पिंपरी : पूर्वी ७० हजार कोटी रुपये गेले तरी सिंचन झाले नाही. आता सिंचन योजनेला गती दिली आहे. आमचे सरकार खोटे काम करत नाही. खोटी आश्वासने देत नाही. बाप दाखव नाही तर श्राद्ध घाल असे हे सरकार आहे. आम्ही घरात बसून आदेश देत नाही. बाहेर फिरतो, जनतेत मिसळतो, असे सांगत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना टोला लगाविला. पूर्वीचे सरकार घरी होते. आम्ही लोकांच्या दारी जात आहोत, अशी टीकाही त्यांनी केली
‘शासन आपल्या दारी’ या उपक्रमाअंतर्गत केंद्र, राज्य सरकारच्या विविध योजनांच्या लाभांचे वाटप, दाखले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते देण्यात आले. थेरगाव येथे झालेल्या कार्यक्रमाला खासदार श्रीरंग बारणे, आमदार महेश लांडगे, अश्विनी जगताप, उमा खापरे, जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख, पीएमआरडीएचे आयुक्त राहुल महिवाल, महापालिका आयुक्त शेखर सिंह, अतिरिक्त आयुक्त जितेंद्र वाघ आदी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, आपले सरकार येण्यापूर्वी सरकार बंद होते. लॉकडाऊन लावले जात होते. घाबरून घरी बसविले जात होते. आम्ही सर्व उघडले. सण मोठ्या उत्साहात साजरे केले. लोक बाहेर पडल्याने कोरोना पळून गेला. पूर्वी ७० हजार कोटी रुपये गेले तरी सिंचन झाले नाही. आता सिंचन योजनेला गती दिली आहे. सरकार खोटे काम, आश्वसन देत नाही. बाप दाखव नाही तर श्राद्ध घाल असे हे सरकार आहे. आम्ही घरात बसून आदेश देत नाही. बाहेर फिरतो, जनतेत मिसळतो. प्रशासनाने लोकप्रतिनिधींचे ऐकलेच पाहिजे. लाखो लोकांतून ते निवडून आलेले असतात. अधिकाऱ्यांनी इगो ठेवू नये. प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी एका रथाचे दोन चाके आहेत.
एकही लाभार्थी वंचित राहणार नाही, ही शासनाची भूमिका आहे. आतापर्यंत ३५ लाखांपेक्षा जास्त लाभार्थ्यांना थेट लाभ वाटला आहे. ११ महिन्यांतील निर्णय वाचायला वेळ पुरणार नाही. एवढे निर्णय घेतले. काही निर्णय पहिल्यांदा घेतले. एसटी बसमध्ये महिलांना ५० टक्के, तर ज्येष्ठांना मोफत बस प्रवास सुरु केला. या निर्णयामुळे सर्वसामान्य लोकांना फायदा झाला. शेतकऱ्यांना केंद्र सरकार वर्षाला सहा हजार देत होते. त्यानंतर राज्य शासनानेही सहा हजार रुपये देण्याचा निर्णय घेतला. शेतकऱ्यांना वर्षाला बारा हजार रुपये दिले जात आहे. उत्पन्नाच्या दाखल्याची मुदत पाच वर्षांपर्यंत वाढविण्यात येणार आहेत, असेही त्यांनी सांगितले.
‘शासन आपल्या दारी’ या उपक्रमाअंतर्गत केंद्र, राज्य सरकारच्या विविध योजनांच्या लाभांचे वाटप, दाखले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते देण्यात आले. थेरगाव येथे झालेल्या कार्यक्रमाला खासदार श्रीरंग बारणे, आमदार महेश लांडगे, अश्विनी जगताप, उमा खापरे, जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख, पीएमआरडीएचे आयुक्त राहुल महिवाल, महापालिका आयुक्त शेखर सिंह, अतिरिक्त आयुक्त जितेंद्र वाघ आदी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, आपले सरकार येण्यापूर्वी सरकार बंद होते. लॉकडाऊन लावले जात होते. घाबरून घरी बसविले जात होते. आम्ही सर्व उघडले. सण मोठ्या उत्साहात साजरे केले. लोक बाहेर पडल्याने कोरोना पळून गेला. पूर्वी ७० हजार कोटी रुपये गेले तरी सिंचन झाले नाही. आता सिंचन योजनेला गती दिली आहे. सरकार खोटे काम, आश्वसन देत नाही. बाप दाखव नाही तर श्राद्ध घाल असे हे सरकार आहे. आम्ही घरात बसून आदेश देत नाही. बाहेर फिरतो, जनतेत मिसळतो. प्रशासनाने लोकप्रतिनिधींचे ऐकलेच पाहिजे. लाखो लोकांतून ते निवडून आलेले असतात. अधिकाऱ्यांनी इगो ठेवू नये. प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी एका रथाचे दोन चाके आहेत.
एकही लाभार्थी वंचित राहणार नाही, ही शासनाची भूमिका आहे. आतापर्यंत ३५ लाखांपेक्षा जास्त लाभार्थ्यांना थेट लाभ वाटला आहे. ११ महिन्यांतील निर्णय वाचायला वेळ पुरणार नाही. एवढे निर्णय घेतले. काही निर्णय पहिल्यांदा घेतले. एसटी बसमध्ये महिलांना ५० टक्के, तर ज्येष्ठांना मोफत बस प्रवास सुरु केला. या निर्णयामुळे सर्वसामान्य लोकांना फायदा झाला. शेतकऱ्यांना केंद्र सरकार वर्षाला सहा हजार देत होते. त्यानंतर राज्य शासनानेही सहा हजार रुपये देण्याचा निर्णय घेतला. शेतकऱ्यांना वर्षाला बारा हजार रुपये दिले जात आहे. उत्पन्नाच्या दाखल्याची मुदत पाच वर्षांपर्यंत वाढविण्यात येणार आहेत, असेही त्यांनी सांगितले.
