पिंपरी : महाराष्ट्र प्रशासकीय लवाद (मॅट)च्या आदेशानुसार प्रतिनियुक्तीच्या पदाकरितेची पात्रता तपासून प्रदीप जांभळे-पाटील यांची पुन्हा महापालिका अतिरिक्त आयुक्तपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. ही नियुक्ती दोन वर्षांसाठी करण्यात आली आहे. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत प्रतिनियुक्तीने उपायुक्त असलेल्या स्मिता झगडे यांची १३ सप्टेंबर २०२२ रोजी राज्य शासनाने अतिरिक्त आयुक्तपदी नियुक्ती केली होती. महापालिका आयुक्तांनी दहा दिवस त्यांना रूजू करून घेतले नव्हते. त्यानंतर राज्य शासनाने २२ सप्टेंबर २०२२ रोजी झगडे यांची नियुक्ती रद्द करुन प्रदीप जांभळे यांची अतिरिक्त आयुक्तपदी नियुक्ती केली. पण, झगडे यांनी जांभळे यांच्या नियुक्तीला महाराष्ट्र प्रशासकीय लवादमध्ये (मॅट) आव्हान दिले होते.

हेही वाचा : पिंपरी : भाजपाने अजित पवारांना पालकमंत्रीपद दिले, पण अधिकारही…; शरद पवार गटाच्या शहराध्यक्षांचा खोचक टोला

makarand deshpande starrer movie pani puri
आहे चटकदार पण…
Eknath Shinde on Ladki Bahin Yojana Sixth installment
महायुतीला सत्ता मिळाली, लाडक्या बहिणींना २१०० रुपये कधीपासून…
disha patani father Jagdish Singh patani
अभिनेत्री दिशा पटानीच्या वडिलांची फसवणूक; बढती देण्याचं आमिष दाखवत २५ लाख लुबाडले
investors of DSK, Maval-Mulshi sub-divisional magistrate, Court, DSK,
‘डीएसके’ यांच्या गुंतवणूकदारांची यादी सादर करण्याचे मावळ-मुळशी उपविभागीय दंडाधिकाऱ्यांना न्यायालयाचे आदेश
Supreme Court on bulldozer action (1)
अतिक्रमणविरोधी कारवाईवेळी ‘हे’ नियम पाळा, थेट सर्वोच्च न्यायालयानंच घालून दिली नियमावली!
Public sector recruitment process, marks, transparency,
सार्वजनिक क्षेत्रातील भरती प्रक्रिया पारदर्शक असणे आवश्यक, गुण रोखून धरणे पारदर्शकतेवर प्रश्न निर्माण करणारे, उच्च न्यायालयाची टिप्पणी
supreme court rejects sebi penalty on mukesh ambani In rpl shares case
सर्वोच्च न्यायालयाचा मुकेश अंबानींना दिलासा; ‘आरपीएल शेअर्स’प्रकरणी ‘सॅट’च्या आदेशाला सेबीचे आव्हान फेटाळले!

जांभळे यांची अतिरिक्त आयुक्तपदावरील नियुक्ती २२ सप्टेंबर २०२३ पर्यंतच राहील. त्यादिवसापासून जांभळे यांची दोन वर्षांची नियुक्ती संपुष्टात येईल. जांभळे यांची पुन्हा पात्रता तपासण्याचे निर्देश ‘मॅट’ने शासनाला दिले होते. त्यानुसार प्रतिनियुक्तीच्या पदाकरिताची पात्रता पुन्हा तपासण्यात आली. जांभळे यांची महापालिका अतिरिक्त आयुक्त पदावरील प्रतिनियुक्ती पुढील दोन वर्षांसाठी कायम ठेवण्यात आली आहे. त्यामुळे मॅट, मुंबई उच्च न्यायालय असा सुरू असलेला वर्षभराचा प्रवास आणि अतिरिक्त आयुक्त पदाच्या वादावर अखेर पडदा पडला आहे.