पुणे : केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री पोषणशक्ती निर्माण योजनेत राज्यातील पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना अंडी, केळी देण्यात येतात. त्यासाठी शाळांना प्रलंबित राहिलेले, तसेच चालू वर्षातील अनुदान देण्यात येणार असून, शाळांनी त्यासाठीचे प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाचे संचालक शरद गोसावी यांनी दिले.
शाळा स्तरावर २०२३-२४ या कालावधीमध्ये नोव्हेंबर २०२३ ते मार्च २०२४ दरम्यान आठवड्यातील एक दिवस अंडे देण्याचा, २०२४-२५मध्ये त्रिस्तरीय आहार रचनेप्रमाणे दोन आठवड्यातू एकदा अंडा पुलाव देण्याचे निर्देश देण्यात आलेले होते. मात्र, राज्यातील अनेक जिल्हे आणि केंद्रीय स्वयंपाकगृह संस्थांना अंडी आणि केळी वाटपासाठीचे अनुदान देणे प्रलंबित आहे. त्यासाठी वेळावेळी संचालनायाकडे अनुदानाची मागणी करण्यात येत आहे. त्यामुळे सर्व जिल्ह्यांनी प्रधानमंत्री पोषणशक्ती निर्माण योजनेअंतर्गत २०२३-२४ आणि २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षांत योजनेतील पात्र सर्व विद्यार्थ्यांना अंडी आणि केळी या पदार्थांचा लाभ दिला असल्याची खात्री संबंधित शाळांच्या मुख्याध्यापक यांच्याकडून प्रमाणित करून घ्यावी. नोव्हेंबर २०२३ ते एप्रिल २०२४ दरम्यान शाळा अथवा केंद्रीय स्वयंपाकगृहाला द्यायचे अनुदान आणि शाळांना या पूर्वी वितरित अग्रीम रक्कम, उर्वरित देयकाच्या फरकाची रक्कम अशी एकत्रित अनुदान मागणी संचालनालयाकडे नोंदवण्यात यावी. फरक रकमेची मागणी शाळांनी प्रत्यक्ष अंडी या पदार्थाचा लाभ दिलेल्या विद्यार्थ्यांच्या संचाच्या प्रमाणात करण्यात यावी. केळी अथवा इतर फळांचा लाभ दिला असल्यास अंड्यांसाठी निर्धारित फरकाच्या रकमेची मागणी करण्यात येऊ नये, केंद्रीय स्वयंपाकगृह संस्थांकडील शाळांमधील लाभार्थी विद्यालयांच्या प्रमाणात आवश्यक अनुदान निर्धारित दिवसांच्या संख्येनुसार आणि प्रत्यक्ष लाभ दिला असल्याची खात्री करुनच अनुदान मागणी करण्यात यावी, असे नमूद करण्यात आले आहे.
सन २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षात त्रिस्तरीय आहाराचा लाभ संबंधित शाळांनी, तसेच केंद्रीय स्वयंपाकगृह संस्थांनी विद्यार्थ्यांना दिला असल्याची खात्री करून मुख्याध्यापकांमार्फत प्रमाणित करून घ्यावे. जिल्हास्तरावर केंद्रीय स्वयंपाकगृह संस्थांकडील सर्व शाळांच्या मुख्याध्यापकांचे प्रमाणपत्र दफ्तरी ठेवण्यात यावेत. शाळांनी विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करून दिलेल्या नियमित आहाराची माहिती एमडीएम संकेतस्थळावर भरणे आवश्यक आहे. फरकाच्या रकमेचे वितरण करताना अनुदान मागणी करण्यात आलेल्या सर्व शाळा नियमितपणे एमडीएम संकेतस्थळावर दैनंदिन उपस्थितिची माहिती नोंदवत असल्याची खात्री तालुका स्तरावरून करून घेण्याबाबत स्पष्ट करण्यात आले आहे.
© The Indian Express (P) Ltd