोकसंख्या असणाऱ्या १५ गावांसाठी एकत्रित साडेपाच एमएलडीचे एसटीपी प्रस्तावित.
- नदीच्या दोन्ही काठांवर सुमारे १८ एसटीपी प्रकल्प प्रस्तावित, नदीला येऊन मिळणारे ओढे, नाल्यातून येणाऱ्या पाण्यावरही प्रक्रिया.
- औद्योगिक कंपन्यांतील पाणी प्रकिया न करताच नदीत जाते. त्यावर नियंत्रणासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ करेल.
इंद्रायणी नदी सुधारणा प्रकल्पाचे सादरीकरण नुकतेच राज्य सरकारसमोर करण्यात आले. राज्य सरकारने प्रकल्पाला तत्त्वतः मान्यता दिली आहे. हा प्रस्ताव आता केंद्राच्या एनआरसीडीकडे अंतिम मान्यतेसाठी जाईल. सुमारे ५०० कोटी रुपयांचा हा प्रकल्प असून, जलप्रदूषण रोखणे हा मुख्य उद्देश आहे. – राहुल महिवाल, महानगर आयुक्त, पीएमआरडीए
