पूर्वप्राथमिक प्रवेशांमधील आरक्षण रद्दबादल ठरवण्याच्या भूमिकेचा विविध स्तरांतून निषेध

शिक्षण हक्क कायद्यानुसार पूर्वप्राथमिक वर्गाच्या प्रवेशांमध्ये वंचित व दुर्बल घटकांमधील विद्यार्थ्यांसाठी असलेले पंचवीस टक्के आरक्षण रद्दबादल ठरवणाऱ्या शासनाच्या अध्यादेशाचा विविध स्तरांतून निषेध होत आहे. कागद काच पत्रा कष्टकरी पंचायतीतील पालक पिंपरी-चिंचवडमध्ये या निर्णयाविरोधात रस्त्यावर उतरले. तर अखिल भारतीय समाजवादी अध्यापक सभेने ८ मे रोजी (शुक्रवारी) शिक्षण संचालक कार्यालयासमोर या आदेशाची होळी करणार असल्याचे जाहीर केले.
खासगी व विनाअनुदानित शाळांमध्ये प्रवेश घेताना वंचित व दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांना असणारे २५ टक्के आरक्षण पूर्वप्राथमिक वर्गाना लागू होणार नसून ते केवळ पहिलीतील प्रवेशांसाठी बंधनकारक असेल, असे शासनाने ३० एप्रिलला जाहीर केले होते. काही शाळांनी या निर्णयाचे तातडीने पालन करण्यास सुरुवात केली असून गेल्या वर्षी ज्या विद्यार्थ्यांना पूर्वप्राथमिक वर्गासाठी प्रवेश मिळाला होता त्यांच्या पालकांकडून आता नियमित फी भरण्याची मागणी केली जात आहे, तसेच ज्या विद्यार्थ्यांना या वर्षी पूर्वप्राथमिकसाठी प्रवेश मिळाला त्यांना तो रद्द झाला असल्याचे सांगण्यात येत असल्याचे कागद काच पत्रा कष्टकरी पंचायतीने म्हटले आहे. संघटनेचे एक पालक म्हणाले, ‘‘आमच्या मुलांनाही इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये शिकण्याचा अधिकार आहे. जूनमध्ये शाळा सुरू होणार असल्यामुळे आता या निर्णयाबद्दल गप्प बसून चालणार नाही. शाळा सुरू होताना मोठी फी भरायला सांगितली गेल्यास आम्ही काय करावे?’’
३ ते ६ वर्षांच्या मुलांना मिळणारे शिक्षण मेंदूच्या विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे असते, हा मुद्दा समाजवादी अध्यापक सभेने बुधवारी पत्रकार परिषदेत मांडला. नव्या आदेशाप्रमाणे पहिलीपासून आरक्षण असेल, पण शाळा आपल्या बालवाडीच्या मुलांनाच पहिलीत प्रवेश देण्यास प्राधान्य देतील आणि वर्गात जागा नसल्याचे कारण सांगून पंचवीस टक्क्य़ांचे आरक्षण देण्यास टाळाटाळ करतील, तसेच २०१५-१६ या शैक्षणिक वर्गासाठी राबवलेल्या प्रवेश प्रक्रियेत सहभागी होण्यासाठी वंचित घटकांतील पालकांनी कामाचे खाडे करून मजुरी बुडवली ही बाब शासनाने विचारात घेतली आहे का, असा सवालही संघटनेने उपस्थित केला. शासनाने शिक्षणसंस्थांना पूर्वप्राथमिक प्रवेशांचा शुल्क परतावा द्यावा परंतु आरक्षण पूर्वप्राथमिक वर्गापासूनच राबवावे, अशी मागणीही संघटनेच्या वतीने करण्यात आली.