महाराष्ट्र मत्स्योद्योग विकास महामंडळाकडे मासेमारी हक्क हस्तांतरित केलेल्या जलाशयांमध्ये मासेमारीचे ठेके देताना स्थानिक सहकारी संस्थांना प्राधान्य देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असून, या बाबतचा शासन आदेश नुकताच जारी करण्यात आला आहे.
हेही वाचा >>> दिल्लीतील बदल पुण्यातही करण्याचा ‘आप’ला विश्वास
महाराष्ट्र मत्स्योद्योग विकास महामंडळाकडे मासेमारी हक्क हस्तांतरित केलेल्या जलाशयांमध्ये मासेमारीचे ठेके देताना स्थानिक सहकारी संस्थांना प्राधान्य देण्यात यावे. ई-निविदा प्रक्रियेत या संस्थांना प्राधान्य मिळावे, अशीही मागणी संबंधित संस्थांनी राज्य सरकारकडे केली होती. मत्स्य व्यवसाय मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत ही मागणी मान्य करण्यात आली असून, तसे आदेश संबंधितांना देण्यात आले आहेत.
आदेशात म्हटले आहे,की सहकार क्षेत्राचे बळकटीकरण करण्यासाठी महामंडळाकडे मासेमारी हक्क हस्तांतरित केलेल्या जलाशयांमध्ये मासेमारीचे ठेके देताना ई-निविदा प्रक्रियेत स्थानिक सहकारी संस्थांना प्राधान्य दिले जावे.
हेही वाचा >>> पिंपरी : शिरूर लोकसभेतील प्रलंबित प्रश्न सोडवू ; केंद्रीयमंत्री रेणूका सिंह यांची ग्वाही
निविदा उघडल्यानंतर सर्वोच्च बोलीपेक्षा २० टक्के सवलत देऊन स्थानिक संस्था ठेका घेण्यास तयार असतील, तर त्या स्थानिक संस्थेला ठेका देण्यात यावा. एकापेक्षा जास्त संस्था पात्र आणि इच्छुक असतील तर जास्त बोली असलेल्या संस्थेला ठेका द्यावा, असेही आदेशात म्हटले आहे. या आदेशाची प्रत सर्व संबंधित कार्यालये आणि अधिकाऱ्यांना पाठविण्यात आली आहे.