साडेचार हजार जणांवर प्रतिबंधात्मक कारवाई होणार

लोकसभेच्या निवडणुकीच्या पाश्र्वभूमीवर शहरातील साडेचार हजार जणांवर प्रतिबंधात्मक कारवाई केली जाणार आहे. त्याचबरोबर २२ गुन्हेगारी टोळ्यांची यादी तयार केली असून त्यांच्यावर निवडणूक काळात पोलिसांचे लक्ष राहणार आहे. फरारी आणि पाहिजे असलेल्या १७५० आरोपींचा शोध घेण्याचे आदेश पोलीस महासंचालक संजीव दयाळ यांनी पुणे पोलिसांना मंगळवारी बैठकीत दिले. त्याचबरोबर निवडणुकीच्या काळात पोलिसांकडून पक्षपात केल्याचे आढळून आल्यास त्यांच्याविरुद्ध कारवाई केली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
राज्याचे पोलीस महासंचालक संजीव दयाळ यांनी लोकसभा निवडणुकीच्या तयारीबाबत पुणे पोलिसांची बैठक घेऊन आढवा घेतला. त्यामध्ये फरार गुन्हेगारांनाचा शोध, प्रतिबंधात्मक कारवाई, बंदोबस्तासाठी लागणारे मनुष्यबळ याबाबत माहिती घेऊन काही सूचना केल्या. या वेळी पोलीस आयुक्त गुलाबराव पोळ, सहपोलीस आयुक्त संजीव कुमार यांच्यासह वरिष्ठ पोलीस अधिकारी उपस्थित होते.
या बैठकीबाबत सहायक पोलीस आयुक्त प्रसाद हसबनीस यांनी माहिती दिली. ते म्हणाले, पुणे पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत पुणे, शिरूर, मावळ आणि बारामती मतदारसंघ येतात. कोणत्या मतदार संघाचा भाग कोणत्या ठिकाणी येतो याची माहिती घेण्यात आली. नागरिकांना मतदान निर्भय आणि मोकळ्या वातावरणात करता यावे म्हणून काय उपाययोजना करायला हव्यात याबाबत चर्चा झाली. शहरात मतदान केंद्र कोठे वाढली आहेत. संवेदनशील भाग ओळखून त्या ठिकाणी प्रतिबंधात्मक कारवाई करता येईल. त्या ठिकाणी मतदारांना सुरक्षित वाटेल आणि कोणताही दबाव येणार नाही याला प्राधान्य दिले जाणार आहे. शहरात फरारी असलेले ७४ आणि पाहिजे असलेले १७४२ असलेल्या आरोपींचा शोध घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्यानंतर त्या-त्या भागातील सक्रिय गुन्हेगारांची यादी काढून त्यांच्या तडीपार किंवा इतर प्रतिबंधात्मक कारवाई करण्याचे आदेश त्यांनी दिले आहेत. वाहनांची तोडफोड करीत दहशत माजवून लोकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण करणाऱ्या टोळ्यांवर कारवाई करण्याचा प्रयत्न राहणार आहे.
शहरात साधारणपणे सहा हजार मतदान केंद्र असणार आहेत. त्यासाठी किती बंदोबस्त लागेल. त्याचबरोबर वाहने, शस्त्र, वॉकीटॉकी याची माहिती घेण्यात आली. सर्व साधनांनिशी सज्ज राहण्यास सांगितले आहे. शहरातील बंदोबस्तासाठी पुणे पोलिसांकडे अपुरे मनुष्यबळ आहे. त्यामुळे मतदानाच्या वेळी होमगार्ड, एनसीसीचे विद्यार्थी आणि निवृत्त अधिकारी यांची मदत घेण्यासंदर्भातही आढावा घेतला जात आहे. न्यायालयाकडून वॉरन्ट आणि समन्स बजावण्याचे शंभर टक्के काम करण्याच्या सूचना सर्वाना देण्यात आल्या आहेत, असेही हसबनीस यांनी सांगितले.