पुणे : राज्य शासनाकडून दबाव टाकण्यात आल्याने राज्य मंडळाला दहावी बारावीच्या परीक्षांसाठी दहा मिनिटे वाढवून द्यावी लागली आहेत. मात्र या निर्णयामुळे राज्य मंडळाच्या स्वायत्ततेबाबत पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
राज्य मंडळातर्फे बारावीची परीक्षा २१ फेब्रुवारी ते २१ मार्च या कालावधीत, तर दहावीची परीक्षा २ ते २५ मार्च या कालावधीत होत आहे. या परीक्षांदरम्यान गैरप्रकार होऊ नयेत या दृष्टीने राज्य मंडळाने काही उपाययोजना करण्याचा निर्णय घेतला. त्या अनुषंगाने राज्याचे मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत परीक्षेच्या निर्धारित वेळेपूर्वी दहा मिनिटे प्रश्नपत्रिकांचे वितरण करण्याची सुविधा स्थगित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानुसार मंडळाकडून संबंधित निर्णय जाहीर करण्यात आला. मात्र या निर्णयानंतर नाराजीचा सूर व्यक्त होऊ लागला.
हेही वाचा – संपत्तीत महिलांना समान वाटा, पुणे जिल्ह्यात महिलांच्या नावे आठ लाख १५ हजार मिळकती
परीक्षेच्या निर्धारित वेळेपूर्वी प्रश्नपत्रिकांचे वितरण करण्याचा निर्णय विनोद तावडे शिक्षणमंत्री असतानाच्या काळात घेण्यात आला होता. तर परीक्षेच्या निर्धारित वेळेपूर्वी दहा मिनिटे प्रश्नपत्रिकांचे वितरण करण्याची सुविधा स्थगित करण्याचा निर्णयही आता भाजपा सत्तेत असतानाच्याच काळात झाला. त्यामुळे विद्यार्थी आणि पालकांकडून राज्य शासनाकडे दाद मागण्यात आल्याने शासनाकडून वेळ वाढवून देण्याची ‘सूचना’ राज्य मंडळाला करण्यात आली. त्यामुळे राज्य मंडळाला दहा मिनिटे वाढवून देण्याचा निर्णय घ्यावा लागला. स्वायत्त संस्था असलेल्या राज्य मंडळाच्या स्वायत्ततेवर घाला घालण्यात आल्याचे यापूर्वी अनेकदा दिसून आले आहे. आता दहा मिनिटे वाढवून देण्याच्या निर्णयामुळे पुन्हा एकदा राज्य मंडळाच्या स्वायत्ततेचा मुद्दा अधोरेखित झाला आहे.