‘शासन आपल्या दारी’ या उपक्रमाअंतर्गत केंद्र, राज्य सरकारच्या विविध योजनांच्या लाभांचे वाटप, दाखले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते देण्यात आले. थेरगाव येथे झालेल्या कार्यक्रमाला खासदार श्रीरंग बारणे, आमदार महेश लांडगे, अश्विनी जगताप, उमा खापरे, जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख, पीएमआरडीएचे आयुक्त राहुल महिवाल, महापालिका आयुक्त शेखर सिंह, अतिरिक्त आयुक्त जितेंद्र वाघ आदी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, आपले सरकार येण्यापूर्वी सरकार बंद होते. लॉकडाऊन लावले जात होते. घाबरून घरी बसविले जात होते. आम्ही सर्व उघडले. सण मोठ्या उत्साहात साजरे केले. लोक बाहेर पडल्याने कोरोना पळून गेला. पूर्वी ७० हजार कोटी रुपये गेले तरी सिंचन झाले नाही. आता सिंचन योजनेला गती दिली आहे. सरकार खोटे काम, आश्वसन देत नाही. बाप दाखव नाही तर श्राद्ध घाल असे हे सरकार आहे. आम्ही घरात बसून आदेश देत नाही. बाहेर फिरतो, जनतेत मिसळतो. प्रशासनाने लोकप्रतिनिधींचे ऐकलेच पाहिजे. लाखो लोकांतून ते निवडून आलेले असतात. अधिकाऱ्यांनी इगो ठेवू नये. प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी एका रथाचे दोन चाके आहेत.
एकही लाभार्थी वंचित राहणार नाही, ही शासनाची भूमिका आहे. आतापर्यंत ३५ लाखांपेक्षा जास्त लाभार्थ्यांना थेट लाभ वाटला आहे. ११ महिन्यांतील निर्णय वाचायला वेळ पुरणार नाही. एवढे निर्णय घेतले. काही निर्णय पहिल्यांदा घेतले. एसटी बसमध्ये महिलांना ५० टक्के, तर ज्येष्ठांना मोफत बस प्रवास सुरु केला. या निर्णयामुळे सर्वसामान्य लोकांना फायदा झाला. शेतकऱ्यांना केंद्र सरकार वर्षाला सहा हजार देत होते. त्यानंतर राज्य शासनानेही सहा हजार रुपये देण्याचा निर्णय घेतला. शेतकऱ्यांना वर्षाला बारा हजार रुपये दिले जात आहे. उत्पन्नाच्या दाखल्याची मुदत पाच वर्षांपर्यंत वाढविण्यात येणार आहेत, असेही त्यांनी सांगितले.
‘शासन आपल्या दारी’ या उपक्रमाअंतर्गत केंद्र, राज्य सरकारच्या विविध योजनांच्या लाभांचे वाटप, दाखले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते देण्यात आले. थेरगाव येथे झालेल्या कार्यक्रमाला खासदार श्रीरंग बारणे, आमदार महेश लांडगे, अश्विनी जगताप, उमा खापरे, जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख, पीएमआरडीएचे आयुक्त राहुल महिवाल, महापालिका आयुक्त शेखर सिंह, अतिरिक्त आयुक्त जितेंद्र वाघ आदी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, आपले सरकार येण्यापूर्वी सरकार बंद होते. लॉकडाऊन लावले जात होते. घाबरून घरी बसविले जात होते. आम्ही सर्व उघडले. सण मोठ्या उत्साहात साजरे केले. लोक बाहेर पडल्याने कोरोना पळून गेला. पूर्वी ७० हजार कोटी रुपये गेले तरी सिंचन झाले नाही. आता सिंचन योजनेला गती दिली आहे. सरकार खोटे काम, आश्वसन देत नाही. बाप दाखव नाही तर श्राद्ध घाल असे हे सरकार आहे. आम्ही घरात बसून आदेश देत नाही. बाहेर फिरतो, जनतेत मिसळतो. प्रशासनाने लोकप्रतिनिधींचे ऐकलेच पाहिजे. लाखो लोकांतून ते निवडून आलेले असतात. अधिकाऱ्यांनी इगो ठेवू नये. प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी एका रथाचे दोन चाके आहेत.
एकही लाभार्थी वंचित राहणार नाही, ही शासनाची भूमिका आहे. आतापर्यंत ३५ लाखांपेक्षा जास्त लाभार्थ्यांना थेट लाभ वाटला आहे. ११ महिन्यांतील निर्णय वाचायला वेळ पुरणार नाही. एवढे निर्णय घेतले. काही निर्णय पहिल्यांदा घेतले. एसटी बसमध्ये महिलांना ५० टक्के, तर ज्येष्ठांना मोफत बस प्रवास सुरु केला. या निर्णयामुळे सर्वसामान्य लोकांना फायदा झाला. शेतकऱ्यांना केंद्र सरकार वर्षाला सहा हजार देत होते. त्यानंतर राज्य शासनानेही सहा हजार रुपये देण्याचा निर्णय घेतला. शेतकऱ्यांना वर्षाला बारा हजार रुपये दिले जात आहे. उत्पन्नाच्या दाखल्याची मुदत पाच वर्षांपर्यंत वाढविण्यात येणार आहेत, असेही त्यांनी सांगितले.