देशातून ऑस्ट्रेलियाला प्रथमच डाळिंब निर्यात; जाणून घ्या, नेमकं काय घडलं, संधी काय?

पणन मंडळाने दिलेल्या माहितीनुसार, ऑस्ट्रेलियाने २०२० मध्ये भारतातून डाळिंब आयातीला परवानगी दिली होती. त्यानंतर उभय देशांमध्ये आयात-निर्यातीविषयीची कार्य योजना निश्चित होऊन स्वाक्षरी करण्यात आली होती. त्यानुसार ऑस्ट्रेलियाला होणारी डाळिंबाची निर्यात माईट वॉश, सोडिअम हायपोक्लोराईड प्रक्रिया, वॉशिंग-ड्राईंग आदी प्रक्रियांसह विकिरण प्रक्रिया करून निश्चित मानांकानुसार बॉक्समध्ये पॅकिंग करून डाळिंब निर्यात करावी लागते. या सर्व सुविधा वाशी येथील निर्यात सुविधा केंद्रावर कार्यरत करून ऑस्ट्रेलियाच्या प्रतिनिधींकडून त्याची तपासणी करून ही डाळिंब निर्यात करण्यात आली. केंद्र सरकारच्या कृषी आणि प्रक्रियायुक्त अन्नपदार्थ निर्यात विकास प्राधिकरण (अपेडा), पणन मंडळ आणि के. बी. एक्स्पोर्ट यांच्या संयुक्त विद्यमाने ही निर्यात करण्यात आली आहे. निर्यात करण्यात आलेली डाळिंबे ऑस्ट्रेलियात होणाऱ्या फाइन फूड ऑस्ट्रेलिया प्रदर्शनात अपेडामार्फत ठेवली जाणार आहेत. दरम्यान, ऑस्ट्रेलियातून डाळिंबांना मागणी असल्यामुळे अनेक निर्यातदार पुढे येत आहेत. यापुढे नियमित निर्यात सुरू राहील, अशी माहिती पणन विभागाचे निर्यात व्यवस्थापक सतीश वराडे यांनी दिली.

आणखी वाचा

साताऱ्यातील शेतकऱ्यांना ५७ कोटींचे गायीच्या दुधाचे अनुदान

कल्याण मारहाण प्रकरण: “तो म्हणाला मुख्यमंत्री कार्यालयातून एक…

सेंद्रीय, नैसर्गिक शेतीच्या फक्त घोषणाच; जाणून घ्या, युरियासह अन्य खतांचा वापर किती वाढला

दाम्पत्याला भाट्ये समुद्रात खेळणे पडले महागात; स्थानिक मच्छीमारांनी वाचविले प्राण

 ‘सर्व्हर डाऊन’ ! राज्यात स्वस्त धान्य वाटप रखडले…

कांद्याच्या बोगस पीकविम्याचे पेव फुटले; जाणून घ्या, जिल्हानिहाय कांद्याचा बोगस पीकविमा

विदर्भातील हिरवी मिरची थेट दुबईच्या बाजारात

बांगलादेशातील अराजकता अन् कापूस उत्पादकांना लाभ

हेही वाचा – आणखी दोन दिवस पाऊस; जाणून घ्या, विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्राला दिलेले इशारे

हेही वाचा – राज्य शिक्षक गुणगौरव पुरस्कार जाहीर… यंदा किती शिक्षक ठरले मानकरी?

भारत जगातील सर्वांत मोठा डाळिंबउत्पादक देश आहे. सन २०२३-२४ मध्ये ७२ हजार टन डाळिंबांची निर्यात झाली आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत भारतीय डाळिंबांना चांगली मागणी वाढत आहे. पणनच्या निर्यात सुविधा केंद्रावरून खासगी निर्यातदारांसह, वैयक्तिक शेतकरी, शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना सर्वतोपरी सहकार्य करण्यात येईल, असे महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाचे कार्यकारी संचालक संजय कदम यांनी म्हटले आहे.