भारतीय लष्कराला त्यांच्या चौक्या, छावण्या तसेच सीमावर्ती भागात रस्ते बांधण्यासाठी ज्या ज्या अडचणी येत होत्या, त्या दूर करण्याच्या दृष्टीने केंद्र सरकारने ठोस निर्णय घेतले असून सीमारेषेपासून शंभर किलोमीटपर्यंत लष्कराला यापुढे पर्यावरण विभागाचे ना हरकत प्रमाणपत्र घ्यावे लागणार नाही, अशी माहिती केंद्रीय पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी शनिवारी पत्रकार परिषदेत दिली. लष्कराचे कोणतेही काम थांबता कामा नये हे सरकारचे धोरण आहे. त्या दृष्टीने हा निर्णय घेण्यात आल्याचे ते म्हणाले.
पुणे शहरातील विकासकामासंबंधी जावडेकर यांनी शनिवारी महापालिका अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. त्यानंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत ते म्हणाले की, संरक्षण खात्याच्या जमिनी आणि कामे यांचे अनेक प्रश्न प्रलंबित आहेत. ही प्रक्रियाही गुंतागुंतीची आहे. त्यांचे प्रश्न लक्षात घेऊन आम्ही आता ठोस निर्णय घेतले आहेत. लष्कराला सीमारेषेपासून शंभर किलोमीटपर्यंत छावण्या, चौक्या, रस्ते तसेच अन्य आवश्यक बांधकाम करायचे असेल, तर यापुढे पर्यावरण खात्याचे ना हरकत प्रमाणपत्र घ्यावे लागणार नाही. सीमावर्ती भागात मोठय़ा प्रमाणात रस्ते बांधणे आवश्यक असून त्यासाठीही पायाभूत सुविधा देण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे. लष्काराचे कोणतेही काम थांबता कामा नये, हा या निर्णयांमागील उद्देश आहे.
अनेक मोठय़ा शहरांमध्ये लष्कराच्या ताब्यात तेथील जागा आहेत. त्यामुळे त्या शहरांची विकासकामे रखडली आहेत. पुण्यातील मुंढवा येथील पुलाचेही काम त्यामुळेच थांबले आहे. ही परिस्थिती लक्षात घेऊन लष्कराच्या जागा आणि शहरांची विकासकामे यासंबंधी संपूर्ण देशासाठीचे धोरण लवकरच तयार केले जाणार असल्याचीही माहिती जावडेकर यांनी या वेळी दिली.
मेट्रो, चार एफएसआय, बीडीपी…
पुणे शहरात मेट्रो केव्हा धावणार तसेच मेट्रोसाठी चार एफएसआय देऊ करण्यात आला आहे, टेकडय़ांवर बांधकामाला परवानगी द्यावी वा देऊ नये यासंबंधीचा प्रस्तावही वादग्रस्त ठरला आहे, याबाबत मत विचारले असता प्रकाश जावडेकर म्हणाले की, मेट्रोचा विषय माझ्या अखत्यारीत नाही. त्यामुळे मी त्याबाबत तसेच मेट्रोच्या एफएसआयबाबत काही सांगू शकणार नाही. बीडीपी संबंधीचा जो वाद आहे त्याबाबत केंद्राकडे कोणताही प्रस्ताव नाही. बीडीपी संबंधीचा ठोस आराखडा महापालिकेने आमच्याकडे पाठवला, तर त्याबाबत विचार करू.
