आकुर्डीतील फोर्स मोटर्स कामगारांच्या कुटुंबीयांना महिला दिनापासून सुरू केलेल्या आंदोलनाच्या ठिकाणी राज्याचे कामगारमंत्री प्रकाश मेहता यांनी गुरुवारी भेट दिली. कामगारांच्या पाठिशी असल्याचा दिलासा देत उद्योजकांच्या मुजोरपणामुळे कामगारांचे नुकसान होऊ देणार नाही, अशी ग्वाही त्यांनी दिली. दोन दिवसांत निर्णय न झाल्यास आपणही उपोषणाला बसू, असेही त्यांनी नमूद केले.
कामगारांना ११ वर्षांपासून वेतनवाढ मिळत नसल्याच्या निषेधार्थ काही महिला उपोषणास बसल्या आहेत. या प्रश्नात सरकारने हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी वैशाली पाटील, वैशाली जगताप, सुरेखा बोज्जा, अपर्णा वरूडकर या आंदोलक महिलांनी नुकतीच पत्रकार परिषदेत केली. माजी न्यायमूर्ती बी. जी. कोळसे पाटील यांनी आंदोलकांना पािठबा दिला. शिवसेनेकडून निर्णायक पाठपुरावा सुरू असतानाच आमदार महेश लांडगे यांनी पालकमंत्री गिरीश बापट व मेहता यांच्याकडे दाद मागितली. या घडामोडींच्या पाश्र्वभूमीवर, कामगारमंत्र्यांनी आंदोलकांची भेट घेतली. त्यानंतर, पत्रकारांशी संवादही साधला.
ते म्हणाले, कामगारांची कुचंबणा करून उद्योग वाढवण्याचा सरकारचा मानस नाही. उद्योगपतींनी स्वत:ची प्रगती जरूर करावी, कामगारांचे हक्क डावलू नयेत. महाराष्ट्रात उद्योगाला वाव आहे. कामगार-उद्योगपतींमध्ये समन्वय हवा. कामगारांची जबाबदारी सरकारने घेतली आहे, त्यासाठीच येथे आलो आहे, असे ते म्हणाले.  अमर साबळे, आमदार लांडगे, भाजपचे शहराध्यक्ष सदाशिव खाडे, एकनाथ पवार, राजु दुर्गे आदी उपस्थित होते.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

‘काँग्रेसच्या कलंकित सरकारमुळे कंपन्यांचे स्थलांतर’
औद्योगिक भूखंडांच्या निवासीकरणाचा (आय टू आर) निर्णय झाला. त्यानंतर गुंतवणूक झाली व मोठय़ा प्रमाणात बांधकामेही झाली. आता त्या लोकांचे नुकसान करता येणार नाही. शहरातील कंपन्या बाहेर जात असतील तर जाऊ द्या. काँग्रेसच्या कलंकित सरकारमुळे ही वेळ आली. आम्ही तसे होऊ देणार नाही, असे कामगारमंत्री प्रकाश मेहता यांनी म्हटले आहे.

‘काँग्रेसच्या कलंकित सरकारमुळे कंपन्यांचे स्थलांतर’
औद्योगिक भूखंडांच्या निवासीकरणाचा (आय टू आर) निर्णय झाला. त्यानंतर गुंतवणूक झाली व मोठय़ा प्रमाणात बांधकामेही झाली. आता त्या लोकांचे नुकसान करता येणार नाही. शहरातील कंपन्या बाहेर जात असतील तर जाऊ द्या. काँग्रेसच्या कलंकित सरकारमुळे ही वेळ आली. आम्ही तसे होऊ देणार नाही, असे कामगारमंत्री प्रकाश मेहता यांनी म्हटले आहे.