महाराष्ट्राने देशाला ग्राहक संरक्षण कायदा दिला, त्याच महाराष्ट्रात ग्राहक संरक्षण कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी झालेली नाही. तसेच आयोगातील नियुक्त्या प्रलंबित आहेत, परिणामी प्रलंबित तक्रारींची संख्या वाढती आहे. राज्यातील १६ जिल्ह्यांमधील ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाचे अध्यक्षपद रिक्त आहे. तसेच १५ जिल्हा ग्राहक आयोग किंवा न्यायालयात सदस्यपदे रिक्त आहेत, तर २७ ग्राहक न्यायालयात प्रबंधक पदे रिक्त आहेत.
हेही वाचा >>> पुणे: नाताळात स्ट्रॉबेरीची भुरळ ! स्ट्रॉबेरीच्या मागणीत वाढ
राष्ट्रीय ग्राहक दिनानिमित्त ही माहिती समोर आली आहे. राज्यातील मध्य-मुंबई, मुंबई उपनगर, ठाणे, ठाणे अतिरिक्त, सिंधुदुर्ग, धुळे, जळगाव, नांदेड, लातूर, अमरावती, नागपूर, नागपूर अतिरिक्त, हिंगोली, भंडारा, वर्धा आणि गडचिरोली अशा १६ जिल्ह्यांमधील ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाचे अध्यक्षपद रिक्त आहे. तसेच १५ जिल्हा ग्राहक आयोगात किंवा न्यायालयात सदस्यपदे रिक्त आहेत. तसेच २७ ग्राहक न्यायालयात प्रबंधक पदे रिक्त आहेत. राज्यातील ४३ ग्राहक तक्रार निवारण आयोगापैकी केवळ दोन म्हणजेच नाशिक आणि सांगली जिल्हा आयोग परिपूर्ण असून इतर ४१ आयोग अपूर्ण पदाने रिक्त आहेत. एकूण मंजूर पदांपैकी १९८ पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे राज्यात ग्राहकांच्या ६९ हजार ९० तक्रारी प्रलंबित आहेत, अशी माहिती अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतच्या मध्य महाराष्ट्र प्रांताचे ग्राहक मार्गदर्शन प्रमुख श्रीकांत जोशी यांनी दिली.
हेही वाचा >>> पुणे : चोरीच्या पैशांतून मुंबईतील महागड्या हाॅटेलमध्ये मौजमजा; दुकाने फोडणारे चोरटे गजाआड
दरम्यान, ही पदे तात्काळ भरून ग्राहकांना वेळेत न्याय देणे बंधनकारक आहे. राज्य शासनाने ऑगस्ट २०२१ मध्ये आयोगाच्या २५ रिक्त जागा भरण्यासाठी परीक्षा घेतली. या प्रक्रियेसाठी राज्य शासनाने फेब्रुवारी २०२१ मध्ये जाहिरात दिली होती, तर निवड प्रक्रिया ऑगस्ट २०२१ मध्ये पूर्ण झाली. मात्र, ही प्रक्रिया मुंबई उच्च न्यायालय, नागपूर खंडपीठ यांनी रद्द केल्याने सर्वोच्च न्यायालयात अपील प्रलंबित आहे. यामध्ये राज्य शासनाने या प्रकरणाची अत्यावश्यकता नमूद करून सुनावणी लावून अंतिम निकाल घेणे आवश्यक आहे, असेही जोशी यांनी सांगितले.
ग्राहक तक्रार निवारण यंत्रणाच बंद पडण्याची भीती
फेब्रुवारी २०२३ मध्ये ११ जिल्हा आयोगाचे अध्यक्षपद रिक्त होणार आहेत. मे २०२३ मध्ये २८, तर ऑगस्ट २०२३ मध्ये आठ जिल्हा आयोगाचे सदस्य पद रिक्त होणार आहे. सदस्य, अध्यक्ष निवड प्रक्रियेस किमान सहा महिन्यांचा कालावधी लागतो. या पार्श्वभूमीवर राज्यातील ग्राहक तक्रार निवारण आयोग ही यंत्रणाच बंद पडेल की काय, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे, असेही जोशी यांनी सांगितले.
